उच्च अदालत पाटनमा ‘लालीबजार’ मुद्दाको पुनः सुनुवाइ, विपक्षी झिकाउने आदेश

जस नेपाल

६ जेठ २०८३

उच्च अदालत पाटनमा ‘लालीबजार’ मुद्दाको पुनः सुनुवाइ, विपक्षी झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । फिल्म ‘लालीबजार’ प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुनः सुनुवाइ अघि बढाएको छ । बुधबार न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले विपक्षी पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ

उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर ०८२-एफएन-१३८३ मा वादी रोशनी नेपालीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । यो मुद्दा २०८३ जेठ ४ गते दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार यो मुद्दा उच्च अदालतमै फिर्ता भएको हो । यसअघि उच्च अदालतले फिल्म प्रदर्शन खुलाउने गरी, तर अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले गत साता फिल्म ‘लालीबजार’ अवलोकन गरी आवश्यक छानबिन गर्न र सात दिनभित्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न उच्च अदालत पाटनलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयनका क्रममा बुधबार पुनः सुनुवाइ भएको हो ।आगामी पेशीको मिति भने अझै तोकिएको छैन ।

`लालीबजार` फिल्म हाल सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन भैरहेको छ ।

यो पनि –

उच्च अदालतले भन्यो– लालीबजार फिल्म नदेखाउनू

 

सम्बन्धित खवर

गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर

गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा समूह र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबीचको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति...

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन...

अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)

अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)

काठमाडौँ । उदयपुर, गाईघाट निवासी राधा दाहाल यसैसाता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारको...

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याएका चार अध्यादेशसहित...