राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, अब ३ जनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न पाउने

काठमाडौँ । अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानूनमन्त्री सोविता गौतमसहित तीनजना सत्तापक्षकै बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाएका थिए । तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै शीतलनिवास पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा कुल ६ जना सदस्य रहन्छन् । नेपाल सरकारका मु्ख्यसचिवले परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्छन् । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने प्रावधान छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकमा चाहिँ कानूनमन्त्री पनि सदस्यका रुपमा सहभागी हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ । सो बैठमा कायममुकायम प्रधानन्यायायधीश जाने चलन छैन।

संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष बालेन्द्र शाह रहन्छन् भने सदस्यहरुमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र उपसभामुख रुबी कुमारी रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश छान्ने बैठकमा भने सपना प्रधान मल्लको साटो कानूनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुनेछिन् ।

साबिकको कानूनले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको मा अब बहुमतका आधारमा परिषदले निर्णय गर्न सक्छ, जसमा अध्यक्षलाई पनि गणपूरक संख्यामा गणना गरिने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैगरी अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा १६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त छ । अब अध्यादेश जारी भएसँगै ती पदहरुमा बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बाटो खुलेको छ ।

संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमसमक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । त्यसैगरी, संवैधानिक अंगका रुपमा रहने १३ वटा विभिन्न आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसहितका ६१ पदाधिकारीहरुको समेत नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ ।

परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जम्मा पदाधिकारीहरुको संख्या प्रधानन्यायाधीशसहित ६२ जना रहेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर एकैचोटि ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए, जसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । अदालतले बहुमतका आधारमा ती पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त हुने निकायका ६२ पदमध्ये हालसम्म ४५ जना पदाधिकारीहरु कार्यरत छन् भने १७ पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ ।

रिक्त रहेका ती पदाधिकारीहरुमा सर्वोच्च अदालतमा एकजना छन् भने राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा तीन जना छन् । त्यसैगरी त्यसैगरी निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारु आयोग र मधेसी आयोगमा अध्यक्षहरुसहित दुई–दुईजना आयुत्त, रिक्त छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगमा एक–एकजना आयुक्तहरु रिक्त छन् ।

यो पनि–

संवैधानिक परिषदको घोडादौड ! ओलीपथमा बालेन्द्र