लालीबजारको अन्तरिम आदेश यथावत, अदालतले मगायो सेन्सर बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । केही चलचित्र मनोरञ्जन मात्र नभएर समाजको एक कुनामा तीतो यथार्थ बनेर बसेका हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ ती यथार्थलाइ कसैले औल्याउन खोज्दा अर्को घाउ पनि बल्झिन सक्छ ।यही द्वन्द्वबीच उच्च अदालत पाटनले विवादित फिल्म ‘लालीबजार’को मुद्दालाई थप गहिरोसँग हेर्ने भएको छ ।

अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र जाँच समितिले फिल्म प्रदर्शनका लागि दिएको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ । साथै, फिल्म रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

वैशाख २२, २०८३ मा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो । वादी रोशनी नेपालीले बादी समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै फिल्म प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । फिल्मको प्रिमियर सो समेत अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको थियो ।

किन विवाद ?

यम थापा निर्देशित र षट्कोण आर्ट्सले निर्माण गरेको ‘लालीबजार’ बादी समुदायका महिलाहरूको संघर्ष र जीवनसँग जोडिएको कथा हो । १८ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आउन तयारी अवस्थामा रहेको यो फिल्मलाई जाँच समितिले प्रदर्शन अनुमति दिएको थियो । तर समुदायको एक हिस्साले फिल्मले आफ्नो संवेदनशीलतामा चोट पुर्‍याएको दाबी गर्दै अदालत पुगेको छ ।

यो मुद्दा अब केवल फिल्म रोक्ने वा छाड्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । अदालतले फिल्म जाँच समितिको निर्णय प्रक्रिया, आधार र संवेदनशील समुदायप्रतिको जिम्मेवारीबारे समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

रिट नम्बर ०८२-WO-१७७२ मा संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अब समितिले आफ्नो निर्णय कसरी र कुन आधारमा गरेको थियो भन्ने कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

चलचित्रका पक्षले भने कलात्मक स्वतन्त्रता र कथावस्तुको सत्यता बचाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ भने वादी पक्षले समुदायको सम्मान र चित्रणको संवेदनशीलतामा जोड दिइरहेको छ ।

यो पनि –

उच्च अदालतले भन्यो– लालीबजार फिल्म नदेखाउनू

‘लालीबजार’का निर्माताले नपढेको सर्वोच्चको त्यो फैसला

अदालतविरुद्ध ‘राष्ट्रका गहना’ सडकमा : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भर्सेस बादी समुदायको आत्मसम्मान