संविधान संशोधन बहसपत्रबारे जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल हुँदै

जस नेपाल

३१ वैशाख २०८३

संविधान संशोधन बहसपत्रबारे जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल हुँदै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक आमन्त्रण गरेको छ ।

सरकारको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०२५’ ले शुक्रबार (२०८३ वैशाख १९ गते) दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय (सङ्ग्रहालय हल, कोठा नं. ४०२) मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। कार्यदलले प्रत्येक वक्तालाई ३ मिनेटको समय दिई लिखित सुझावसमेत मागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न लागेको हो। कार्यदलले यसअघि राजनीतिक दल, कानुनविद्, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र सम्पादकहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको छ ।

छलफलमा आमन्त्रित प्रतिनिधिहरूको सूचीमा रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, तनुजा पाण्डे, माजित अन्सारी, अर्णव चौधरी,  रिजन रानामगर, अमृता वन, युजन राजभण्डारी, प्रभाष बस्नेत, पेमा वान्ग्बु, टंक जैसी, यादव अर्याल, यतिसओझा, जनक पोखरेल, आयुष बस्याल, सुदिप से , अरुण सिंह नेपाली, विप्लवी न्यौपाने, सांकेन  राई र मोनिका निरौला लगायत २० जना रहेका छन् ।

कार्यदलले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने जनाएको छ । 

यो पनि – 

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

सम्बन्धित खवर

के तपाईंको छिमेकी वा आफन्तसँग अकुत सम्पत्ति छ ? उजुरी गर्न सकिन्छ !

के तपाईंको छिमेकी वा आफन्तसँग अकुत सम्पत्ति छ ? उजुरी गर्न सकिन्छ !

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले अब आम नागरिकलाई पनि उजुरी गर्ने बाटो खुला गरेको...

पञ्चायती सांसद गणेश, जसले सर्वोच्च अदालतमा ‘पोको’ बुझाउनुपर्ने बताए…

पञ्चायती सांसद गणेश, जसले सर्वोच्च अदालतमा ‘पोको’ बुझाउनुपर्ने बताए…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा एकजना सांसद थिए- गणेशकुमार पोखरेल । जसले, ०३५ साल आषाढ...

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यम भन्नाले गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र...

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार...