लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

जस नेपाल

१५ जेठ २०८३

लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि व्यापक नीतिगत तथा कानूनी सुधार घोषणा गरेका छन् ।

बजेट भाषणमा मन्त्री वाग्लेले भने , `लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन र परिमार्जन गर्नेछौँ ।`

उनले  यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । 

कम्पनी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालाई स्पष्ट पार्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता थप गर्ने, तानाशाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगका वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्ने पनि उनले  घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी, लगानी प्रवर्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानून तर्जुमा गरी एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत...

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण...

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेना र न्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी...