तेज गतिमा बढ्दो ढुवानी व्यवसायबारे कानुनी जानकारी 

काठमाडौँ । एउटा सानो अनलाइन सपिङबाट किनेको  सामान घरसम्म पुग्न अब केही घण्टा मात्र लाग्छ। गाउँबाट शहरसम्म फलफूल, औषधि, निर्माण सामग्री वा निर्यातका लागि तयार मालसामान दैनिक हजारौं टन ओसारपसार भइरहेको छ। 

ई-कमर्स, रेमिट्यान्स र औद्योगिक वृद्धिसँगै नेपालमा कार्गो तथा ढुवानी कम्पनीहरूको व्यापारीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तर यो अवसरसँगै जोखिम पनि उत्तिकै छ;मालसामान हराए, क्षति भए वा ढिलासुस्ती भएमा कसले जिम्मेवारी लिन्छ?

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा ढुवानी कम्पनीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। ई-कमर्स प्लेटफर्महरू जस्तै: दराज , सस्तो दिल र स्थानीय लजिस्टिक्सले दैनिक लाखौं डेलिभरी गरिरहेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत र चीनसँगको आयात र निर्यात बढ्दो छ। विश्वव्यापी लजिस्टिक्स ट्रेन्डअनुसार नेपालमा पनि मल्टिमोडल (सडक, हवाई ,रेल) ढुवानीको सम्भावना उज्ज्वल छ। तर, पुराना सवारी, ओभरलोडिङ, दुर्घटना र दायित्वको अस्पष्टताले जोखिम बढाइरहेको छ।

नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसन (NEFFA) जस्ता संस्थाहरूले बीमा कानून सुधार, डिजिटल ट्र्याकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (जस्तै Hamburg Rules) अपनाउन निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। अझै पनि धेरै साना कार्गो व्यवसाय कानुनबिना नै चलिरहेका गुनासा सुनिन्छन्, जसले मालसामान क्षति भए क्षतिपूर्ति पाउन कठिन बनाउँछ।

यसै सन्दर्भमा नेपालका कार्गो सम्बन्धी कानूनहरूले स्पष्ट मार्गदर्शन दिन्छन्। आउनुहोस्, सरल भाषामा बुझौं; कसरी यी कानुनहरूले तपाईंको सपिंगको प्याकेटदेखि ठूलो व्यापारलाई सुरक्षा दिन्छन्।

मुख्य कानुनी आधार

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (ढुवानी सम्बन्धी करार)

संहिताको परिच्छेद – ११ मा ढुवानीकर्ता (कार्गो कम्पनी) र वस्तुको धनी (ग्राहक) बीचको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्छ। आउनुहोस्, सरल भाषामा बुझौं:

दफा ६०२ : ढुवानी करार कहिले बन्छ?

ढुवानी सम्बन्धी करार तब बन्छ जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्ने सहमति हुन्छ। व्यावहारिक रूपमा, तपाईंले कार्गो कम्पनीलाई सामान बुझाउँदा दिइने रसिद वा भरपाई नै मुख्य प्रमाण मानिन्छ। 

महत्वपूर्ण कुरा : हवाई वा समुद्री ढुवानी बाहेकका सडक, रज्जुमार्ग, जल यातायात वा जनावर मार्फत ढुवानी गर्ने सबैलाई यो कानुन लागू हुन्छ। तर तपाईंले आफ्नै कामदार वा ज्यालादारलाई सामान बोक्न लगाएकोमा ऊ ढुवानीकर्ता मानिँदैन।

दफा ६०३ : ढुवानीकर्ताको मुख्य दायित्व

– ढुवानीकर्ताले सामान सही अवस्थामा र समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनु पर्छ।  

– सामान हराएमा, नासिएमा, बिग्रिएमा वा क्षति भएमा ढुवानीकर्ता जवाफदेही हुन्छ।  

-करारमा समय तोकिएको छ भने त्यसभित्र, नतोकिएकोमा `मनासिब समयभित्र` सामान बुझाउनु पर्छ।

दफा ६०४ : एकभन्दा बढी ढुवानीकर्ता भए कसले जिम्मा लिन्छ?

एकभन्दा बढी कम्पनी वा साधन प्रयोग भएमा पहिलो ढुवानीकर्ता मुख्य जिम्मेवार हुन्छ (करारमा अर्को व्यवस्था नभएमा)।  साथै सामान चोरी भए, हराएमा वा नष्ट भएमा पनि ढुवानीकर्ता जिम्मेवार हुन्छ, तर विपद् वा दुर्घटनाको कारणले हो भने जिम्मेवार हुँदैन।

दफा ६०५ : आपत्कालमा सामान बेच्न सकिन्छ?

ढुवानीका क्रममा विपद् वा दुर्घटना भएर सामान नष्ट हुने खतरा भएमा ढुवानीकर्ताले धनीको स्वीकृति बिना नै सामान बेच्न सक्छ। तर बेचेको रकम धनीलाई दिनु पर्छ।

दफा ६०६ : क्षतिपूर्तिको सीमा कति?

सामान्य अवस्थामा ढुवानीकर्ताले दिने क्षतिपूर्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन (करारमा अर्को उल्लेख नभएमा)।  

तर यी वस्तुहरूमा सीमा लागू हुँदैन र ढुवानीकर्ता जवाफदेही पनि हुँदैन (जुनसुकै घोषणा नगरेमा):

– सुन, चाँदी, हिरा, बहुमूल्य सामान  

– माछा, मासु, ताजा फलफूल, तरकारी  

– विषादी, पेट्रोलियम, प्रज्वलनशील पदार्थ  

– कम्प्युटर, मोबाइल, मेशिनरी आदि  

यी वस्तु ढुवानी गर्दा धनीले मूल्य स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्छ वा अलग्गै बीमा गर्नुपर्छ।

दफा ६०७ : क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण हुन्छ?

क्षति भएमा करारमा लेखिएको अनुसार वा धनीको मञ्जुरीअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। नभए प्रचलित बजार मूल्य वा मनासिब मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

दफा ६०८ : ढुवानीकर्ताको दायित्व कहिले सकिन्छ?

ढुवानीकर्ताको जिम्मेवारी सकिन्छ जब:

– सामान सही व्यक्तिलाई बुझाइसकेपछि

– धनीले सामान फिर्ता लिएमा

– विशेष अवस्थामा फिर्ता बुझाएमा

दफा ६०९ : हदम्याद( मुद्धा दायर गर्ने समय सीमा )

यी कानूनअन्तर्गत मुद्दा गर्न २ वर्ष भित्र नालिस(उजुरी) गर्नुपर्छ।

यससाथै भारत-चीनसँगको व्यापार, ई-कमर्स र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा एउटै करार मार्फत सडक, हवाई, रेल वा जल यातायात प्रयोग गर्ने बहुविधिक ढुवानी (Multimodal Transport) को महत्व बढ्दो छ। तर यो जटिल प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३ र मालसामानको बहुविधिक ढुवानी  नियमावली, २०६६ ले स्पष्ट कानुनी ढाँचा दिएका छन्।

मुख्य परिभाषाहरू (ऐनको दफा २)

-बहुविधिक ढुवानी: दुई वा बढी यातायात साधन (सडक,हवाई ,समुद्र आदि) प्रयोग गरी एउटै करारअन्तर्गत मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रिया।

-बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ता (MTO): इजाजतप्राप्त कम्पनी जसले पूरै जिम्मेवारी लिन्छ।

-बहुविधिक ढुवानीपर: ढुवानीको मुख्य प्रमाण दस्तावेज।

इजाजतपत्र अनिवार्य (ऐन दफा ३ र  ४)

बहुविधिक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न वाणिज्य विभाग बाट इजाजतपत्र लिनुपर्छ।

बहुविधिक ढुवानी सेवा संचालन गर्ने कम्पनीको योग्यता (नियमावली दफा ३):

-ढुवानी सेवामा अनुभव प्राप्त कम्तिमा सात जना कर्मचारी हुनुपर्ने ,

-कार्यालय भवन हुनुपर्ने ,

-मालसमान राख्न उपयुक्त गोदाम, कार्यालय र पूर्वाधार हुनुपर्ने ,

-अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मालसामानको क्लियरिंग, फरवार्र्डिंग वा ओसार पसार सम्बन्धी तीन वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्छ।

इजाजत प्रक्रिया (नियमावली दफा ४, ५, ६, ७):

-तोकिएको ढाँचामा निवेदन  र थप पाँच सय  रुपैयाँ शुल्क।

-विभागले जाँचबुझ गरी  २५,००० रुपैयाँ शुल्क लिएर इजाजत दिन्छ।

-इजाजत पाँच  वर्ष को हुन्छ र यसलाई इजाजतपत्रको अवधि सकिनु भन्दा ३० दिन अगावै कर चुक्ता प्रमाण र एक सय रुपैंया निवेदन दस्तुर संलग्न गरी विभाग समक्ष पेश गरी  नवीकरण गर्न सकिन्छ।

सञ्चालनकर्ताको मुख्य दायित्व (ऐन दफा १७)

-मालसामान बुझिलिएपछि प्रापकलाई सही अवस्थामा हस्तान्तरण नगरेसम्म पूर्ण जिम्मेवारी MTO को हुन्छ,

-आफ्ना कर्मचारी वा एजेन्टको गल्तीको पनि MTO नै जवाफदेही हुन्छ,

-मालसामान हराए, क्षति भए वा ढिलो भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

दायित्वको सीमा (ऐन दफा २१)

बहुविधिक ढुवानीमा सामान हराए, बिग्रिए वा नोक्सानी भएमा कार्गो कम्पनी (बहुविधिक ढुवानी सञ्चालनकर्ता) ले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सीमा ऐनले स्पष्ट तोकेको छ।

सामान्य नियम (उपदफा १):

– यदि तपाईंले सामान बुझाउँदा मूल्य घोषणा गरेर बहुविधिक ढुवानीपत्रमा लेखाउनुभएन भने कम्पनीको जिम्मेवारी सीमित हुन्छ।

-सीमा यस्तो छ:

  – प्रत्येक प्याकेज/एकाइको लागि: छ सय छैसठ्ठी दशमलव छ सात (६६६.६७ SDR)

  – वा प्रति किलोग्राम: दुई (२ SDR)

  यी दुईमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

(SDR-Special Drawing Rights अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एकाइ, जसको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा समय-समयमा फेरिन्छ।)

र यदि तपाईंले सामान बुझाउँदा नै मालसामानको वास्तविक मूल्य स्पष्ट घोषणा गर्नुभयो र त्यो ढुवानीपत्रमा लेखियो भने माथिको सीमा लागू हुँदैन। कम्पनीले पूरै क्षति बेहोर्नुपर्छ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार सामान ढिलो हुँदा भएको नोक्सानी (जस्तै: बजार मूल्य घट्नु, जरिवाना आदि) को हकमा करारमा जे लेखिएको छ, त्यही अनुसार सीमा लागू हुन्छ।

त्यस्तै उपदफा ४ अनुसार जति नै क्षति भए पनि कम्पनीले सम्पूर्ण मालसामानको कुल मूल्यभन्दा बढी  क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन।

बहुविधिक ढुवानीपत्र (दस्तावेज) को व्यवस्था (ऐन दफा ७ देखि १६)

-MTO ले माल बुझ्दा ढुवानीपत्र जारी गर्नुपर्छ।

-यो निगोशियेबल (हस्तान्तरण योग्य) वा नन-निगोशियेबल हुन सक्छ।

-दस्तावेजमा मालको विवरण, गन्तव्य, समय, शुल्क आदि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ।

-कैफियत (Reservation) जनाउन सकिन्छ यदि मालमा शङ्का भए।

हस्तान्तरण प्रक्रिया (ऐन दफा १६)

मालसामान प्रापकलाई:

-निगोशियेबल दस्तावेज भए- मूल दस्तावेज देखाएर

-नाम उल्लेख भएको भए -प्रमाणसहित

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

-मालसामान नब्बे दिन भित्र नदिएमा हराएको मानिन्छ (दफा २०)।

-इजाजत रद्द हुन सक्ने अवस्था: पूँजी नभएको, एजेन्ट नभएको, नियम पालना नगरेको आदि।

-नियमावलीले निवेदन, नवीकरण र ढाँचा स्पष्ट गरेको छ।

त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्रक, कन्टेनर आदि व्यावसायिक सवारीको दर्ता, नीलो नम्बर प्लेट, फिटनेस प्रमाणपत्र, अनिवार्य बीमा र रुट परमिटको व्यवस्था गर्छ। 

ऐन अनुसार व्यावसायिक कार्गो साधनले नियमित फिटनेस टेस्ट पास गर्नुपर्छ। भार सीमा (axle load) मिचे जरिवाना र सवारी जफत हुन सक्छ। दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति र सुरक्षा मापदण्ड पनि यो ऐनले सुनिश्चित गर्छ। लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक अनिवार्य जस्ता प्रावधानले दुर्घटना न्यूनीकरणमा मद्दत गर्छन्।