नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं । भक्तपुर हेलीप्याड निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परी पोखरा विमानस्थल निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

मंसिर २१ गतेको विशेष अदालतको आदेशबाट डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका अधिकारीलाई पोखरा विमानस्थल प्रकरणको हकमा ५ लाख धरौटी राख्न भनिएको हो । भक्तपुर नलिञ्चोक हेलीप्याड निर्माण प्रकरणमा भने उनलाई धरौटीमा नछाडी विशेष अदालतले कारागार पठाएको हो ।

महानिर्देशक अधिकारी गत बुधबार पक्राउ परेका हुन् ।

हेलीपोर्टमा कडा, पोखरामा उदार

अख्तियारले क्यानका वर्तमान महानिर्देशक अधिकारीसँगै पूर्वमहानिर्देशक मुरारी भण्डारी समेतलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुलाई भक्तपूर्वको हेलीपोर्ट निर्माणमा भएको भष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ गरिसकेपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणमा थप मुद्दा चलेको थियो, जसमा अधिकारी र भण्डारीलाई समेत अभियुक्त बनाइएको थियो ।

विशेष अदालतले भक्तपुर हेलिपोर्ट प्रकरणमा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाए पनि पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा पछि ठहरे वमोजिम हुने गरी केही उदार नीति लिएको छ र सामान्य धरौटी तोकेको छ ।  भण्डारीको हकमा भने अदालतले भक्तपुर हेलीपोर्ट प्रकरणमा समेत छ लाख धरौटी लिने आदेश सुनाएको थियो ।

हेर्नुहोस् हेलीपोर्ट प्रकरणमा विशेष अदालतको गत बुधबारकाे आदेश-

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको हकमा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘उल्लिखित अवस्थामा निज प्रतिवादीहरु प्रदिप अधिकारी र मुरारी भण्डारीको हकमा विशेष अदालत, २०५९ को ७ (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।

विशेष अदालत ऐनको ७ (घ) मा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई चुनामा राखी पूर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनीरूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद या जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने ।’

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीहरुको पदीय हैसियत, आरोप दावी, परियोजनामा निजहरुको भूमिका र संलग्नता समेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँ र प्रतिवादी मुरारी भण्डारीवाट एक लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पूर्पक्ष गर्नु ।’

अदालतले भनेको छ, ‘उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत नदिए विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीहरुलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू ।’

पोखराको हकमा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘अभियोग दाबीमा विमानस्थलको निर्माण बहुवर्षीय रहेको देखिएको र सो परियोजनासम्बन्धी विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुबाट विभिन्न निर्णय तथा कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । सोही क्रममा प्रतिवादी प्रदिप अधिकारीले पोखरा क्षेत्रीय अन्त्रराष्ट्रिय विमान स्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा मिति २०७१ देखि २०७४ सम्म र मिति २०७८ माघदेखि सो प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा कार्य गरेको देखिन्छ ।’

अदालत भन्छ, ‘त्यसैगरी अर्का प्रतिवादी मुरारी भण्डारी उक्त प्राधिकरणको प्राविधिक इन्जिनियरको हैसियतमा उक्त विमानस्थलको प्रारम्भिक खरिद प्रक्रियामा टेण्डरसँग सम्बन्धित कार्यसमेतमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।’

हेर्नुहोस् म‌ंगलबारको आदेश-