पासपोर्ट ठेक्कामा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप, पूर्वमहानिर्देशकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट (eMRTD) खरिद तथा छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वमहानिर्देशकसहित १२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी र दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामै मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत सर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, गलत मूल्याङ्कन तथा निर्णयमार्फत जर्मनीस्थित Muehlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH लाई ठेक्का दिलाइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको योजनाबद्ध मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले Muehlbauer ID Services GmbH तथा Veridos GmbH र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । आयोगले मुख्य प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ लगायतका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत कैद, जरिवाना र थप सजायको माग गरेको जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी बहुचर्चित खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आरोपपत्र :