पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताविरुद्ध ३ करोड ४६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, पदबाट स्वतः निलम्बन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताविरुद्ध तीन करोड ४५ लाख ९९ हजार १६७ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैजु प्रसाद गुप्ताले २०७४ साल साउन २० गतेदेखि २०७९ साल असार २८ गतेसम्म गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको र स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । जाँच अवधिमा निज तथा एकासगोल परिवारको वैधानिक आय ३ करोड ५१ लाख ५२ हजार ६२० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेकोमा खर्च तथा लगानी भने ६ करोड ९७ लाख ८१ हजार ७८८ रुपैयाँ ७३ पैसा देखिएको छ ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार बैजु गुप्ता र उनको परिवारले बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक, कम्पनी आम्दानी, बैंक ऋण, कृषि आय आदि वैधानिक स्रोतबाट कुल ३ करोड ५१ लाख ५२ हजार ६२० रुपैयाँ ८८ पैसा आर्जन गरेको देखिन्छ । तर सोही अवधिमा अन्तिम बैंक मौज्दात, जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी खरिद, शेयर खरिद, वीमा प्रिमियम, कम्पनी लगानी, ऋण साँवा-ब्याज भुक्तानी लगायतमा कुल ६ करोड ९७ लाख ८१ हजार ७८८ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ ।

आयबाट व्यय घटाउँदा ३ करोड ४५ लाख ९९ हजार १६७ रुपैयाँ ८४ पैसा बराबरको रकमको  स्रोत नखुल्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बैजु प्रसाद गुप्तासँगै उनका बुवा वंशराज गुप्ता, आमा धानमती तेली तथा श्रीमतीहरू सुलोचना गुप्ता र शारदा आचार्य गुप्तालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

आरोपपत्रमा बैजु गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा बिगो कायम गरी कैद र बिगो बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ। यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा झुट्टा विवरण पेश गरेको भन्दै दफा १६ को उपदफा (२) अनुसार थप सजाय र लुकाइएको सम्पत्ति जफतको मागदाबी छ।

परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई भने गैरकानुनी सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको तथ्य सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष  गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी अध्यक्ष पदबाट स्वतह: निलम्बनमा परेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । दफा ३३ मा भनिएको छ ‘निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनार नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’

त्यस्तै ऐनकाे दफा ३६ मा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान समावेश छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –