२६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता

जस नेपाल

२९ जेठ २०८३

२६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ  । बीमा, धितोपत्र तथा वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छासहित ३९ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

विशेष अदालतको प्रशासन शाखाका अनुसार प्रतिवादीमध्ये ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनी रहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत दर्ता गरिएको मुद्दामा भट्ट, अग्रवाल र गोल्छामाथि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आरोपपत्रअनुसार दीपक भट्टको हकमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै शुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ ३१ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । उद्योगी शेखर गोल्छाको हकमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यसअघि पनि भट्ट, अग्रवाल र गोल्छा विभिन्न आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको घेरामा रहेका थिए । सोही प्रकरणमा बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । उक्त मुद्दामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा र मदन दाहालसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित १० जनाविरुद्ध दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

त्यस्तै भृकुटी ब्रोकिङ कम्पनीसँग सम्बन्धित प्रकरणमा शुलभ अग्रवालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ ।

यसैबीच धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसारको कसुरमा ८१ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ भने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दामा दीपक भट्ट, शाहिल अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?

काठमाडौँ  । सिराहामा एसईई तथा एसएलसी (+2) परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका सयौं मोबाइल फोन...

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप्नेदेखि ३० वर्ष पुरानो...

रास्वपा सांसद अमरेशको आक्रोश : संविधान संशोधन हुँदैन, असिम शाह को हो ? गृहमन्त्रीले कोतपर्व पनि छानबिन गर्लान् !

रास्वपा सांसद अमरेशको आक्रोश : संविधान संशोधन हुँदैन, असिम शाह को हो ? गृहमन्त्रीले कोतपर्व पनि छानबिन गर्लान् !

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले यो सरकारले जनताको...

धर्ना बसेकालाई भेट्न माइतीघर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

धर्ना बसेकालाई भेट्न माइतीघर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काठमाडौंको माइतीघरमा विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेका व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता...