मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन : नागरिकको प्रतिक्रिया

काठमाडौँ ।  जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सार संक्षेप बुधबार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

कसैले केपी ओली लगायत पूर्ववर्ती सरकारमा रहेकाहरुप्रति भूतप्रभावी कानून बनाएर कारवाही गर्ने विषयको चर्चा गरेका छन् भने कसैले रास्वपाका १७ सांसदमाथि भएको कारवाहीको विषयलाई चर्चा गरेका छन् । कतिपयले सेनाको विषयमा चासो देखाएका छन् । कोही चाहिँ आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम नदिएको प्रति लक्षित छन् ।

यसै सन्दर्भमा यहाँ हामीले सामाजिक सञ्जालबाट केही व्यक्तिहरुको प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं–

विपीन अधिकारी, संविधानविद्

कानून राम्रोसँग नबुझी सम्पादन गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्छ। यस रिपोर्टमा कैफियतहरू धेरै हुन गएका छन्।

मूलतः नयाँ कानून बनाएर पुराना घटनामा फौजदारी कारबाही गर्न खोजियो भने त्यसबाट नेपालको संविधानका आधारमा पश्चातदर्शी (एक्स पोस्ट फ्याक्टो) कानूनको समस्या उपस्थित हुन्छ। नयाँ कानूनले भविष्यका लागि अपराध र सजाय तोक्न सक्छ। तर, त्यसलाई पछाडि फर्काएर पुराना घटनामा लागू गरी सजाय दिन सामान्यतः मिल्दैन।

अपराध नै पछिमात्र सिर्जना गरिएको हो भने त्यस्तो पश्चातदर्शी अभियोजन (रेट्रोस्पेक्टिभ प्रोसिक्युसन) असंवैधानिक हुन्छ। अतः यस्तो अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

कनकमणि दीक्षित, नागरिक अभियन्ता तथा पत्रकार

भदौ २३-२४ का घटनालाई सोलोडोलो ‘जेन-जी आन्दोलन’ भन्नु नै गलत हो भने नवयुवाले आयोजना गरेको २३ गते बिहानको प्रदर्शनपश्चात घुसपैठियाले उत्तेजना फैलाउने, संसद भवनमा धावा बोल्ने, राज्यको तर्फबाट गोली चलाउने, भोलिपल्टको आगजनी, तोड़फोड़ र कारागार रित्त्याउने काममा जवाफदेहिता खोज्न मानव अधिकार आयोगले मिहीन काम गरेको देखिन्छ।

तर, सरसर्ति हेर्दा २४ गतेको राष्ट्रीय धरोहर ध्वस्त पार्नेहरु विरुद्ध सेनाको निष्क्रियतामा किन कारवाही सिफारिस भएन ? अनि गोली चलाउनेमा ‘चेन-अफ-कमाण्ड’ बाहिर रहेका नेता-कर्मचारीहरुमाथि कसरी कारवाही सिफारिस भयो ?

मोहना अन्सारी, मानवअधिकारकर्मी

रा.मा.अ.आ.को Gen Z आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार तथा राज्यद्वारा गरिने बल प्रयोगको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रतिवेदनले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ।

साथै, तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक भनेको छ भने आन्दोलनभित्र योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। अब प्रश्न उठ्छ—ती घुसपैठिया को थिए ? सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग, घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा समेत नागरिकको टाउको र छातीमा गोली लागेर मृत्यु हुनु, तथा भीड नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुन नसक्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हुन्।

प्रतिवेदनले राज्य मात्र होइन, आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने समूह, आयोजक, तथा हिंसा भड्काउने र उक्साउने तत्वलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको छ। यसले “मानव अधिकार” भन्ने प्रश्नलाई एकपक्षीय होइन, बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

मलाई लाग्छ, आयोगले यस प्रतिवेदनमार्फत एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिन खोजेको छ, लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर भीड नियन्त्रणको नाममा राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु हुँदैन र मिल्दैन। त्यस्तै, आन्दोलनको नाममा हिंसा तथा अराजकता पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

पूरा प्रतिवेदन पढ्न पाए अझ राम्रो हुने थियो। तथापि, अहिलेलाई आयोगलाई स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना, र ढिलै भए पनि यस प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद।