एजेन्सी । तेहरान र वासिङ्टनका अधिकारीहरूले सय दिनभन्दा लामो युद्धपछि तत्काल शत्रुता अन्त्य गर्ने अस्थायी सम्झौताको रूपरेखा तयार पारेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न “ठूलो सम्झौता” भएको घोषणा गरेका छन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले सम्झौताको हस्ताक्षर समारोह शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा हुने बताएका छन्।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले भनेको छ कि सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा सैन्य कारबाही तत्काल रोक्ने विषयसमेत समावेश छ । ‘सम्पन्न सम्झौताका आधारमा, लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा युद्ध र सैन्य अपरेशनहरू आज रातिदेखि तुरुन्तै र स्थायी रूपमा समाप्त हुनेछन्, र थप रूपमा, इरान विरुद्धको नौसेना नाकाबन्दी तुरुन्तै र पूर्णरूपमा समाप्त हुनेछ,” आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
इरानका कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले अन्तिम सम्झौताको लागि वार्ता ६० दिनसम्म जारी रहने बताएका छन्।
ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गरिएकोमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले अमेरिकाप्रति ‘धेरै आभारी हुनुपर्छ’ भनेका छन्। आइतबार लेबनानको राजधानी बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा भइको इजरायली आक्रमणको समेत ट्रम्पले आलोचना गरेका छन्।
हर्मुज जलमार्गबाट ढुवानी पुनः सुरु हुने अपेक्षा बढ्दै जाँदा ट्रम्पले हर्मुज जलडमरूम बन्दका कारण अलपत्र परेका जहाजहरूलाई ‘आफ्ना इन्जिनहरू सुरु गर्न’ आग्रह गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यो सम्झौताले तत्काल हिंसा कम गर्ने, ढुवानी मार्गहरु पुन: खोल्ने र थप वार्ताको लागि ठाउँ प्रदान गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, इजरायलले सम्झौताको पालना गर्नेछ कि छैन भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू बाँकी नै छन्।
सम्झौतामा के छ भन्ने अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा बाहिर आइसकेको छैन । शुक्रबार जेनेभामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो बाहिर आउने छ ।
इरानी सञ्चार माध्यम मेहरलाई उधृत गर्दै अल जजिरामा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा सम्झौताको ‘एक्सप्लेनर’ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-
१. हर्मुजको जलडमरूमा के हुनेछ?
सम्झौताको केन्द्रबिन्दुमा हर्मुजको जलडमरू रहेको छ। युद्धअघि विश्वव्यापी तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिको लगभग एक-पाँच भाग ढुवानी गरिएको महत्वपूर्ण जलमार्गलाई पुन: खोल्नु चाँडै ट्रम्पको शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकताहरू मध्ये एक बन्यो।
‘सबैलाई बधाई छ ! म यसद्वारा होर्मुजको जलडमरूम टोल फ्री खोल्न पूर्णरूपमा अधिकार दिन्छु र साथसाथै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेना नाकाबन्दी तुरुन्तै हटाउने अधिकार दिन्छु,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि त्यस्तै भनेको छ कि सम्झौताले इरानी बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीलाई तुरुन्तै हटाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन द्वन्द्वको समयमा लगाइएको थियो । यो नाकाबन्दी वाशिंगटनले इरानी व्यापार र तेलको बिक्रीबाट नाफा कमाउने क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको थियो।

मेहरले रिपोर्ट गरेको छ कि मस्यौदा सम्झौतामा होर्मुजको जलडमरू पुन: खोल्ने, ३० दिन भित्र नाकाबन्दी हटाउने र इरान वरिपरि तैनाथ सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता समावेश छ।
ट्रम्पले थपेका छन् कि सुरुमा जलडमरूम पुन: खोल्ने काम ‘धरापहरु हटाउने’ उद्देश्यका लागि हुनेछ । यसले गर्दा पूर्णस्तरीय व्यावसायिक ढुवानी कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। पहिलो प्राथमिकता वास्तवमा शिपिंग लेनहरूबाट बिस्फोटक धरापहरू हटाउनु हुनेछ। यद्यपि, ढुवानी सामान्य स्तरमा फर्कन महिनौं लाग्न सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
युद्धअघि जत्तिकै स्वतन्त्र रूपमा जहाजहरू आवतजावत गर्न सक्षम हुनेछन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि यथावत् छ। इरानले विगतमा जलडमरूम पार गर्न जहाजहरूबाट शुल्क लिने सम्भावना उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत प्राकृतिक जलडमरूममा त्यस्तो अनुमति छैन तर क्षेत्रीय जलमार्गबाट सम्बन्धित देशहरूले जहाजहरूबाट सेवा शुल्क लिन सक्छन्।
सोमबार, इरानको फार्स समाचार एजेन्सीले रिपोर्ट गरेको छ कि तेहरानले सम्झौताका लागि वार्ताको अन्तिम क्षणमा होर्मुजमा समुद्री सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था थपेको छ।
२. के इरानमाथिको प्रतिबन्ध हट्नेछ?
तुरुन्तै होइन, तर यस्तो देखिन्छ।
प्रतिबन्ध हटाउने विषय वार्ताको अर्को चरणको प्रमुख भाग हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेहर पत्रिकाका अनुसार, मस्यौदा सम्झौतामा इरानी तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध फुकाउने विषाय समावेश छ। यद्यपि, इरानको बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने लगायत व्यापक वित्तीय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिनेछन् कि छैनन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन।
मेहरका अनुसार, मस्यौदा सम्झौतामा त्यस्तो शर्त नदेखिए पनि पूर्ण प्रतिबन्ध फुकाउन सकिने ट्रम्पले द न्यू योर्क टाइम्सलाई बताएका छन्। युरोपेली देशहरूले पनि प्रतिबन्ध हटाउन इच्छुक रहेको बताएका छन् तर त्यो इरानको आणविक कार्यक्रममा भएको प्रगतिमा निर्भर गर्नेछ।
‘इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्नु हुँदैन,’ फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र बेलायतका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी यस उद्देश्यका लागि अमेरिका, इरान र IAEA [अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी] सँग काम गर्न तयार छौं।’
३. इरानको सम्पत्तिको बारेमा के हुन्छ?
सम्झौताको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको जम्मा गरिएको इरानी सम्पत्तिहरूको फुकुवा हो, जुन इरानले देशभरि अमेरिकी-इजरायली बमबारी पछि पुनर्निर्माणको लागि तिर्नुपर्ने बताएको थियो।
मेहरले रिपोर्ट गरेअनुसार मस्यौदा सम्झौतामा ६० दिनको वार्ता अवधिमा इरानी सम्पत्तिमा रहेको २४ अर्ब डलरको रिहा गर्ने कुरा समावेश छ।
ती सम्पत्तिहरूमध्ये आधा रकम फिर्ता नभएसम्म र हर्मुजको जलडमरूलाई असर गर्ने प्रतिबन्धहरू नहटाएसम्म अन्तिम वार्ता सुरु नहुने बताइएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शुक्रबार भने कि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि जम्मा गरिएको रकम स्वतः जारी हुनेछैन, आर्थिक लाभ इरानको आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको पालनामा जोडिएको छ।
हप्तौंको क्षेत्रीय अस्थिरतापछि संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरानसँग जोडिएको अर्बौं डलरको कारोबार खोल्ने विचार गरिरहेको रोयटर्स समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेपछि यो मुद्दाले विशेष ध्यान आकर्षित गरेको छ । युएईको विदेश मन्त्रालयले पछि उक्त समाचारलाई अस्वीकार गरेको छ।
रोयटर्सले उक्त रकम युएईको हो वा युएईका बैंकहरूमा राखिएको इरानी सम्पत्ति हो भनेर निर्धारण गर्न नसकिने बताएको छ।
रोयटर्सका अनुसार यो व्यवस्थाले दुवै पक्षलाई ‘फेस सेभिङ’ का लागि समाधान दिन सक्छ, किनकि इरानले युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएको दाबी गर्न सक्छ भने वाशिंगटनले केही नतिरेकोमा जोड दिन सक्छ।
४. यो सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा के अर्थ राख्छ?
ट्रम्पले तेल बजारहरू खुल्नुभन्दा आइतबार अघि पोस्ट गर्दै हर्मुजको जलडमरूमबाट ऊर्जा ढुवानी पुनः सुरु गर्नुको महत्त्वमा जोड दिएका छन् : ‘विश्वका जहाजहरू, आफ्ना इन्जिनहरू सुरु गर्नुहोस्। तेललाई बग्न दिनुहोस्!’
सोमबार बिहान, वित्तीय बजारहरूले सम्झौताको समाचारप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाए।
तेलको मूल्यको विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडसँगै तेलको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ, जुन लगभग ४ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ८४ डलरभन्दा कम भएको छ, जुन युद्ध सुरु भएदेखिको सबैभन्दा कम हो। युद्धको समयमा विभिन्न समयमा, मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेका थियो । युद्धपूर्वको मूल्य ६६ डलर मात्र थियो।
बैंकिङ समूह एएनजेडका एसिया अनुसन्धान प्रमुख खुन गोहले भनेका छन् कि आधिकारिक घोषणा हुनुभन्दा पहिले बजारले सम्झौतामा मूल्य निर्धारण सुरु गरिसकेका छन्। अब तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ, जो मुद्रास्फीतिको सम्भावनाको बारेमा चिन्तित थिए।
अबको ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्भमा पनि केन्द्रित छ, जसले यस हप्ता ब्याजदरको बारेमा निर्णय गर्नेछ।
तत्काल आशावादका बावजुद, अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि द्वन्द्वको आर्थिक प्रभाव अझै रहनेछ। ढुवानी अवरोध, आपूर्ति श्रृंखलामा ढिलाइ र खाडीभरि ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिका कारण महिनौंसम्म विश्वव्यापी बजारलाई असर गरिरहने छ। किनभने, कतार, साउदी अरेबिया र कुवेतलगायत धेरै खाडी देशहरूमा तेल र ग्यास दुवैको उत्पादनमा क्षति पुगेको छ ।

५. इरानको आणविक कार्यक्रम के हुनेछ?
इरानको मेहर समाचार एजेन्सीका अनुसार, १४-बुँदे मस्यौदा सम्झौतामा ६० दिनभित्र आणविक मुद्दाहरूमा अन्तिम समाधानको परिकल्पना गरिएको छ।
ट्रम्पले द न्यू योर्क टाइम्सलाई बताएअनुसार अन्तिम सम्झौताले इरानलाई ‘सेनाद्वारा कहिल्यै प्रयोग गर्न नसकिने’ स्तरमा युरेनियम संवर्धन गर्न सीमित गर्नेछ।
यो व्यवस्थासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले इरानसँग गरेको २०१५ को आणविक सम्झौतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उक्त सम्झौताले युरेनियम संवर्धनलाई ३.६७ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । ट्रम्पले इरानले “गैर-सैन्य उद्देश्यका लागि मात्रै युरेनियम संवर्धन गर्न सक्ने बताएका छन्।
आणविक ऊर्जा उद्देश्यका लागि युरेनियमलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म बनाउनु आवश्यक छ। हतियारको स्तरमा पुग्न यसलाई ९० प्रतिशत समृद्ध बनाउनु पर्छ। इरानसँग लगभग ४४० किलोग्राम (९७० पाउण्ड) युरेनियम ६० प्रतिशतसम्म समृद्ध भएको विश्वास गरिन्छ, जुन बिन्दुबाट यो ९० प्रतिशत पुग्न धेरै छिटो हुन्छ। यो भण्डारलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न इरान र अमेरिका बीचको वार्तामा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ।
६. के इरानले आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम घटाउनु पर्नेछ ? उसले आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई लगाम लगाउनु पर्नेछ?
सम्झौता वरिपरि उठेका सबैभन्दा ठूला प्रश्नहरू मध्ये एक भनेको इरानको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र यसको क्षेत्रीय सहयोगीहरूको नेटवर्क के हुन्छ भन्ने हो।
गत मार्चमा टाइम पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरानका लागि आफ्नो एउटा उद्देश्य ‘यसको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई समाप्त पार्नु’ रहेको बताएका थिए।
फेब्रुअरी २८ मा इरान विरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरु भएको घोषणा गर्दै उनले अमेरिकाले ‘उनीहरूको क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्नेछ र उनीहरूको क्षेप्यास्त्र उद्योगलाई रसातलमा पुर्याउनेछ’ भनेका थिए।
ट्रम्पले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई बारम्बार आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूसँग जोड्दै भनेका थिए कि सैन्य कारबाहीले इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमता, नौसेना बल र ‘आतंकवादी प्रतिनिधि’ लाई लक्षित गर्नेछ।
वार्ताको अडानमा इरानले लेबनानमा हिजबुल्लाह, गाजामा हमास, यमनमा हुथी र इराक तथा सिरियामा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूलाई दिइरहेको समर्थन रोक्नुपर्ने अमेरिकी मागहरू समावेश गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, मेहरबाट प्राप्त रिपोर्टहरूका अनुसार, इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र सहयोगी समूहहरूको समर्थनसम्बन्धी छलफल वार्ताको एजेन्डाबाट हटाइएको छ।
यदि यो सही हो भने, त्यो वासिङ्टनबाट एक महत्वपूर्ण छुट हुनेछ। हिजबुल्लाह, हुथी र सहयोगी इराकी सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन् जबकि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कुनै विवरणले सम्झौताको एक भागको रूपमा तिनीहरूलाई भत्काउने संकेत गर्दैन।
७. के इजरायलले पनि सम्झौतामा साथ दिने छ ?
