‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौँ । सरकारी कामकाज तथा सार्वजनिक दस्तावेजमा प्रयोग हुँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता उपाधिमूलक सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साेमबार (असार १५) दरपीठ गरेका हुन् ।

निवेदनमा संविधान तथा प्रचलित कानूनको स्पष्ट आधारबिना सरकारी कामकाज, पत्राचार, राजपत्र र सार्वजनिक दस्तावेजमा ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी तथा वर्गीय संकेत गर्ने शब्द प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभ्यास रोक्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । साथै नेपाली नागरिकलाई मर्यादाक्रमअनुसार सम्मानजनक सम्बोधन गर्ने स्पष्ट, वैज्ञानिक र विभेदरहित मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

तर रजिस्ट्रार कार्कीले निवेदनमा निवेदकको मौलिक वा कानूनी हक कसरी हनन भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नखुलेको तथा निवेदकसँगको सार्थक सम्बन्ध पुष्टि हुने आवश्यक कागजात पेश नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।

आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार निवेदन दर्ता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै उक्त आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई कानूनबमोजिम दिन पनि भनिएको छ ।