जेलकै भान्सामा भ्रष्टाचार, पाँच जनालाई लाग्यो मुद्दा

काठमाडौं । अदालतबाट दोषी ठहरिएपछि पुर्पक्षका लागि भ्रष्टाचारी समेतलाई राखिने जेलमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कारागार, पर्वतको भान्साघर ब्लक निर्माण गर्न निकासा गरिएको रकममा भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

जेलको भान्साघर निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रकम निकासा भइ ६३ लाख ७२ हजार ३९४ रुपैयाँ एक पैसा निकासा भएको थियो । तर, कारागार कार्यालयका प्रमुख, इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीले मिलेमतो गरी जेललाई नै भ्रष्टाचारको स्रोत बनाइदिएका हुन् ।

आयोगका अनुसारस कारागारको भान्साघर ब्लक निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । उक्त संरचना निर्माण गर्न स्वीकृत लागत अनुमानकै आधारमा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पेस भएको थियो । प्रथम न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीको कबोल अङ्क कार्यालयको स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा समग्रमा ३३.८३ प्रतिशत कम थियो ।

तर, बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने समितिले प्रथम न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्र पेस गर्ने सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेको बोलपत्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी, फ्रन्टरब्याक लोडिङ गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधी, बिना आधार र कारण पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी असफल गरेको आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।

समितिले दोस्रो न्यून बोलपत्रमा कबोल गर्ने मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनलाई स्वीकृत गर्न गलत सिफारिस गरेको देखिएको पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रथम न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको बोलपत्र अस्वीकृत गरी मूल्याङ्कन समितिले मनोमानी रूपमा बदनियत राखी लक्षित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सुम्पने नियतले ठेक्का रुग्ण हुने भनी कसूरबाट उम्कन कपोलकल्पित आधार खडा गरी कार्यालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा समग्रमा ०.०२ प्रतिशत न्यून कबोल गर्ने मोदीकाली कन्सट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनको कबोल अङ्क ४२ लाख १६ हजार ६५८ रुपैयाँ १७ पैसा र मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्र कबोल अंक ६३,७१,१६१ रुपैयाँ ३८ पैसाको फरक २१ लाख ५५ हजार ७३५ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार एवम्‌ कारागार कार्यालय पर्वतलाई आर्थिक हानी नोक्सानी एवम्‌ प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ भएको देखिएकोले उक्त कार्य भ्रष्टचारजन्य कार्य भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसूरमा आयोगले सजाय मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारले कारागार कार्यालय, कुश्मा पर्वतका प्रमुख तथा मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष शिला श्रेष्ठ, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरु सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङका इन्जिनियर विकास अधिकारी, कारागार कार्यालय, कुश्मा पर्वतका नायब सुब्बा हरिकृष्ण शर्मा र कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, पर्वतका सह-लेखापाल सुभास घर्ती र मोदीकाली कन्स्ट्रक्सन  मोदी ९६ पर्वतका प्रोपाइटर प्रदिप तिमिल्सिनासँग जनही २१ लाख ५५ हजार ७३५ रुपैयाँ ८४ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ ।

निजहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१), दफा १९ को उपदफा (२) र दफा २२ बमोजिम कसुर तथा मागदाबी लिएको छ ।