रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साढे ७ हजार मध्ये ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट

जस नेपाल

१९ असार २०८३

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साढे ७ हजार मध्ये ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट

भैरहवा । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यस वर्ष सात हजार ६४२ मुद्दामध्ये चार हजार १०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ को असार १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार सो अदालतमा अब तीन हजार ५३३ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका तीन हजार २४० र चालु आवमा दर्ता भएका चार हजार ४०२ समेत गरी सात हजार ६४२ मुद्दा रहेकामा चार हजार १०९ फर्छ्योट भई तीन हजार ५३३ मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

प्रमुख न्यायाधीश बस्नेतले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै छिटो, छरितो, जबाफदेही, पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गरेको बताए ।

यसैगरी, वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमसहित न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी र विश्वसनीय बनाउन अदालत क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे ।

अदालतका स्रेस्तेदार विमल रेग्मीका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर न्याय सम्पादन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामकारबाहीलाई अभिलेखीकरण तथा सरलीकरण गर्दै अझ चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न एकीकृत प्रयास गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको...

राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार : १० अर्ब १३ करोड बिगो माग, पाँच लाख धरौटीमा रिहा

राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार : १० अर्ब १३ करोड बिगो माग, पाँच लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ । राहदानी छपाइसम्बन्धी कथित ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १०...

ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

काठमाडाैँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन संरचना हटाउने प्रयास गरेपछि, यो विषय ...

सर्वोच्चले गर्‍यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्चले गर्‍यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको...