संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार गर्ने जेन-जी अभियानकर्ताको घोषणा 

काठमाडौँ  । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारले आह्वान गरेको कुनै पनि संवादमा नबस्ने अडान जेन-जी अभियानकर्ताहरूले लिएका छन् ।  

शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अभियानकर्ताहरूले संविधान संशोधन आवश्यक विषय भए पनि त्यसका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएकोपनि बताएका छन् ।

अभियानकर्ताहरूका अनुसार २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमतिपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । यही कारण सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया कुनै सीमित समूहको निर्णयमा आधारित हुन नहुने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ, युवापुस्ता तथा सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म व्यापक छलफल र जनपरामर्शपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई सुझाव दिन हामी तयार छौँ, तर त्यसका लागि पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्छ । मंसिर २४ को सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नभएसम्म र आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता नभएसम्म संवादको औचित्य रहँदैन,’ ।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न अमृता वन, अमित खनाल ‘उर्ज’, अर्णव चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बर्याल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, तनुजा पाण्डे, प्रभात लव, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङ्मो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिका चौधरी, मोनिका निरौला, यतीश ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्साना कपाली, लक्ष्मी घिमिरे, विफ्लवी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, सांकेन राई र सुदीप सेठसहितका अभियानकर्ताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –

यो पनि –

संविधान संशोधन बहसपत्रबारे जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल हुँदै