पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंश ‘दाइजो’ सरह

भारतको कोलकाता उच्च अदालतले पारिवारिक मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले भनेको छ कि महिलालाई आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमा अंश माग गर्ने कानुनी अधिकार छ, तर यदि पतिको निरन्तर दबाब, उत्पीडन वा बाध्यतामा यो माग गरिएको छ भने त्यो दाइजोसरह ठहर्छ ।

पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंशलाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा ३०४ बी अन्तर्गत दाइजोको माग मान्न सकिने अदालतले भनेको छ ।

कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश अरिजित बनर्जी र न्यायाधीश अपूर्व सिन्हा रेको डिभिजन इजलासले दाइजोका कारण भएको मृत्युसम्बन्धी एक मुद्दामा पतिलाई दोषी ठहर गरेको हो । उक्त मुद्दामा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा पतिका आमाबाबुलाई भने अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ ।

उच्च अदालतले शुरु अदालतबाट भएको पतिको सजायलाई आजीवन कारावासबाट घटाएर १० वर्षको कडा कारावासमा परिणत गरेको छ ।

उच्च अदालतले भनेको छ कि धारा ३०४ ख अन्तर्गत आजीवन कारावास दुर्लभ अवस्थामा मात्र दिनुपर्छ।

अदालतले यो पनि भनेको छ, ‘यो सत्य हो कि महिलालाई आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमा अंश माग गर्ने अधिकार छ, तर जब यस्तो माग पतिको निर्देशन र निरन्तर दबाबको परिणाम हो, यसलाई ‘दाइजोको माग’ को व्यापक परिभाषाबाट बाहिर राख्न सकिँदैन।’

सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालतले भनेको छ, ‘पीडितले आफ्नो अंश माग गर्नु श्रीमानको दबाबको परिणाम थियो।’

भारतमा भएको यो घटना सन् २०१४ को हो । त्यसबेला चयानिका नामकी एक महिला आफ्नो नाबालिग बच्चासँगै ससुराका घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

अभियोजन पक्षका अनुसार, चयानिकालाई पतिले विवाह भएदेखि नै निरन्तर मानसिक र शारीरिक यातना दिइँदै आएका थिए । उनीसँग पैसाको माग गरिएको थियो।

चयानिकाका भाइले आरोप लगाएका छन् कि उनलाई बारम्बार उनका आमाबाबुलाई पैतृक सम्पत्ति बेच्न र उनको पतिलाई आम्दानीको हिस्सा दिन दबाब दिइएको थियो।

अनुसन्धानपश्चात चयानिकाका पति सजल पारुई र उनका आमाबाबु विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९८ए, ३०४ बी र अन्य धाराहरू अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

तल्लो अदालतले तीनजनालाई हत्याको आरोपबाट मुक्त गर्‍यो तर क्रूरता र दाइजो मृत्युका रुपमा भने उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि, उच्च अदालतले पति विरुद्ध दाइजो उत्पीडन र जबरजस्तीको पर्याप्त प्रमाण रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यद्यपि, उनका आमाबाबुको संलग्नता प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको अदालतले ठहर गर्‍यो। यसै आधारमा उच्च अदालतले पतिको दोषी ठहरलाई कायमै राख्यो र उनका आमाबाबुलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो।

पतिको सजायलाई उच्च अदालतले आजीवन कारावासबाट घटाएर १० वर्षको कठोर कारावासमा परिणत गर्‍यो ।

स्रोत : लाइभ ल