काठमाडौँ । विश्वका केही सबैभन्दा प्रभावशाली अर्थतन्त्र भएका देशका नेताहरू यस साता फ्रान्सको एभियनमा भेला भएका छन् । जुन १५ देखि १७ सम्म सञ्चालन भएको जी–७ शिखर सम्मेलनमा विश्व अर्थतन्त्र, सुरक्षा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडिएका विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
जी–७ (ग्रुप अफ सेभेन) विश्वका सात प्रमुख औद्योगिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको अनौपचारिक मञ्च हो, जसले विश्वस्तरमा देखिने आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीबारे साझा धारणा र सहकार्यको दिशा तय गर्ने प्रयास गर्छ । यस समूहमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका सहभागी छन् भने युरोपेली संघले पनि छुट्टै प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यस वर्षको सम्मेलन विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तनाव, क्षेत्रीय द्वन्द्व, ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक असन्तुलन र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावजस्ता विषयले विश्व समुदायलाई नयाँ प्रश्नहरू सामना गराइरहेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा सम्मेलनका कार्यसूचीहरू पनि व्यापक देखिएका छन् । नेताहरूले युक्रेन र युरोपको सुरक्षा अवस्था, मध्यपूर्वको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको भविष्यबारे विभिन्न सत्रमा छलफल गरिरहेका छन् ।
फ्रान्सले यसपटक केही गैर जी–७ देशका नेताहरूलाई पनि सम्मेलनका निश्चित सत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको छ, जसले विश्वका ठूला मुद्दाहरूमा सीमित समूहभन्दा बाहिर संवाद विस्तार गर्ने प्रयासलाई संकेत गरेको छ ।
सम्मेलनअघि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र केन्याका प्रतिनिधिसँग भिडियो संवाद गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो असन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
सम्मेलनको अर्को चर्चित पक्ष अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्ध पनि बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थितिमा युक्रेन, सुरक्षा र मध्यपूर्वका विषयमा फरक दृष्टिकोण देखिए पनि सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।

जी–७ शिखर सम्मेलन कुनै बाध्यकारी निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नभए पनि यस मञ्चमा भएका राजनीतिक संकेत र संयुक्त प्रतिबद्धताले विश्व नीति, आर्थिक दिशा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको गतिविधिलाई विश्वभर नजिकबाट हेरिन्छ ।

