मिडिया ट्रायलमा अदालतको हस्तक्षेप : आरोपीलाई दोषीसरह चित्रण नगर्न आदेश

काठमाडौँ । अदालतले दोषी ठहर गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्ने अभ्यासलाई सामान्यतया ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । आलोच्य हुने गरेको यस्तो ट्रायलले निर्दोषिताको अनुमान (presumption of innocence), निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार (right to fair trial) र व्यक्तिको प्रतिष्ठाको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

आलोचनाबीच पनि निरन्तरता पाइरहेको मिडिया ट्रायलबारे भारतको पटना उच्च अदालतले हालै महत्वपूर्ण टिप्पणी गर्दै कुनै पनि आरोपितलाई अदालतको अन्तिम निष्कर्षअघि ‘मास्टरमाइन्ड’, ‘स्क्यामस्टर’, ‘किंगपिन’ वा दोष स्थापित गर्ने अन्य उपनामले चित्रण गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीश अन्सुल राजको एकल इजलासले जुन २४ को आदेशमा फौजदारी मुद्दासम्बन्धी तथ्यगत घटनाक्रमबारे समाचार सम्प्रेषण गर्न मिडिया स्वतन्त्र रहे पनि त्यसले आरोपितलाई मुद्दा चल्नुअघि नै दोषी देखिने भाषिक संरचना प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ । निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको संरक्षणलाई जोड दिँदै अदालतले दोषी नठहर्‍याएसम्म कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने गरी सामग्री प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले आदेशमा लेखिएको छ, ‘दोषी ठहर नभइसकेको व्यक्तिको छवि बिगार्ने कार्य मानहानिजन्य, अनुचित वा अशोभनीय कार्यको दायरामा पर्न सक्छ, विशेषगरी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसले परिणाम पूर्वनिर्धारित गरिदिन सक्छ ।’

यो आदेश कथित टेन्डर घोटाला प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दासम्बन्धी एफआईआर खारेजीको माग गर्दै ऋषु श्रीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको हो । मुद्दा विशेष सतर्कता इकाइ (एसभीयू) बिहारले दर्ता गरेको थियो ।

निवेदकका अनुसार एफआईआर ३० अप्रिल २०२५ मा दर्ता भएको भए पनि उनको घरमा खानतलासी तथा पक्राउ प्रक्रिया २७ मे २०२६ मा मात्रै गरिएको थियो ।

ऋषु श्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नन्दिता रावले बहस गर्दै खोजतलासका क्रममा कुनै आपत्तिजनक सामग्री बरामद नभए पनि टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई दोषीसरह प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिन् । साथै, प्राइम–टाइम बहसहरूले अदालतको निर्णयअघि नै सार्वजनिक धारणा निर्माण गरी सम्भावित रूपमा साक्षी तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको  थियो ।

अदालतले अभिलेखमा पेश भएका विभिन्न समाचार सामग्रीको समीक्षा गरेको थियो, जसमा प्रवर्तन निर्देशनालयको अनुसन्धान, कथित टेन्डर घोटालासम्बन्धी खोजी तथा सरकारी टेन्डर कमिसनमार्फत प्राप्त गर्न नेटवर्क सञ्चालन गरेको दाबी गरिएका सामग्री समावेश थिए । अदालतका अनुसार यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि व्यापक रूपमा फैलिएका थिए र तिनले सुनुवाइअघि नै दोष स्थापित भएको सन्देश दिएको देखिन्थ्यो ।

निर्णयमा अदालतले भारतीय संविधानको धारा १९(१)(क) अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षित अधिकार भए पनि त्यसमा आवश्यक सीमाहरू लागू हुने स्मरण गराएको छ । यस क्रममा अदालतले मिडिया ट्रायलविरुद्ध पूर्व निर्णयहरू उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र आरोपितको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको दोहोर्‍याएको छ ।

अदालतले पूर्ण रूपमा समाचार सम्प्रेषण रोक्ने आदेश भने दिएन । बरु, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङलाई अनुमति दिँदै गैरजिम्मेवार रिपोर्टिङ र प्रारम्भिक सुनुवाइबिनै दोषारोपण गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्ने बतायो ।

आदेशअनुसार सञ्चारमाध्यमले अब पनि मुद्दासम्बन्धी तथ्यगत घटनाक्रम र अदालतको कार्यवाहीबारे समाचार दिन सक्नेछन्, तर उनीहरूले आरोपितलाई दोषी घोषणा गर्ने, अपराध गरेको स्थापित गर्ने, आपराधिक जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने सामग्री प्रसारण गर्ने वा ‘मास्टरमाइन्ड’, ‘स्क्यामस्टर’, ‘किंगपिन’ जस्ता दोष संकेत गर्ने शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । साथै, कथित स्वीकारोक्ति, अनुसन्धान सामग्री वा अझै प्रमाणिकता परीक्षण नभएका कागजातका आधारमा मिडिया ट्रायल गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

यद्यपि अदालतले आफ्नो आदेशले निष्पक्ष, सही र वस्तुनिष्ठ समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट गरेको छ । यससँगै अदालतले एफआईआर दर्ता भएको मिति र घरमा छापा मारिएको समयबीचको एक वर्षभन्दा बढी अन्तरबारे विशेष सतर्कता इकाइसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ भने प्रवर्तन निर्देशनालयलाई पनि प्रतिवाद पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जुलाई १० का लागि तोकिएको छ ।

स्रोत: बार एण्ड बेन्च