एमालेका पूर्वसांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश

जस नेपाल

२२ असार २०८३

एमालेका पूर्वसांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गरी कैद कार्यान्वयन गर्नुको आधार पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले कोइरीका छोरा मनोजकुमार महतोले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पक्राउ तथा थुनासम्बन्धी कागजातसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले गत साता कोइरीलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलापछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी कैद कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

रिट निवेदनमा भने उच्च अदालतको फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा कोइरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । निवेदकले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीले धरौटीमा रही सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । मधेश आन्दोलनका क्रममा घाइते सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

सम्बन्धित खवर

प्रेस स्वतन्त्रता Vs अदालतको अवहेलना : पत्रकार- न्यायालय द्वन्द्व र विश्वव्यापी अभ्यास

प्रेस स्वतन्त्रता Vs अदालतको अवहेलना : पत्रकार- न्यायालय द्वन्द्व र विश्वव्यापी अभ्यास

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गत साता पत्रकार र न्यायाधीशहरूबीच तीव्र बहस चल्यो। कार्यक्रममा `प्रेस...

साताको अदालत : एआई युगमा न्यायालय, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणदेखि एमाले पूर्वसांसद कोइरीको गिरफ्तारीसम्म

साताको अदालत : एआई युगमा न्यायालय, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणदेखि एमाले पूर्वसांसद कोइरीको गिरफ्तारीसम्म

काठमाडौँ । यो साता अदालतहरूले सुधारको सन्देश दिए तर भ्रष्टाचारका पुराना घाउ भने फेरि...

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साढे ७ हजार मध्ये ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साढे ७ हजार मध्ये ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट

भैरहवा । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यस वर्ष सात हजार ६४२ मुद्दामध्ये चार हजार १०९...

सर्वोच्चद्वारा न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पारित, न्याय प्रशासनमा एआई प्रयोगको औपचारिक बाटो खुल्यो

सर्वोच्चद्वारा न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पारित, न्याय प्रशासनमा एआई प्रयोगको औपचारिक बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले बिहीबार न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार...