नेपालमा मध्यस्थता : अन्तिमताको मूल्य कति ?

काठमाडौँ । के तपाईंले कहिल्यै न्यायको मन्दिर केवल अदालतमात्र हो भन्ने विषयलाई गहिरोसँग सोच्नुभएको छ ? के न्याय खोज्ने नागरिकका लागि अन्तिम ढोका अदालत नै हुनुपर्छ ?

तर जब हजारौँ मुद्दाका चापले सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालत सम्मको प्रणाली थलिन थाल्छ, तब प्रश्न उठ्छ – छिटो, सहज र प्रभावकारी न्यायको अर्को बाटो के हुन सक्छ ?

नेपालमा वर्षौँदेखि एउटा भनाइ सुनिँदै आइएको छ – ‘अदालतको चक्कर काट्नुभन्दा मुद्दा नै अघि नबढाउनु राम्रो !’ कारण स्पष्ट छ समयको लामो खर्च, प्रक्रियागत जटिलता र बढ्दो मुद्दाको बोझ !

यही चुनौतीको उत्तर खोज्दै विश्वभर विकसित भएको अवधारणा हो – Alternative Dispute Resolution (ADR) अर्थात् विवाद समाधानको वैकल्पिक प्रणाली, जसको उद्देश्य अदालतको चाप घटाउँदै छिटो, सरल र पहुँचयोग्य न्याय सुनिश्चित गर्नु हो ।

विवाद समाधानका विभिन्न वैकल्पिक संयन्त्रमध्ये मध्यस्थता (Arbitration) परम्परागत अदालती प्रक्रियाको सबैभन्दा प्रभावशाली र कानूनी रूपमा बाध्यकारी विकल्पका रूपमा स्थापित भएको छ । तर नेपालमा मध्यस्थताको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा एउटा गम्भीर संवैधानिक र न्यायिक प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ – अन्तिमता (Finality) को नाममा न्यायलाई कति सीमित बनाउन सकिन्छ ?

मध्यस्थताको वाचा र वास्तविकता

मध्यस्थता (Arbitration) पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमतिमा अदालतबाहिर विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया हो । यसको आधार छ – छिटोपन, लचकता, गोपनीयता र विषयगत विशेषज्ञता । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक विवादहरूमा पक्षहरूले परम्परागत अदालती प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थतालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।

नेपालमा पनि विदेशी लगानी, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारसँगै मध्यस्थताको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर कुनै पनि वैकल्पिक न्याय प्रणालीको सफलता केवल विवाद छिटो टुङ्ग्याउन सक्नुमा मात्र सीमित हुँदैन; त्यसको वैधता र दीर्घकालीन स्वीकार्यता निर्णयप्रतिको विश्वासमा पनि निर्भर हुन्छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था : अत्यधिक अन्तिमता ?

नेपालको मध्यस्थता ऐन, २०५५ तथा हालको कानूनी सुधार प्रयासहरूले मध्यस्थीय अन्तिम फैसला (arbitral award) को अन्तिमतालाई अत्यन्त सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

ऐनको दफा ३० अन्तर्गत उच्च अदालतले मध्यस्थीय फैसलामाथि गर्ने पुनरावलोकनको दायरा सीमित छ । अदालतले सामान्यतया तथ्यगत पुनः मूल्याङ्कन गर्दैन; हस्तक्षेप केवल निश्चित कानूनी आधारहरूमा सीमित हुन्छ । व्यवहारमा उच्च अदालतको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतसम्म स्वतः अपिल गर्ने संरचना उपलब्ध छैन ।

यस व्यवस्थाको उद्देश्य विवादलाई अन्त्यहीन अदालती प्रक्रियामा नफसाउने, व्यवसायिक निश्चितता कायम गर्ने र मध्यस्थताको आत्मालाई जोगाउने हो । तर यही अन्तिमताले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ – के अन्तिमता र न्यायबीच सन्तुलन कायम भएको छ ?

कानून व्यवसायी, व्यवसायिक क्षेत्र तथा प्रभावित पक्षहरूले क्रमशः केही यस्ता आधारभूत प्रश्न उठाउन थालेका छन् –

१. यदि मध्यस्थले महत्वपूर्ण प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नै नगरेको भए के गर्ने ?
२. यदि निर्णय अभिलेख वा प्रस्तुत तथ्यसँग स्पष्ट रूपमा मेल नखाने भए ?
३. यदि सुनुवाइको प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भए ?
४. यदि पुरस्कार सार्वजनिक नीति (public policy) सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने भए ?

यस्ता अवस्थामा सुधारको प्रभावकारी संयन्त्र अत्यन्त सीमित देखिनु न्यायमा पहुँच (access to justice) र प्रक्रियागत निष्पक्षता (procedural fairness) सम्बन्धी गम्भीर बहसको विषय बन्न थालेको छ ।

विश्व र भारतको दृष्टिकोण : न्यून तर सारपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप

मध्यस्थतालाई सफल बनाउने मूल तत्व अन्तिमता (finality) भए पनि विकसित न्याय प्रणालीहरूले यसलाई पूर्ण निरपेक्ष बनाएका छैनन् । परिपक्व मध्यस्थता अभ्यास भएका मुलुकहरूले ‘minimal but meaningful judicial intervention’ अर्थात् न्यून तर सारपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप को सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन् ।

यसको अर्थ अदालतले मध्यस्थताको स्थान लिने होइन, तर न्यायको आधारभूत मापदण्ड उल्लङ्घन हुँदा पूर्ण रूपमा मौन पनि नबस्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यही दृष्टिकोण देखिन्छ ।

नेपालसमेत पक्ष रहेको न्युयोर्क महासन्धिले मध्यस्थीय फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए पनि उचित प्रक्रिया (due process), प्राकृतिक न्याय (natural justice) तथा सार्वजनिक नीति (public policy) जस्ता सीमित आधारमा न्यायिक संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले अन्तिमता र निष्पक्षताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतको अनुभव विशेष रूपमा उल्लेखनीय देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोग (UNCITRAL) मोडेलमा आधारित आफ्नो मध्यस्थता कानूनको व्याख्या गर्दै भारतीय न्यायालयले समयसँगै सन्तुलित न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. v. NHAI (2019)मा स्पष्ट गरेको थियो कि अदालतले सामान्य रूपमा प्रमाणको पुनः मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । तर यदि मध्यस्थीय फैसला कुनै प्रमाणबिनै आधारित छ, महत्वपूर्ण प्रमाणलाई बेवास्ता गरिएको छ वा निर्णय विकृत (perverse) निष्कर्षमा पुगेको छ भने त्यस्तो अवस्था सार्वजनिक नीतिविपरीत मान्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी, Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Limited (2025 INSC 605) मा भारतको संविधान इजलासले ४:१ को बहुमतबाट अदालतलाई मध्यस्थीय पुरस्कारमा सीमित संशोधन (limited modification) गर्ने अधिकार स्वीकार गर्‍यो । अदालतले स्पष्ट गर्‍यो कि यो अधिकार पूर्ण पुनरावलोकन वा अपिलको अधिकार होइनस तर छुट्याउन सकिने अमान्य अंश अलग गर्ने, स्पष्ट त्रुटि सच्याउने, गणनागत वा अभिलेखीय गल्ती सुधार गर्ने तथा सीमित परिस्थितिमा न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्न सकिने अधिकार हो ।

क्यानडाको न्यायिक अभ्यासले पनि यही सन्देश दिन्छ – पार्टी स्वायत्तता (party autonomy) लाई सम्मान गर्दै, न्यायको न्यूनतम प्रत्याभूति कायम गर्न अदालतको सीमित तर अर्थपूर्ण भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न हुँदैन ।

नेपालमा विचाराधीन मुद्दा : बन्न सक्छ महत्वपूर्ण नजिर

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन एउटा मुद्दाले यही विषयलाई उठाएको छ । निवेदकले माग गरेका छन् – सामान्य प्रमाण पुनः परीक्षण नहुने नीतिभित्र पनि, सार्वजनिक नीति, प्राकृतिक न्याय र विकृत निष्कर्षसँग जोडिएको विशिष्ट प्रमाणको लक्षित जाँच गर्न सक्नुपर्छ । यो मुद्दाको निर्णयले नेपालको मध्यस्थता कानूनको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ ।

यस बहसको सन्दर्भमा हालै एउटा सकारात्मक न्यायिक सङ्केत पनि देखिएको छ । मध्यस्थतासम्बन्धी विवादमा उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन (०८२–WO–१०७०) मा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

यसले मध्यस्थताको अन्तिमतालाई सम्मान गर्दै आवश्यक परेको अवस्थामा न्यायिक मार्गदर्शनको भूमिका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन भन्ने सङ्केत दिएको छ।

अबको बाटो : अन्तिमता र न्यायबीचको सन्तुलन

नेपाल अझै मध्यस्थताको संस्थागत विकासको निर्माण चरणमै छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक विश्वास कायम गर्न र मध्यस्थतालाई वास्तवमै प्रभावकारी विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न केवल अन्तिमता (finality) पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई न्यायप्रतिको भरोसासँग पनि जोड्नुपर्छ । मध्यस्थताको उद्देश्य अदालतको विकल्प बन्नु हो, न्यायको विकल्प होइन ।

यही सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतसमक्ष अहिले एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि देखिन्छ – मध्यस्थताको भविष्यलाई स्पष्ट दिशा दिने न्यायिक सिद्धान्त विकास गर्ने । विशेषगरी निम्न प्रश्नहरूमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ :

● सार्वजनिक नीति (public policy) को दायरा र व्याख्या के हुने ?
● कुन अवस्थामा प्राकृतिक न्याय (natural justice) को उल्लङ्घन भएको मानिने ?
● सीमित न्यायिक पुनरावलोकनभित्र अदालतले प्रमाणको परीक्षण कहिले र कति हदसम्म गर्न सक्ने ?
● असाधारण परिस्थितिमा मध्यस्थीय फैसला (arbitral award) को आंशिक संशोधन वा सीमित सुधार सम्भव हुन सक्ने कि नसक्ने ?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले केवल एउटा मुद्दाको परिणाम निर्धारण गर्दैन; यसले नेपालको मध्यस्थता प्रणालीको भविष्य, लगानीकर्ताको विश्वास र न्यायप्रतिको सार्वजनिक धारणा पनि निर्धारण गर्न सक्छ ।

महात्मा गान्धीले भनेका थिए— ‘वकिलको वास्तविक काम पक्षहरूलाई जोड्नु हो ।’ मध्यस्थताको दर्शन पनि यही विचारमा आधारित छ – विवादलाई लम्ब्याउने होइन, समाधानतर्फ लैजाने ।