जुत्ता फुकालेर मुद्दा हेर्ने भारतीय न्यायाधीश एम.आर.शाह भन्छन्- अदालत न्यायको मन्दिर हो

भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एम.आर. शाह । तस्बिर स्रोत बार एण्ड बेञ्च

भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एम.आर. शाहले गत महिना पदबाट अवकाश लिए। उनी नोभेम्बर २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । पाँच वर्षपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशमध्ये एक रहे । उनले आफ्नो कार्यकालमा ७०० भन्दा बढी फैसला लेखे ।

यद्यपि, गुजरात र पटना उच्च अदालत (जहाँ उनले सर्वोच्च अदालतमा पदोन्नति हुनुभन्दा पहिले सेवा गरेका थिए) मा न्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकाल भने विवादरहित थिएन।

एक समय भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरले केन्द्र सरकारले अर्को उच्च अदालतमा स्थानान्तरण नगरेमा गुजरात उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शाहलाई न्यायिक कामबाट हटाउने धम्कीसमेत दिएका थिए।

त्यस समयमा न्यायाधीश शाहमाथि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको निवासप्रति निष्ठा रहेको आरोप लागेको थियो। उनका निर्णयहरूका आधारमा, केही समूहले उनलाई सरकार समर्थक न्यायाधीशका रूपमा चित्रित गरेका थिए।

पटना उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा गरेर न्यायाधीश शाहले विवाद निम्त्याएका थिए।

गत मे महिनामा पद छोड्नुअघि न्यायाधीश शाहले बार एण्ड बेन्चका पत्रकार  देवयान रोयलाई अन्तर्वार्ता दिए । बार एण्ड बेञ्चमा प्रकाशित उक्त अन्तरवार्ताको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-

तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षमा ७१२ फैसला गर्नुभयो। भारतका प्रधानन्यायाधीश (CJI) का नाममा लगभग ५०० फैसलाहरू छन्। तपाईंको उत्पादकता पछाडिको मन्त्र के हो?

मैले जे गरें, त्यो मुद्दा दायर गर्ने, आम मानिस, जो न्यायका लागि पर्खिरहेका छन्, उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर गरेको थिएँ। भगवानको अनुग्रह र मेरो कडा परिश्रम र समर्पणले गर्दा म यो गर्न सक्षम भएँ। म यसलाई मेरो देशको सेवा गर्ने अवसर पाउनुलाई आशिर्वाद ठान्दछु। मलाई विश्वास छ कि भगवानले मलाई यस देशका १.४ अर्ब जनता मध्येबाट रोज्नुभयो र म यो पदमा पुगेँ।

मैले सधैं कामलाई पूजाको रूपमा लिएको छु। जब म अदालतमा बस्थें, म सधैं मेरो दिनको सुरुवात भगवानलाई न्याय गर्न बल र साहस प्रदान गर्न प्रार्थना गरेर गर्थें।

म एउटा गोप्य कुरा सेयर गर्छु। जब म अदालतको कारबाही सुरु गर्छु, म उठेसम्म जुत्ता लगाउँदिनँ, किनकि म यो संस्थालाई न्यायको मन्दिर मान्छु। मैले यो कुरा पाटन (गुजरात) मा रहेको एउटा ठाउँमा गएपछि थाहा पाएँ, जहाँ केही मुद्दा दायर गर्नेहरूले अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि आफ्नो चप्पल फुकाल्थे।

वकीलका रूपमा तपाईंको सुरुवाती वर्षहरू कस्ता थिए ?

जब मैले वकीलका रूपमा काम सुरु गरें, मलाई कहिल्यै पनि न्यायाधीश बन्छु भन्ने लागेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश त परको कुरा। मैले कहिल्यै पैसाका लागि वकीलको अभ्यास गरिनँ।

मेरो जीवन र करियरलाई आकार दिने एउटा घटना थियो।

म एक जुनियर वकील थिएँ- जीवनको त्यो चरण, जब सबैलाई पैसा चाहिन्छ। उच्च अदालतमा तेस्रो चरणको मुद्दा चलिरहेका बेला, जमानतका लागि निवेदन पेश गरियो। भाग्यवश, म उसको जमानत लिन सफल भएँ। शुल्क २५ सय थियो। सुरुमा, उसले मलाई ५०० दियो। मैले उसको परिवारलाई बाँकी शुल्क तिर्न लेखेँ, तर कोही पनि आएनन्। उनीहरूले भने कि उनीहरूसँग पैसा छैन। धेरै पछि, तिनीहरूमध्ये एकजना आफ्नो गहना बेचेर मकहाँ आए। म छक्क परें र आँसुले भरिएँ। मैले पैसा फिर्ता गरें र त्यो मानिसलाई गहना पाएको पुष्टि गर्ने रसिद देखाउन भनें।

त्यो दिन मैले एउटा पाठ सिकेँ र तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। पैसाको अभावमा कसैलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंले कुनै स्वार्थबिना निस्वार्थ काम र सेवा गर्नुपर्छ।

न्यायाधीशको पद स्वीकार गर्न तपाईंलाई केले प्रेरित गर्‍यो?

मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ कि म न्यायाधीश, उच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्छु। तर एक दिन, एक कलेजियम न्यायाधीशले मलाई फोन गरेर भने, “यो समाजको सेवा हो, र तपाईंले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।”

म दुविधामा थिएँ। त्यतिन्जेलसम्म, मेरो राम्रो कानुनी अभ्यास थियो र म राम्रो गरिरहेको थिएँ। मलाई के गर्ने थाहा थिएन। त्यसपछि ती न्यायाधीशले मलाई भने कि भविष्यमा, मैले न्यायको अभाव वा असल न्यायाधीशहरूको अभावको बारेमा गुनासो गर्नु हुँदैन। त्यसैले, मैले स्वीकार गरें।

जब तपाईं गुजरात उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरले तपाईंलाई मध्यप्रदेश उच्च अदालतमा सरुवा गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो। केन्द्र सरकारले यसमा कहिल्यै कारबाही गरेन। यसबारे तपाईंको के विचार छ?

कलेजियमले धेरै कारकहरू विचार गरेपछि निर्णय लिन्छ। कहिलेकाहीँ, सम्बन्धित व्यक्तिको कुनै दर्शक हुँदैन, तर यो प्रणाली हो र काम गरिरहेको छ। यदि सरकारलाई लाग्छ कि न्यायाधीशलाई सरुवा गर्नुको कुनै कारण छैन भने, त्यहाँ कुनै मान्य कारण हुनुपर्छ। आखिर, यो हुन्छ; यो जीवनको एक भाग हो। वास्तवमा, सधैं केही नराम्रा दिनहरू हुन्छन्… आजसहित। मलाई थाहा छैन किन सरुवा भएन। तर, मैले सधैं विश्वास गरेको छु कि भगवानले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।

के तपाईंलाई लाग्छ कि त्यस्तो समय कहिल्यै आउनेछ, जब केन्द्र सरकारले कलेजियमको सिफारिसहरूमा समयमै कार्य गर्नेछ?

मलाई लाग्दैन कि केन्द्र सरकारले समयमै प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (IB) को रिपोर्ट जस्ता केही प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्छ, त्यसैले समय लाग्छ। सरकारले जानाजानी ढिलाइ गरिरहेको छैन। कलेजियम प्रणाली राम्रो र सहज रूपमा काम गरिरहेको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र कानून मन्त्रीले सहयोग गरिरहेका छन्।

तपाईंको कार्यकालमा, तपाईंले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्दै केही टिप्पणीहरू गर्नुभयो – उहाँलाई एक मोडेल र एक नायक भन्नुभयो। के तपाईंलाई लाग्दैन कि यस्ता कथनहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छन्?

होइन, पटक्कै होइन। म व्याख्या गर्न सक्छु। यो म पटना उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा भएको थियो। केही मिडियाकर्मीहरू मकहाँ आए र भने, “तपाईं एक नायक हुनुहुन्छ,” भन्दै, “तपाईंले धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू दिनुभएको छ, आदि… । जब म गुजरात उच्च अदालतबाट निस्किएँ, सबैजना आँसुले भरिएका थिए। त्यस्तै, पटनाको लागि पनि।

त्यसपछि मैले भनेँ, ‘म नायक होइन, नायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।‘

..र प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री नै हो… यसबारे मानिसहरूको फरक-फरक धारणा हुन सक्छ।

त्यसपछि, धेरै वरिष्ठ वकीलहरूले तपाईंलाई यसको कारण बताएका छन्…

उनीहरूलाई कसले रोक्न सक्छ? यो उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो।

के तपाईंलाई लाग्छ कलेजियम प्रणालीले न्यायपालिकामा नातावादलाई जन्म दिन्छ?

बिल्कुलै होइन। यसले धेरै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। कलेजियम प्रणालीमा कसैको पनि कुनै व्यक्तिगत एजेन्डा हुँदैन। सरकारले पनि केही प्रक्रियागत ढिलाइका कारण र उनीहरू पनि सरोकारवाला भएको कारणले समय लिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा तपाईंको कार्यकाल गुजरात उच्च अदालतभन्दा कसरी फरक थियो?

मैले उच्च अदालतमा पनि धेरै काम गरें। मेरो मुद्दा फैसला दर उच्च थियो । उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा, मलाई कानुनी सेवा प्राधिकरण मार्फत आम जनताको सेवा गर्ने सन्तुष्टि थियो। आइतबार, म तालुकहरू, कानुनी साक्षरता शिविरहरू, आदि भ्रमण गर्थें। मानिसहरूले न्याय र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू प्राप्त गरून् भनेर मैले सक्दो प्रयास गरें। मैले सरकारबाट सहयोग पाएँ। प्रत्येक शिविरले ७,००० देखि ९,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई मद्दत गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतमा यो फरक क्षेत्र थियो।

तपाईं गुजरात उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा त्यहाँका मुद्दाहरूको राम्रो ज्ञान थियो। के तपाईंले सर्वोच्च अदालत आउँदा त्यो कुरा याद गर्नुभयो?

हो। मैले तल्लो न्यायपालिकासहित सबैलाई मेरो परिवारका सदस्यहरू र सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नै जस्तै व्यवहार गरें। मैले कडा सन्देश पठाएँ: “तपाईंहरू यहाँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आउनुभएको हो।” तपाईं सही हुन सक्नुहुन्छ कि म प्रशासनमा कडा थिएँ, तर त्यसपछि तपाईं असल मान्छे हुन सक्नुहुन्न। तर हो, सबैले मलाई सम्मान गर्थे।

गत वर्ष अक्टोबरमा, तपाईंले शनिबारका दिन जीएन साईबाबाको सफाइ निलम्बन गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। के तपाईंलाई लाग्छ कि त्यो मुद्दामा शनिबारको तत्काल सुनुवाइ आवश्यक थियो? तपाईंलाई के लाग्छ कि कस्ता परिस्थितिहरूले सफाइ निलम्बन गर्नु आवश्यक थियो?

यो न्यायिक आदेश थियो, त्यसैले म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।

शनिबारको सुनुवाइका बारेमा, यो उल्लेख गरिएको थियो र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश यूयू ललितले शनिबारका लागि एक बेन्च गठन गर्नुभयो। म कहिल्यै कसैकहाँ गइनँ। एक आज्ञाकारी सिपाहीका रूपमा, म प्रधानन्यायाधीशले गरेको कुनै पनि निर्णय स्वीकार गर्थें।

गुजरातमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदोन्नति रोक्ने तपाईंको हालैको निर्णयका बारेमा धेरै भ्रम छ। राहुल गान्धीलाई फौजदारी मानहानि मुद्दामा दोषी ठहराउने न्यायाधीशको पदोन्नति रोकिएको रिपोर्ट गरिएको छ। के तपाईं केही स्पष्टता प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?

मिडियामा आएको कुरा गलत हो। आदेशको कुनै एक व्यक्तिसँग कुनै सरोकार छैन। मुद्दा योग्यता-सह-वरिष्ठता वा वरिष्ठता-सह-योग्यताको थियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित रिपोर्टहरूले भन्छ कि बेन्चले सबै ६८ पदोन्नतिहरूलाई रोक लगाएको छ, तर ती व्यक्तिहरूले आदेश पढेका छैनन्। योग्यता सूचीको बाहिर परेका (र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा गरिएका) व्यक्तिहरूको मात्र बढुवा रोकिएको छ।

मैले पढेको छु कि सज्जन (राहुल गान्धी मुद्दामा सुरत अदालतका न्यायाधीश) लाई बढुवा गरिएको छैन। यो पनि सत्य होइन। उनी योग्यताका आधारमा बढुवा भइरहेका छन्। उनी योग्यताको हिसाबले ६८ मध्ये पहिलो स्थानमा छन्।

यस विषयमा तपाईं र एक वरिष्ठ वकीलबीच चर्को बहस भएको थियो। बारसँगको यस किसिमको टकरावको बारेमा तपाईंको विचार के छ?

सर्वप्रथम, यस्ता घटनाहरू हुनुहुँदैन। म व्यक्तिगतरूपमा विश्वास गर्छु कि कहिलेकाहीं यो कुनै नराम्रो कारण वा उद्देश्यका लागि जानाजानी गरिन्छ। वकीलहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ वा फोरम शपिङ हुन सक्छ, जुन सबैले बेवास्ता गर्नुपर्छ। न्यायाधीशका लागि यो व्यक्तिगत होइन। उसले सधैं आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। अन्ततः, यसले नतिजालाई असर गर्दैन। किनभने, पर्खिरहेका व्यक्तिहरूका पछाडि वादीहरू छन्। हामी यहाँ कसैलाई सजाय दिन होइन, तर हाम्रो विवेक अनुसार न्याय गर्न आएका छौं।

तपाईंको नेतृत्वको बेन्चले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (UAPA) अन्तर्गत अपराध गठन गर्न प्रतिबन्धित संस्थाको सदस्यता पर्याप्त छ भनी फैसला सुनायो। के तपाईंलाई लाग्छ कि भारतमा अझै पनि यस्तो कानूनको आवश्यकता छ, यसको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै?

यो संसदको विवेकमा निर्भर गर्दछ। यो ऐन (UAPA) राष्ट्रिय हितमा छ। त्यसैले, कुनै संस्थालाई राष्ट्रविरोधी गतिविधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा पाएर, यदि तपाईं सदस्य रहनुभयो भने, यसले तपाईंको नियतलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। कानूनको दुरुपयोग मात्र कानूनलाई चुनौती दिने आधार होइन, किनकि हामीले उद्देश्य र नियतलाई हेर्नुपर्छ।

न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास र कानूनबीच कसरी सन्तुलन कायम राख्छन्?

होइन, तिनीहरू फरक छन् र फरक भूमिका खेल्छन्। हामीले मुद्दा दायर गर्नेहरू, तथ्यहरू, कानून र उदाहरणलाई विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यक्तिगत विश्वासले हाम्रो अन्तिम निर्णयलाई कहिल्यै प्रभाव पारेको छैन।

जमानत दिन तपाईं धेरै अनिच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने धारणा छ। धेरै फौजदारी मुद्दाहरूमा, तपाईंले प्रायः अभियुक्तको विरुद्धमा अडान लिनुभएको छ। कर मुद्दाहरूमा, धेरैजसो मुद्दा करदाताको विरुद्धमा जान्छन्।

त्यो सही होइन। करको मामिलामा म करदाताको विरुद्धमा गएँ भन्नु गलत हो… यो मुद्दा र कानूनमा निर्भर गर्दछ।

उदाहरणका लागि, आयकर ऐनको धारा १५३ लाई लिनुहोस्, यो करदाताको पक्षमा छ। त्यसपछि, ढिलो रिटर्न फाइल गर्ने अवस्थामा… यसलाई करदाताको पक्षमा मानिन्छ… केही आदेशहरू तिनीहरूको विरुद्धमा गएकाले, धेरैजसो मुद्दाहरू करदाताको विरुद्धमा फैसला भएको भन्न सकिँदैन।

जमानतका मामिलाहरू पनि धारणामा निर्भर गर्छन्। कतिपयको विचारमा तीन हत्या वा ठूला घोटालाका घटनाहरूमा जमानत दिनु हुँदैन।

तपाईंको हालसालै सुनुवाइबाट अलग हुने निवेदन खारेज भएको थियो। न्यायाधीशको त्यस्तो अनुरोधलाई कसरी निम्ट्याउनु पर्छ?

यदि फोरम शपिङको प्रयास गुप्त उद्देश्यले भइरहेको छ भने, न्यायाधीशले किन त्यसबाट टाढा रहनुपर्छ? अन्यथा, तपाईं उनीहरूको दबाबमा झुक्दै हुनुहुन्छ र कोही आफ्नो खेल योजनामा ​​सफल हुँदैछ। यसबाट केही फरक पार्दैन।

२०१५ मा, गुजरात उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश वी.एम. सहायले तपाईं र अन्य न्यायाधीशहरू विरुद्ध जग्गा बाँडफाँडको मुद्दा दायर गर्नुभयो। एक बहालवाला न्यायाधीशका रूपमा, मुद्दामा प्रतिवादी हुनु कस्तो लाग्यो?

यो राम्रो स्वादमा थिएन। म वास्तविक कारणहरू खुलाउन चाहन्नँ। बंगलाहरू हाम्रै पैसाले बनाइएका थिए। म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि केही कुराहरू हुनुहुँदैन थियो। जग्गाहरू बजार मूल्यको ५० प्रतिशतमा दिइएको थियो।

मुद्दा दायर भएको थाहा पाउँदा के तपाईं छक्क पर्नुभयो?

हो। हामीलाई दिउँसो २ बजे रजिस्ट्रीले सूचना दियो।

आफ्नो करियरलाई फर्केर हेर्दा, के तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले फरक तरिकाले लिन सक्ने कुनै निर्णयहरू थिए?

म एउटा अनुभव बाँड्नेछु, जसले मलाई अपार सन्तुष्टि दियो।

एउटा मुद्दामा, लगभग ६ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। उनीहरूको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरियो। म त्यतिबेला नयाँ व्यक्ति थिएँ। मृत्युदण्डको सुनुवाइ तीन न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै अर्को पुनरावलोकन निवेदन दायर गरियो।

हामीलाई लाग्यो कि यो सफाइका लागि स्पष्ट मुद्दा हो, किनकि त्यहाँ ६ जना पुरुष थिए, र एकजना धेरै वर्षदेखि जेलमा थिए र उनलाई मानसिक समस्या थियो। हामी के गर्ने भनेर अन्योलमा थियौं। ६ जना गरिब आदिवासी पुरुषहरू। त्यसैले, अन्ततः, हामीले ती सबैलाई सफाइ दियौं।

हामीले धारा १४२ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्यौं र प्रत्येकलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियौं। यो मेरो सबैभन्दा राम्रो निर्णयमध्ये एक थियो; एउटा गल्ती सुधारियो। यो मेरो प्रमाणपत्र हो। म अन्य प्रमाणहरूका बारेमा चिन्ता गर्दिनँ।

के तपाईंलाई लाग्छ, न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ?

अवश्य पनि। म अवकाश लिँदैछु भनेर यो भनिरहेको छैन। तर, यो उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर होइन। यो कम्तिमा ७० वर्ष हुनुपर्छ।

अवकाशपछिको जागिरको बारेमा तपाईंको विचार के छ?

मैले १९ वर्षदेखि बिदा लिएको छैन। मेरो बिदा यात्रा रियायत (LTC) मेरो गृहनगर भ्रमण गर्न प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैले, म ट्रिब्युनल आदि जस्ता कुनै पनि कार्यभार लिने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतपछि यी भूमिकाहरू नलिने मेरा आफ्नै कारणहरू छन्।

भिडियो-