राजनीतिक दललाई महाधिवेशन गर्न बाध्य पार्ने त्यो कानून !

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो महाधिवेशन सुरु गरेको छ । एकातर्फ नेपाली कांग्रेसले गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ भने १५ औँ नियमित महाधिवेशन आगामी असोजमा गर्ने तयारीमा छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले गत मंसिरमै आफ्नो ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि एमाले भित्र नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशनको बहस सुरु भएको छ । यता प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गत मंसिर दोस्रो साता आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

यसैबीच रास्वपामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज आइतबार ४ हजार २११ महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवनमा भेला भएका छन् । महाधिवेशनबाट सभापतिसहित १९ पदाधिकारी तथा १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुने जनाइएको छ । जसमा ७ प्रदेश समिति सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम भरतपुरस्थित गेस्टहाउस चौरमा आयोजना गरिएको छ ।

महाधिवेशन राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यक्रम मात्र नभई कानूनद्वारा निर्देशित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । नेपालमा राजनीतिक दलको संगठन सञ्चालन र नेतृत्व चयन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निर्देशित गरेको छ । विशेषगरी ऐनका दफा १५ र दफा १६ ले दलको संगठनात्मक संरचना, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व निर्वाचन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

दलको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ अनुसार दलको संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ। तर विधान बनाउँदा पनि कानूनले केही न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ ।

दफा १५(२) अनुसार राजनीतिक दलले आफ्नो संगठनात्मक संरचना बनाउँदा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनले स्थानीय तहको संरचना बनाउँदा जिल्ला स्तरको संरचना समेत समावेश गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी, दफा १५(३) ले निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महत्वपूर्ण रूपमा, दफा १५(४) ले दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् महाधिवेशनबाट बन्ने संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता नभई कानुनी अपेक्षासमेत हो ।

महाधिवेशन गर्नै पर्नै प्रावधान

महाधिवेशनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था दफा १६ मा उल्लेख छ ।

दफा १६(१) अनुसार दलको महाधिवेशन वा पदाधिकारीको निर्वाचन कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  यदि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा दफा १६(२) अनुसार दलले आयोगलाई जानकारी गराई अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साेही दफाअनुसार एमाले, कांग्रेस जस्ता दलले ५/५ वर्षामा महाधिवेशन गर्दै आएकाे छ । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने प्रत्येक ४ वर्षमा आफ्नाे महाधिवेशन गर्दै आएकाे छ । ऐनअनुसार राजनीतिक दलले कम्तिमा ५ वर्षमा एक पटक महाधिवेशन गर्ने गरी आफ्नै विधान वनाउन सक्ने छ । जसअनुसार कुनै दलले २/‍२ वर्षमा नै महाधिवेशन गर्नेगरी आफ्नाे विधान बनाउनसमेत सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, दफा १६(३) अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

साथै, दफा १६(४) ले आयोगलाई दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति कानूनबमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

महाधिवेशनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विधान संशोधन हो । आवश्यकता अनुसार दलले महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्न सक्ने भए पनि त्यसपछि सम्बन्धित निर्णय र विवरण निर्वाचन आयोग समक्ष अद्यावधिक गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ ।