साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म
जस नेपाल
३१ जेठ २०८३
काठमाडौँ । यो साता अदालतमा आर्थिक अपराधका ठूला मुद्दाहरूले मुख्य स्थान ओगटे । विशेष अदालतमा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको हिरासत तथा बयान प्रक्रिया चलिरहँदा उनीहरूमाथि थप दुई नयाँ मुद्दा दायर भएका छन् । जगदम्बा स्टिल्सको ऋण दुरुपयोग र सेयर बजारको संगठित ठगी । एकातिर २६ अर्बभन्दा बढी बिगोको सम्पत्ति शुद्धीकरण, अर्कोतिर बैंकिङ कसूर र सेयर चलखेल ।
एउटै सातामा बैंकिङ कसूर, सेयर चलखेल र सम्पत्ति शुद्धीकरणका श्रृङ्खलाबद्ध आरोपले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गहिरो अनियमितताको जालो उजागर गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेजीमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएर सरकारको बाटो खोलिदिएको छ भने एसईई परीक्षामा जफत मोबाइल नष्ट प्रकरणमा अन्तरिम संरक्षण दिएको छ ।
साथै सर्वोच्चले बालसेना भर्तीलाई फौजदारी अपराध मान्ने कानून बनाउन निर्देशन दिएको छ र नेपाल एयरलाइन्सको विवादास्पद नियुक्ति पनि बदर गरेको छ । सामाजिक संजालमा चर्चामा रहेका ‘नेपाली ब्रो’ कुमार थापा विरुद्धको हत्या मुद्दामा पनि थप अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
आउँ हेरौ साताभरिमा अदालतमा के-के भयो ।
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल : म्याद थप, बयान र न्यायिक हिरासत
जेठ २५ गते विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्टको हकमा आठौं पटक र शुलभ अग्रवालको हकमा नवौं पटक तीन-तीन दिनको म्याद थप गर्यो । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले यो आदेश दिएको थियो ।
जेठ २९ गते विशेष अदालतमा बयानका क्रममा दीपक भट्टको बयान पूरा नभएपछि उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइयो । शुलभ अग्रवाल बयानकै क्रममा अस्वस्थ भएपछि उनको बयान स्थगित भयो ।
विशेष अदालतद्वारा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
२६ अर्बभन्दा बढी बिगो : दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सोही साता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छासहित ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । ३४ व्यक्ति र ५ कम्पनी प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी, अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड र गोल्छामाथि ५२ करोड ५० लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।
बीमा, धितोपत्र र वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गहिरो अनियमिततालाई उजागर गरेको छ । यसअघि नै बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनअन्तर्गत अलग-अलग मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।
२६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता
साहिल अग्रवाल र दीपक भट्टसहित चार जनाविरुद्ध ४२ करोडको मुद्दा
जेठ २८ गते उच्च अदालत पाटनमा अर्को ठूलो मुद्दा दायर भयो । जगदम्बा स्टिल्सले विभिन्न बैंकबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण व्यक्तिगत स्वार्थ र सेयर लगानीमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा साहिल अग्रवाल, दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख बढी बिगोको बैंकिङ कसूर मुद्दा दायर भएको छ ।
अनुसन्धान अनुसार उद्योगको ऋण नक्कली जग्गा खरिदको बैना देखाएर दीपक भट्टको खातामा पठाइएको, त्यसलाई इन्फिनिटी होल्डिङ्स हुँदै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको खुलेको छ ।
सरकारी वकिलले ६ देखि ८ वर्ष कैद र बिगो बराबर जरिवाना माग गरेको छ ।
दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, शुलभ अग्रवालसहित ८१ जनाविरुद्ध मुद्दाको दर्ता
सोही दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सेयर बजारको संगठित ठगी मुद्दा दायर भयो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत ८१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । मुख्य प्रतिवादीहरूमा दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, शुलभ अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल (भृकुटी ब्रोकिङ) लगायत छन् ।
प्रतिवादीहरूले भृकुटी ब्रोकिङलाई प्रयोग गरेर सर्कुलर ट्रेडिङ, कृत्रिम मूल्य वृद्धि र बीमा कम्पनीहरूको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप छ । कुल १ अर्ब १४ करोड ८ लाख बढी हानी नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई आफ्नै छोरी बनाएर जन्मदर्ता र नागरिकता दिलाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
तत्कालीन वडा सचिव, सदस्य, प्रशासकीय अधिकृत र गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका सदस्यहरू पनि यसमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ । मुद्दा दायर भएसँगै मेयर सिंह पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् ।
अर्काकी छोरीलाई आफ्नै बनाएर नागरिकता : वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि वीरगञ्जका मेयर पदबाट स्वतः निलम्बन
ट्रेड युनियन खारेज : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धको रिटमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्यो । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहितको इजलासमा राय बाझिए पनि बहुमतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदियो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार
एसईई मोबाइल जफत प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
एसईई परीक्षाका क्रममा सिरहामा जफत गरिएका मोबाइल र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । अधिवक्ता अनिल कुमार साहसहित पीडित विद्यार्थीहरूले क्षतिपूर्ति र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म ती सामग्री नष्ट नगर्न निर्देशन दियो । यो मुद्दाले परीक्षा मर्यादा र विद्यार्थीको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ ।
सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?
‘नेपाली ब्रो’ कुमार थापालाई थप ५ दिन हिरासत
पत्नी ईश्वरी भुजेलको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कुमार थापा (नेपाली ब्रो) लाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो । प्रहरीले प्रेमिका सहित थप व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरेको छ । घरायसी विवादलाई लिएर भएको यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको थियो ।
बालसेना भर्ती : सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य संरचनामा भर्ती गर्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानून बनाउन निर्देशन दियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको सम्मान र संक्रमणकालीन न्यायमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बतायो ।
नेपाल एयरलाइन्स : सञ्चालक समिति नियुक्ति बदर
सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति बदर गरिदियो । योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई छाडेर कनिष्ठहरूलाई नियुक्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको अदालतको ठहर छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुशासन ऐनविपरीत भएको भन्दै पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो ।
यो साता अदालतले ठूला आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अधिकार र नागरिक अधिकारका मुद्दाहरूमा सक्रियता देखायो । यी फैसलाहरूले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सुशासन र जवाफदेहिताको मागलाई अझ मजबुत बनाएका छन् । आगामी साता यी मुद्दाहरूको थप विकास कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ।
यो पनि –
साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
के छ त सुगौली सन्धिमा ?
बुटवल र स्यूराजको विषयलाई लिएर नेपाल र कम्पनी सरकारबीच विवाद भयो । कम्पनी सरकारले...