भेषराज लोहनी Vs लक्ष्मी श्रेष्ठ : अदालतको फैसला १७ वर्ष फनफनी !

काठमाडौं । अदालतले फैसला गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो फैसलाको के काम ? बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार !

आजभन्दा १७ वर्षअघि ललितपुर जिल्ला र तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालतले गरेको एउटा लेनदेनसम्बन्धी तहगत फैसला कसरी आजका दिनसम्म भुँवरीजस्तै घुमेको घुम्यै छ, हामीले त्यसको पट्यारलाग्दो वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
यो मुद्दा भेषराज लोहनी भर्सेस लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको हो । मुद्दा जग्गाको कारोबार र आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ ।

मुद्दाको दुःखद पक्ष के छ भने अदालतले दिएको आदेश १७ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मु्द्दा लड्दा लड्दै वादी प्रतिवादी दुबैले वकीलहरुलाई धेरै नै खर्च गरिसके, तर अदालतको फैसला पटक्कै कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
फैसला कार्यान्वयनको धज्जी उडाउने कथा यसरी शुरु हुन्छ–

ललितपुर जिल्ला साबिक सैंबु गाविस निवासी भेषराज लोहनी घरजग्गाको व्यवसाय गर्थे । उनले बागमती पोपर्टी डिलर्स प्रालि नै खोलेर घरजग्गाको कारोबार गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच, ०६६ साल भदौमा ललितपुरकै हरिसिद्धी गाविसस्थित हरिसिद्धि ईँटा टायल कारखानाको नाममा रहेको ४० रोपनी जग्गा विक्रीमा रहेको जानकारी लोहनीले पाए । जग्गाको मूल्य त्यसबेला प्रतिरोपनी ४५ लाख तोकिएको थियो ।
लोहनी आफूले ललितपुरको ठैब निवासी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई साक्षी राखेर जग्गा खरीद सम्झौता गरेको बताउँछन् ।

पछि उक्त जग्गा र आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा लोहनी र श्रेष्ठबीच विवाद पर्न गयो । लोहनीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

श्रेष्ठविरुद्धको फिरादपत्रमा लोहनीले भनेका छन्–

‘सम्झौता बाहेकका अन्य जग्गा पनि हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ, पैसा दिनोस्, नसके पैसा ब्याजसहित फिर्ता दिउँला भनी लक्ष्मी बहादुरले विश्वास दिलाउनु भयो । उहाँको विश्वासमा मैले ०६६ साल असोज २ गते सनराइज बैंकको चेक नं. १०५३२९ बाट पाँच करोड रुपैयाँ दिएँ । त्यसअघि ०६६ भदौ २९ गते नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. को चेकबाट १ करोड ७५ लाख तथा मिति २०६६ असोज २९ गते कुमारी बैंक लि.को चेकबाट ७४ लाख समेत गरी जम्मा ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बैना दिएँ । तर, सम्झौता वमोजिम जग्गा पास गरि नदिएको र रकम फिर्ता पनि नगरेकाले उक्त रकमको सावा र व्याज समेत भराई पाउँ ।

प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको तर्क

जिल्ला अदालतमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको तर्क भने बेग्लै थियो । उनले अदालतलाई भनेका छन् –

वादी (लोहनी) को हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेडसँग के कस्तो कारोवार थियो, सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने कुरै भएन । मैले चेक लिएको मेरो खातामा रकम जम्मा गरेको भन्ने दावी रहेको छ । सो सम्बन्धमा विपक्षी मेरो साथीसँगी भएकाले हामीबीच लिखत नै नगरी लेनदेन हुने गर्दथ्यो । सोही क्रममा मैले दिएको सापटी रकम फिर्ता गर्ने गर्ने क्रममा निजले मलाई चेकबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रममा चेक दिएका हुन् । निजलाई मैले कुनै रकम तिर्न बुुझाउन पर्ने होइन । निजसँग मेरो कुनै कारोवारको लिखत भएको नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ ।

लोहनी र श्रेष्ठको विवादमा जिल्ला अदालत ललितपुरको ठहर

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको एकल इजलासबाट ०६९ बैशाख १३ गते यो मुद्दा (०६६–CE–०१५३) को फैसला भएको देखिन्छ । फैसला यसप्रकार छ–

प्रस्तुत मुद्दामा वादी (लोहनी) का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु रुद्र पोखरेल, डिल्ली मैनाली, अशोक बराल तथा रमेशकुमार मैनालीले विभिन्न मितिमा वादीले चेक काटी प्रतिवादीलाई रकम दिएको व्यहोरा पुष्टि भएकाले सो रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हो भनी बहस गर्नु भयो ।

प्रतिवादी (लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ) का तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता इन्द्रशेखर खड्काले आफ्नो पक्षले चेकबाट वादी दावीमा उल्लेखित रकम प्राप्त गरेको भए पनि पहिले, सापटीस्वरुप दिएको रकम फिर्ता गरेको हुँदा दावीले भराई पाउने होइन भनी बहस गर्नु भयो ।

अब वादी दावीबमोजिम प्रतिवादी (लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ) ले वादीबाट लिएको चेक मार्फत लिएको रकम र सोको व्याज प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी दावीवमोजिम विभिन्न मितिमा गरी जम्मा ७ करोड ४९ लाख रकम प्रतिवादी (लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ) ले प्राप्त गरेको तथ्यमा विवाद रहेन ।

सो रकम के वापत लेनदेन भएको भन्नेतर्फ विचार गर्दा विभिन्न जग्गाहरु उपलव्ध गराइदिन्छु भनी लिनु भएको हो भन्ने फिराद दावी रहेकोमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा र अ.वं. १३३ नं. वमोजिम कागज गर्दा समेत वादीसँग विभिन्न मितिमा लेनदेन कारोवार भएकाले सो वापत वादीले लिएको रकम फिर्ता गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

वादीले प्रतिवादीलाई रकम भुक्तानी गरेको चेकको प्रतिलिपिसहितको प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले पहिले कुन मितिमा कसरी वादीलाई कुन रकम सापटी दिएको थियो भन्ने समेत खुलाउन सकेको पाइएन । प्रतिवादीले आफूले लिएको जिकिरको प्रारम्भिक प्रमाणसमेत पेश गर्न नसकेको र रकम लिएको तथ्य स्थापित भएको देखिँदा वादी दावी बमोजिमको साँवा रकम प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहर्छ ।

सो रकम वापत व्याज लिनेदिने कुरामा सहमति भएको थियो भन्ने प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा व्याजतर्फको बादी दावी पुग्न सक्दैन । अरु कुरा तपसिल वमोजिम गर्ने गरी मुलुकी ऐन अ.वं. १८६ नं वमोजिम यो फैसला गरी दिया ।
तपशीलमा भनिएको छ–

१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादीले प्रतिवादीवाट ७ करोड ४९ लाख रकम मात्र भरि पाउने ठहरी फैसला भएकाले वादीले उक्त विगो भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहदको जायजेथा देखाई कानुनको म्यादभित्र दर्खास्त दिन आए वादीलाई भराएको विगोको अढाई दस्तुर वादीबाट लिई फैसला वमोजिमको ७ करोड ४९ लाख प्रतिवादीवाट वादीलाई भराई दिनू ।

२. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट साँवा भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएकाले वादीले मिति ०६८ असोज १ गते फिराद गर्दा विगो ८ करोड ९६ लाख ८५ हजार ३७६ रुपैयाँ ५५पैसाको कोर्ट फी ९ लाख ७ सय राखेकोमा हाल मुद्दा फैसला हुँदा वादीले साँवा ७ करोड ४९ लाख मात्र भरी पाउने ठहरेकाले उक्त विगो ७ करोड ४९ लाखको कोर्टफी ७ लाख ५२ हजार ७७० रुपैयाँ मात्र वादीले प्रतिवादीवाट भरी पाउने हुँदा भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहदको जाय जेथा देखाई कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५ (१९१ को म्याद भित्र दर्खास्त दिन आए दस्तुर केही नलिई उक्त कोर्टफी ७ लाख ५२ हजार ७७० रुपैयाँ प्रतिवादीवाट वादीलाई भराई दिनु र बढी हुन आउने कोर्ट फी १ लाख ४७ हजार ९३० जफत गर्नू ।

३. वादी, प्रतिवादीलाई प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे श्री पुनरावेदन अदालन पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानू भनी ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद दिनू ।

४. सरोकारवाला व्यक्तिले मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको नक्कल लिन आए कानूनको रीत पुर्‍याई नक्कल दिनू ।

५. दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम वमोजिम बुझाइदिनू ।

हरिसिद्ध ईंटा टायल कारखानासम्बन्धी अर्को फैसला

घरजग्गा व्यवसायी लोहनीले हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको जग्गा खरीदका लागि ०६६ भदौ १९ मा नेपाल घरेलु साना उद्योग विकास बैंक लिमिटेडको चेकबाट एक करोड रुपैयाँ र भदौ २४ गते किष्ट बैंकको चेकबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ वैना तिरेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा अर्को फिरादपत्र दिएका थिए । कारखानाले पैसा लिएर जग्गा पास नगरेको हुनाले ब्याजसहित रकम फिर्ता पाउँ भन्ने लोहनीको दाबी थियो ।
यसमा पनि जिल्ला अदालतले भन्यो-

‘विपक्षीले फिरादमा उल्लेख गरेबमोजिम सम्झौता गरी कारखानाले जग्गा पास गरिदिने सहमति भएकोमा विवाद छैन । स्थानीय वासिन्दाले यस कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण रोकी पाउँ भनी अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा निवेदन दिई उक्त आयोगबाट तत्काललाई जग्गा हस्तान्तरण रोक्न सम्वन्धित मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भई जग्गा हस्तान्तरण रोक्का रहेकोले सो रोक्का फुकुवा भएपछि विपक्षीलाई सम्झौता बमोजिमको जग्गा हस्तान्तरण गरी दिने नै छौं भन्ने समेत व्यहोगको प्रतिवादी हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखाना लि.र सञ्चालक ऋषिकेश अर्यालको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइयो ।’

हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेडसँग कारोवारको विपय लोहनीले नै जान्ने हो र जिम्मेवारी पनि उक्त कारखानाकै हो, उनीसँग मेरो कुनै कारोवारको लिखत भएको नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर थियो ।

अदालतले यसमा सम्झौताका सक्कल कागज, कारखानाले रकम बुझिलिएको भरपाई र बैंक स्टेटमेन्टसमेत अदालतले हेर्‍यो । र, कुन कित्ता जग्गा किनबेचका लागि सम्झौता भएको हो, सो कित्ताहरु खुलाउन अदालतले मालपोत कार्यालयमा बुझ्नु भन्ने आदेशसमेत दियो ।

त्यसमा जम्मा ४० रोपनी जग्गा मात्रै कारखानावाट खरिद विक्री गर्ने शर्तमा सम्झौता भएको तर सम्झौतामा कित्ता नम्बर भने उल्लेख नभएको पाइयो । अन्ततः अदालतले करार बमोजिम ०६६ साल आश्विन ३० भित्रमा जग्गा हस्तान्तरण गरी दिनुपर्ने शर्त रहेकोमा विवाद नदेखिएको भन्दै जग्गा पास नगरेकाले लोहनीको पैसा फिर्ता गरिदिन आदेश दियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ–

प्रतिउत्तर पत्रमा र कानुन व्यवसायीको बहसका क्रममा पनि विभिन्न निकायवाट जग्गा रोक्का राखेका र स्थानीय व्यक्तिहरुको संघर्ष समिति समेतले अवरोध खडा गरेकाले हस्तान्तरण गर्न नसकेको हो, विचाराधीन मुद्दा किनारा लागेपछि जग्गा हस्तान्तरण गरिदिने हो भन्ने उल्लेख भए पनि के कस्ता मुद्दा वा कारणवाट हस्तान्तरण गर्न नसकिएको हो, सो स्पष्ट प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइएन । यस मितिसम्म जग्गा हस्तान्तरण गरिदिन्छ भनी किटानी जवाफ पेश भएको पनि पाइएन । करार बमोजिम रकम लिएपछि मो करारमा उल्लेखित म्यादभित्र जग्गा पास गरी दिनु पर्ने शर्त हरिसिद्धि ईंट्टा तथा टायल कारखानाबाट पूरा गर्न सकेको नदेखिँदा सो रकम वादीले भराई पाउने नै देखियो ।

तसर्थ वादी दावीबमोजिम विभिन्न मितिमा व हरिसिद्धि ईंट्टा तथा टायल कारखानाले प्राप्त गरेको रकम १ करोड ८० लाख कारखानाबाट भराई पाउने ठहर्छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध लगाऊमा रहेको अर्को मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेले ०६९ बैशाख १३ कै मितिमा लोहनीको बागमती प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई ७६ लाख रुपैयाँ तिर्न लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाममा आदेश दिएको देखिन्छ ।

यसरी जिल्ला अदालतले विभिन्न तीनवटा मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै लोहनीलाई हरिसिद्धि ईँटा कारखानाले १ करोड ८० लाख र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले ७ करोड ४९ लाख र ७६ लाखसमेत गरी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नू भनी फैसला सुनाएको देखिन्छ ।

पुनरावेदन अदालतबाट जिल्लाकै फैसला सदर

ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो । प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिले रकम दिलाई पाउँ भन्दै पुनरावेदन दियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेत र भरतप्रसाद अधिकारीको इजलास (०६९म्ए०४०७) ले ०६९ माघ १५ गते फैसला सुनाउँदै भन्यो– जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखियो ।

अर्थात् पुनरावेदन अदालतले पनि भन्यो– लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र हरिसिद्धि ईंटा कारखानाले भेषराज लोहनी र उनको कम्पनीलाई रकम तिर्नैपर्दछ ।

दुई तहको अदालतले रकम तिर्ने फैसला सुनाउँदा पनि भेषराज लोहनीको रकम न हरिसिद्धि कारखानाले तिर्‍यो न त लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले नै तिरे । त्यसको दुई वर्षपछि ०७१ साल जेठ लोहनीको कम्पनीले पुनः पाटन पुनरावेदन अदालतमा फैसला बमोजिमको बिगो भराई पाउँ भन्दै वारेसमार्फत् अर्को निवेदन दर्ता गरायो ।

उक्त निवेदनमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाममा रहेका ६६ कित्ता जग्गाको सूचीसमेत देखाउँदै सोही जायजेथाबाट आफ्नो रकम भराई पाउँ भनिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा भेषराज लोहनीले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई थुनामा राखीपाऊँ भनेर निवेदन दिएको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकको जायजेथा राखेर बिगो असुल गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । यो क्रममा थप दुई वर्ष त्यतिकै बित्यो ।

यसैबीच ०७३ साल साउन १० गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका तहशीलदार निरकुमार विश्वकर्माले आदेश जारी गर्दै लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठले राखेको जायजेथाबाटै लोहनीको बिगो असुल उपर गर्न उयपुक्त नै हुने बताए ।

त्यसपछि ०७३ सालमा भेषराज लोहनी काभ्रे जिल्ला अदालतमा ‘शर्त करार वमोजिमको रुपैयाँ र क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ’ भन्ने निवेदन लिएर पुगे । ललितपुर जिल्ला अदालतले जग्गाको क्षेत्राधिकार काभ्रे जिल्ला अदालतमा रहेको भन्दै मिसिल पठाइदिएपछि लोहनी ललितपुरबाट काभ्रे पुगेका हुन् ।

काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले ०७३ भदौ ३१ गते आदेश सुनाउँदै सान १० मा तहशीलदारले गरेको आदेशलाई नै सदर गर्दै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

अनेक प्रयास गर्दा पनि रकम फिर्ता नपाएपछि लोहनीले ०७३ जेठ २४ गते नै काभ्रे जिल्ला अदालतमा ‘जेथाबाट बिगो असूल हुन नसकेकाले प्रतिवादी श्रेष्ठलाई थुनामा राखी बिगो असूलउपर गरीपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
लोहनीले प्रतिवादीबाट देखाइएको जायजेथा कम भएको भन्दै बदर गरीपाउँ भन्ने माग गरे । तर, काभ्रे जिल्ला अदालतका तहशीलदारले ०७३ फाुगन ३० मा जायदात बदर गरिरहनु नपर्ने आदेश दिए ।

जबकि त्यसको दुई वर्षपछि ०७५ सालमा उच्च अदालत पाटनले जायदात मुचुल्का बेरितको देखिएको भन्दै बदर गरिदियो ।

भनिन्छ न्यायका नौ सिङ हुन्छन् ।

लोहनी र श्रेष्ठबीच आर्थिक कारोबार भएको ०६६ सालमै हो । त्यसको ती वर्षपछि २०६९ बैशाखमा ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसला सुनायो । पछि माघमा साबिक पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्यो ।

तर, अदालतको फैसला आएको १७ वर्षसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लोहनीले पाउनुपर्ने भनी अदालतले ठहर गरिदिएको रकम उनले पाउन सकेका छैनन् । हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाबाट भने उनले पाउनुपर्ने रकमवापतको जग्गा पास गरेर लिएको कागजातमा देखिन्छ । तर, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबाट भराउन अदालतले आदेश दिएको ८ करोडभन्दा बढी रकम लोहनीले अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

अदालतबाट फैसला हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

भनिन्छ, कानूनमा दण्ड र कार्यान्वयन पक्ष अभिन्नरुपमा जोडिएर आउँछ । जुन कानून लागू हुँदैन, त्यो कानूनको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । त्यस्तै, कानून उल्लंघघन गर्नेमाथि दण्ड गरिएन भने त्यो कानून पनि जीवन्त रहँदैन । तर, आजभन्दा १७ वर्ष अघि दुई तहको अदालतले फैसला गरेर तिर्नू भनेको रकम पीडितलाई भराउन सकिँदैन भने त्यो फैसलाको के अर्थ ? लोहनी भर्सेस श्रेष्ठको केसमा त्यस्तै हविगत देखिएको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको भौतिक र आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ।

हुन त सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनाय पनि नभएको होइन । तर, त्यसको अवस्था विषविनाको सर्पजस्तै बनेको छ।

के अदालतले सुनाएका कतिपय फैसलाहरु अव्यवहारिक वा अन्यापूर्ण भएकाले पो कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन् कि ? अथवा अदालतलाई अटेर गर्ने र कानून नमान्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण फैसला कार्यान्वन हुन नसकेका हुन् कि ?

अथवा, कतिपय क्षेत्राधिकारका समस्या वा अदालतका कर्मचारीहरुमा रहेको गैरजिम्मेवार एवं घुस्याहा प्रवृत्तिले गर्दा पो न्यायाधीहरुको आदेश कार्यान्वयन नभएको हो कि ? यसबारे गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ ।

आखिर अदालतको फैसला कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था के छ ? सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनको यो अंश पढौं–

फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ – सर्वोच्च अदालत

फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी भई सेवाग्राहीलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सकेमा यसले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वासलाई थप प्रर्वधन गर्दछ। तथापि, अदालतबाट जारी भएका कतिपय निर्णय, निर्देशनात्मक आदेश र फैसलाहरू वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन रणनीतिक योजनामार्फत विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन हुँदै आएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोले यसको प्रभावकारिताका लागि फैसला भएपछि कार्यान्वयनका लागि अनिवार्यरुपमा तहसिल शाखामा लेखी पठाउने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालना आवश्यक छ।

यसका साथै सरकारवादी फैसला कार्यान्वयन केन्द्रित विशेष अभियानलगायतका विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदन वर्षमा असुल हुनुपर्ने जरिवानाको कुल लगत रु.४६ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख २९ हजार ५८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । त्यसमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ६५ हजार ११४ रूपैयाँ ४७ पैसा (३१.५६ प्रतिशत) असुल भई ३१ अर्ब८३ करोड ९४ लाख ६४ हजार ४७५ रूपैयाँ ३५ पैसा असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी कैदतर्फ कूल लगत १ लाख ७६ हजार ५९७ वर्ष ६ महिना १४ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेकोमा त्यसमध्ये ५५ हजार ७०६ वर्ष १ महिना १८ दिन, अर्थात् ३१.५४ प्रतिशत कैद असुल भएको छ । १ लाख २१ हजार १५६ वर्ष ११ महिना १५ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

फैसला कार्यान्वयनको निवेदनतर्फ जम्मा लगत ७४ हजार ४३१ कायम भएकोमा ४८.८५ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ३६० फछ्‌र्यौट भई प्रतिवेदन वर्षको अन्त्यमा ६ महिनाभित्रका २१ हजार ४३३ र ६ महिना नाघेका १६ हजार ६३८ गरी जम्मा ३८ हजार ७१ थान निवेदन बाँकी रहेका छन् ।

प्रतिवेदन वर्षमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६० (२) अनुसार कट्टा हुने लगतको विवरण सङ्कलन गरी लगत कट्टासम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरण लिने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।

अदालतको एकीकृत सफ्टवेयरभित्र असुल तहसिलको सफ्ट्वेयर निर्माण गरी सफ्टवेयर सञ्चालनको लागि तहसिल शाखामा कार्यरत जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यद्यपि, सफ्टवेयरमा विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन। दण्ड जरिवाना असुलीका लागि सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ। दण्ड, जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउन सो लगतको विवरण सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा पठाएकोमा सोअनुरूप हुन सकेको छैन।

कैद तथा जरिवाना असुलीबापतको प्रोत्साहन रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको भए तापनि बजेट अपुग भएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा नभएका कारण समयमै वितरण गर्न सकिएको छैन।

फैसला कार्यान्वयनको काम अदालतको मात्र प्रयासले सम्भव नहुने भएकाले यसलाई क्रमिक रूपमा राज्यको कार्यकारी निकायवाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ। अदालतका तहसिल शाखालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको मातहत रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अदालतको फैसलाबाट कैद तथा दण्ड जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका दण्ड जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्न विद्यमान कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनसमेतका लागि समन्वय र पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० अनुसार फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पत्ति तथा साधनको जफत र लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्य सोही ऐनको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गराउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

फैसला कार्यान्वयनको लगत बाँकी रहेका ब्यक्तिहरूलाई सो लगत असुल नभएसम्म सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट उचित पहलकदमीको आवश्यकता देखिएको छ ।

यस्तै जरिवाना असुलीको कार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाल प्रहरी र अन्य सरोकारवालाहरूको सहयोग अपरिहार्य देखिएको छ। यसका साथै फैसला कार्यान्वयनको दायित्व कार्यपालिकाको नै हुने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा यो कार्य न्यायपालिकाको सट्टा कार्यपालिकाबाटै हुने गरी आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। (सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२ बाट)

के हो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय  ?

अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा न्यायपालिका भित्र र वाहिर पनि बेलाबखतमा चासो व्यक्त भएको पाईन्छ यद्यपी योजनावद्व प्रयास भने भर्खरै मात्र देखिएको हो।समय समयमा विगतमा देखिएको चासो र योजनाबद्व अध्ययनहरु मध्ये उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०२८, अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, २०५५, अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरु विषयको अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४ आदि अत्यन्त महत्वका रहेका छन्।

कार्यान्वयन विनाको फैसला केवल अदालती घोषणामा मात्र सिमित रहने हुनाले वास्तविक अर्थमा न्याय प्राप्त गरेको आभाष हुनको लागि फैसला कार्यान्वयन गरिन आवश्यक छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुने तथा अदालतको फैसला अनुशरण गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको ईच्छामा निर्भर हुने हो भने विवादको समाधानको लागि अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन।

खासगरी फौजदारी विषयवस्तुहरुमा अदालतहरुबाट तोकिएको दण्ड जरिवाना समयमै असुल उपर हुन नसक्दा समाजमा नकरात्मक असर पर्न जाने निश्चित प्रायः छ।देवानी प्रकृतिको विषयवस्तुहरुमा पक्षहरुको सक्रियता अलि बढी हुने भएकोले अदालतबाट गरिएका फैसलाहरु कार्यान्वयन हुने दर त्यति निराशजनक छैन।

तर फौजदारी विषयवस्तुमा राज्यको सक्रियता हुनु पर्ने हुनाले यथोचित रुपमा राज्यको सक्रियता हुन नसकेको कारणले गर्दा अदालतका फैसलाहरु अपक्षाकृत रुपमा कार्यान्वय हुन सकिरहेको छैन ।

फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको दोश्रो पंचवर्षिय रणनीतिक योजना (२०६६/६७-२०७०/७१) मा समेत यस तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै प्रभावकारी रुपमा फैसला कर्यान्वयन गर्नको लागि विशेष जोड दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकको मिति २०६६।१।२९ को सैद्वान्तिक निर्णय तथा प्रधानन्यायाधीशको मिति २०६६।२।२७ को निर्णयानुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना गरिएको हो ।सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को परिच्छेद 15 मा भएको व्यवस्थाले निर्देशनालयले कानूनी अस्तित्व प्राप्त गरेको छ ।

फैसला कार्यान्वयनका मूलत तीन पक्ष रहेका छन् : देवानी, फौजदारी र रिट फैसला कार्यान्वयन। फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५२ तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३० ले नियमित अदालतका फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने र अन्य निकायबाट भएका फैसला वा आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्ने भनी व्यवस्था गर्नुका साथै फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्‍ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कानुनद्धारा नै व्यवस्था गरी फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष भूमिका रहनु पर्छ भनि भन्ने गरिएको लामै समय व्यतित भैसकेतापनि हाल सम्म त्यस्तो कानुनी परिवर्तन हुन सकेको छैन् । नेपालको संविधानको धारा १२६ तथा १२८, न्याय प्रशासन ऐन,२०७४ को दफा १७ ले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही विशिष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाईएतापनि त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

फौजदारी फैसला कार्यान्वयनको मुख्य उदेश्य पीडकलाई दण्ड तथा पिडितलाई उचित राहत एवं क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्रदान गरी शान्तिपूर्ण समाजको प्राप्ति, दण्डहिनताको अन्त्य तथा विधिको शासन कायम गर्नु रहेको देखिन्छ ।व्यक्तिगत हक हितको रक्षा देवानी फैसला कार्यान्वयनको मुख्य उदेश्य रहेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीद्वारा स्थापित यस निर्देशनालयको सांगठनिक संरचना सर्वोच्च अदालतको महाशाखाको रुपमा रहेको छ ।सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को परिच्छेद,१५ मा यस निर्देशनालयको अधिकारक्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयका रिट निवेदनमाथि जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस निर्देशनालयलाई रहेको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम १३० अनुसार अन्य देवानी तथा फौजदारी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा मातहत अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्दि सम्बन्धी कायर्क्रम सञ्चालन गर्ने, समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, नयाँ software निर्माण तथा परिमार्जन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अडबड फुकाउने अधिकार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई रहेको छ।

फैसला/अन्तिम आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पत्राचार गर्ने, आवश्यक छलफल गर्ने, आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायले उत्तरदायित्व बहन नगरेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को दफा १३० (ङ) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम उचित निकासका लागि ईजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार समेत यस निर्देशनालयमा निहित रहेको छ।

अपराध पिडितलाई क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्रदान गर्न कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा स्थापित पिडित राहत कोष संचालक समितिको सदस्य सचिवको रुपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ।

फौजदारी तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा आएका चल, अचल सम्पति जफत सम्बन्धी नीतिगत निर्णय, सरोकारवालासंग समन्वय तथा supervision सम्बन्धी भूमिका समेत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बहन गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्पति शुद्दिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा Asia Pacific Group (APG) को पारस्परिक मुल्याङ्कनको दौरानमा समेत न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।  (फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको वेबसाइटबाट)

यो पनि-

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

मुद्दा फर्स्यौट ६६, कार्यसम्पादन ६१ प्रतिशत र बेरुजु पाँच करोड १३ लाख