आयोगको निर्देशनपछि उच्च अधिकारीको सम्पत्ति विवरण फेरि चर्चामा

काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र अनिवार्य दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजदूत, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवार सदस्यलाई समेत यो सूचनाको दायरामा समेटिएको छ ।

सूचनाअनुसार तोकिएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा अपूर्ण तथा झुटो विवरण बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने समेत उल्लेख गरेको छ । 

यो सूचना सम्पत्ति छानबिन आयोगको आधिकारिक वेबसाइट र सरकारी माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको छ। आयोगले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नका लागि आवश्यक फाराम र प्रक्रिया समेत उपलब्ध गराएको छ ।

आयोगले जारी गरेको सूचना-

यो पनि –

सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)