काठमाडौँ । नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना तीव्र बढिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र २४ हजार ५२२ जोडीले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता गरेका छन् । यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
औसतमा दैनिक ९५ भन्दा बढी डिभोर्स मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् । मौजुदा ऐनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालत या स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्छ ।
तर के, निवेदन दिँदैमा सम्बन्धविच्छेद सदर हुन्छ त ? कसैको दाम्पत्य जीवन कानूनी रूपमै अन्त्य गर्नेजस्तो विषयलाई कानूनले कसरी सम्बोधन गर्ने गरेको छ ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (धारा ९३ देखि १०४) मा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार सम्बन्धविच्छेदका दुई बाटाहरू छन् :
- आपसी सहमतिमा (Mutual Consent Divorce) : दुवै पक्ष सहमत भएमा छिटो प्रक्रियाबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ । विशेष कारण देखाउनु पर्दैन ।
- एकपक्षीय (Contested Divorce) एक पक्षले मात्र चाहे पनि अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ । यसमा प्रमाण, सुनुवाई र लामो प्रक्रिया हुन सक्छ ।
कानूनी आधारहरू
मुलुकी देवानी संहिताअनुसार निम्न आधारमा सम्बन्धविच्छेद माग गर्न सकिन्छ :
- लगातार तीन वर्ष वा बढी अलग बसोबास
- शारीरिक वा मानसिक यातना
- भरणपोषण नदिने वा घरबाट निकाल्ने
- अर्को विवाह गर्नु वा विवाहेत्तर यौनसम्बन्ध राख्नु
- गम्भीर हिंसा वा षड्यन्त्र
आपसी सहमतिमा भने यी आधारहरू प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दैन ।
प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
सम्बन्धविच्छेदको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिनुपर्छ ।
आपसी सहमतिमा भए दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन दिनुपर्छ । एकपक्षीय भए अदालतले अर्को पक्षलाई सूचना पठाउने, जवाफ माग्ने र प्रमाण परीक्षण गर्ने गर्छ ।
अदालतले सकेसम्म मध्यस्थता गरी मेलमिलापमार्फत् समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्छ ।
सम्पत्ति, भरणपोषण र बालबालिकाको अधिकारवैवाहिक जीवनमा आर्जित सम्पत्तिमा दुवै पक्षको अधिकार रहन्छ ।
अदालतले आवश्यकता अनुसार भरणपोषण (Alimony) तोक्न सक्छ ।
बालबालिकाको हकमा बालहितलाई प्राथमिकता दिइन्छ — कस्टडी, भेटघाट र खर्च अदालतले निर्धारण गर्छ ।
आवश्यक कागजात
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
- नागरिकता प्रमाणपत्र
- बालबालिकाको जन्मदर्ता (भएमा)
- सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात
- कानूनी सल्लाह
आपसी सहमतिमा सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्ति बाँडफाँड, भरणपोषण र बच्चाको भविष्यबारे लिखित सम्झौता गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । हतारमा गरिने सम्झौताले पछि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यो पनि –
सम्बन्ध विच्छेदपछि घरपालुवा जनावर कसले राख्ने? ब्राजिलले ल्यायो ‘पेट कस्टडी’ कानून