यो अस्पष्ट छ।
ह्वाइट हाउसले अहिलेसम्म १४ बुँदे समझदारीपत्र जारी गरेको छैन । इरानको मेहर समाचार एजेन्सीले प्रकाशित गरेको विवरण स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित छैन।
इरानले सम्झौतामा इजरायलले लेबनानमा युद्धविराम गर्ने बताए पनि, इजरायलले ओगटेको दक्षिणी लेबनानको ठूलो भागबाट पूर्ण फिर्ता लिनुपर्नेछ कि छैन भन्ने अझै अस्पष्ट छ। मार्चको सुरुवातदेखि लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा ३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।
सोमबार इजरायलका रक्षामन्त्री काट्जले एक विज्ञप्तिमा भने, ‘प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र म एउटा स्पष्ट नीति अपनाइरहेका छौं जसअन्तर्गत [सेना] लेबनान, सिरिया र गाजाको सुरक्षा क्षेत्रमा असीमित समयका लागि रहनेछ ताकि त्यहाँको सीमा र इजरायली समुदायलाई जिहादी तत्वहरूबाट जोगाउन सकियोस्।’
केही विश्लेषकहरूले आइतबार बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा इजरायलले गरेको आक्रमणलाई सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि नै लाभ उठाउने प्रयास भएको बताएका छन् । इरान-समर्थित समूह हिजबुल्लाहले लेबनानबाट इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको जवाफमा बेरुतमाथि हुने इजरायलको लामो समयदेखिको अडानलाई बलियो बनाएको बताएका छन्। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले आक्रमण सम्झौताविपरीत भएको बताएका छन् ।
आइतबार, अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोसको रिपोर्टमा भनिएको छ कि ट्रम्पले नेतान्याहूको आलोचना गर्दै उनको उपनाम प्रयोग गर्दै भनेका थिए: “बिबीले किन आक्रमण गर्नुपर्यो? ‘
इजरायली पत्रिका हारेट्जका स्तम्भकार गिडियन लेभीले चेतावनी दिएका छन् कि लेबनान सम्झौताको सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
उनले बेरुतका दक्षिणी नगरहरूमा आइतबार भएको आक्रमणलाई “हास्यास्पद, केटाकेटी आक्रमण” भनेर वर्णन गर्दै थपे: “यो खेलमा इजरायलले मात्र हार्यो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।”

८. इजरायलले यो सम्झौतालाई कसरी हेर्छ?
यो सम्झौताले घरेलु स्तरमा नेतान्याहूको आलोचना तीव्र बनाएको छ। विपक्षीहरूले इरान विरुद्धको अमेरिका-इजरायल युद्धमा इजरायलले आफ्नो मुख्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न असफल भएको तर्क गरेका छन्। यसलाई इजरायलमा व्यापक रूपमा ‘इजरायलको हार र नेतान्याहूको व्यक्तिगत हार’ का रूपमा हेरिएको छ।
इजरायलको मध्य-वामपन्थी डेमोक्र्याट पार्टीका नेता यायर गोलानले सम्झौतालाई ‘धेरै वर्षको असफलताको पराकाष्ठा’ भनेर वर्णन गर्दै भनेका छन्, ‘नेतान्याहू इजरायलका शत्रुहरूलाई बलियो बनाएर आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दैछन्।’
अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-ग्भिरले तर्क गरेका छन्, ‘इजरायल यो सम्झौताको साझेदार होइन, जसले हाम्रो सुरक्षाको सुरक्षा गर्दैन। हामीले [लेबनानमा] हाम्रा लडाकुहरूले कब्जा गरेको कुनै पनि क्षेत्रबाट पछि हट्नु हुँदैन।’
प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले इजरायलको घोषित रणनीतिक लक्ष्यहरू मध्ये एक, हिजबुल्लाहलाई निशस्त्रीकरण गर्ने कुनै उल्लेख नभएको संकेत गरेको छ, जबकि इरानसँगको व्यापक टकरावबाट लेबनान द्वन्द्वलाई अलग गर्ने यसको प्रयास पनि असफल भएको देखिन्छ।
इजरायल र लेबनानले जुन २२ मा वाशिंगटन डीसीमा अर्को चरणको वार्ता गर्ने तय भएको छ, जुन पहिलेको युद्धविराममा आधारित छ, जसलाई इजरायलले पालना गरेको थिएन। उनीहरूको वार्तामा हिजबुल्लाहलाई समावेश गरिएको छैन।
यसैबीच, इरानी सरकारलाई ढाल्ने जस्ता इजरायलका अन्य उद्देश्यहरू पनि सफल भएका छैनन्।
स्रोत : अलजजिरा
यो पनि-
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूका लागि कसरी दुःस्वप्न बन्यो अमेरिका-इरान सम्झौता ?

