लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

जस नेपाल

१५ जेठ २०८३

लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि व्यापक नीतिगत तथा कानूनी सुधार घोषणा गरेका छन् ।

बजेट भाषणमा मन्त्री वाग्लेले भने , `लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन र परिमार्जन गर्नेछौँ ।`

उनले  यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । 

कम्पनी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालाई स्पष्ट पार्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता थप गर्ने, तानाशाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगका वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्ने पनि उनले  घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी, लगानी प्रवर्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानून तर्जुमा गरी एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५...

आगामी बजेट सवा २१ खर्बको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति ? (पूर्णपाठ)

आगामी बजेट सवा २१ खर्बको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ...

उधारो असुली कानून ल्याउने सरकारको घोषणा

उधारो असुली कानून ल्याउने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत उधारो असुली कानून ल्याइने घोषणा...

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ...