आयोजक राष्ट्र अमेरिकाको अध्यागमन कानून र विश्वकपमाथि प्रभाव

काठमाडौँ । सन् २०२६ को पुरुषतर्फ हुने फुटबल विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विश्वकपका रूपमा आयोजना भइरहेको छ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस प्रतियोगितामा पहिलो पटक ४८ राष्ट्र सहभागी छन् र कुल १०४ खेल हुनेछन् ।

आकार, पहुँच र सहभागिताको हिसाबले यो विश्वकपलाई FIFA ले आफ्नो बहुप्रचारित नारासहित प्रस्तुत गरेको छ- “Football Unites the World” अर्थात् फुटबलले विश्वलाई एक बनाउँछ। तर, प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलअघि र त्यससँगै सुरु भएका केही घटनाहरूले यो नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एकातर्फ FIFA विश्वलाई एउटै मैदानमा ल्याउने आदर्शको कुरा गरिरहेको थियो; अर्कोतर्फ आयोजकमध्ये एक प्रमुख राष्ट्र अमेरिकाले लागू गरेका अध्यागमन तथा प्रवेशसम्बन्धी नीतिका कारण सहभागी राष्ट्रका खेलाडी, रेफ्री, खेल पदाधिकारी, सहयोगी कर्मचारी र समर्थकहरू नै सीमामा रोकिन थाले ।

यसमा प्रश्न केवल भिसाको थिएन । प्रश्न यो पनि थियो कि जब अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदले समावेशिताको वाचा गर्छ, त्यतिबेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कहाँसम्म जान सक्छ ? आयोजक राष्ट्रको अध्यागमन अधिकार र FIFA को मानव अधिकार प्रतिबद्धताबीच अन्तिम शब्द कसको हुन्छ ? र एउटा निजी खेल संस्था साँच्चै समावेशी विश्वकप सुनिश्चित गर्न सक्षम छ कि छैन ?

यो विश्वकप फुटबलभन्दा बढी, कानून, शक्ति र सीमाको कथा बन्न पुगेको छ ।

FIFA विश्वकपको मानव अधिकार प्रतिबद्धता र विश्वकप आयोजना प्रक्रिया

सन् २०१७ मा FIFA ले आफ्नो मानव अधिकार नीति सार्वजनिक गरेको थियो । यो नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको UN Guiding Principles on Business and Human Rights सँग प्रेरित थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकारहरूको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो, जसमा विभेदविरुद्धको सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रममा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समावेश थिए ।

विशेष कुरा के थियो भने २०२६ विश्वकप आयोजना छनोट प्रक्रिया पहिलो पटक मानव अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको प्रतियोगिता थियो ।

आयोजक बन्न इच्छुक राष्ट्रहरूले सम्भावित जोखिम विभेद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागीको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।

संयुक्त अमेरिकी, क्यानडियन, मेक्सिकनको प्रस्तावले उत्तर अमेरिकाको विविधता, खुलापन र पूर्वाधारलाई आफ्नो बलका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले पटक-पटक “सबैलाई स्वागत गरिनेछ” भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दिएका थिए ।

तर, यहीँ एउटा संरचनात्मक समस्या देखिन्छ।

FIFA का मानव अधिकार प्रतिबद्धता अधिकांश रूपमा soft obligations हुन् अर्थात् नैतिक र नीतिगत प्रतिवद्धता, जुन कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुदैनन् । आयोजक सम्झौताहरूले अन्ततः अध्यागमन, सुरक्षा र प्रवेश नियन्त्रणमा सरकारलाई अन्तिम अधिकार सुरक्षित राख्छन् ।

FIFA स्वयंले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसकेको छ: अध्यागमन प्रक्रियामा उसको कुनै भूमिका हुँदैन।

यसले एउटा गम्भीर अन्तर सिर्जना गरेको देखिन्छ- विश्वकप खेल्ने बेलासम्म मानव अधिकारको भाषा प्रयोग भएको, तर आयोजना सुरु भएपछि कार्यान्वयनको अधिकार पूर्ण रूपमा राष्ट्रको हातमा दिएको कुरा।

मानव अधिकार समूहहरू, विशेष गरी Amnesty International र Sport & Rights Alliance ले लामो समयदेखि यही जोखिम औंल्याउँदै आएका छन्- भव्य आदर्शहरू कहिलेकाहीँ कार्यान्वयनविहीन नारामा सीमित हुने खतरा हुन्छ।

अमेरिकी अध्यागमन कानून र विश्वकपमाथि त्यसको प्रभाव

अमेरिकी अध्यागमन प्रणाली राज्यको सार्वभौमिक शक्तिमा आधारित छ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Kleindienst v. Mandel (1972) र Trump v. Hawaii (2018) जस्ता निर्णयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी नागरिक प्रवेशसम्बन्धी कार्यकारी अधिकारलाई व्यापक मान्यता दिएको छ । त्यसैले कानुनी रूपमा अमेरिकालाई कसलाई प्रवेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अत्यन्त उच्च विवेकाधिकार प्राप्त छ ।

२०२६ विश्वकपको सन्दर्भमा केही नीतिहरू विशेष विवादित बने।

पहिलो- यात्रा प्रतिबन्ध। करिब ३९ राष्ट्रका नागरिकमाथि पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लागू गरियो । यसको प्रत्यक्ष असर विश्वकपमा छनोट भएका केही राष्ट्रका समर्थकहरूमाथि पर्‍यो ।

दोस्रो- भिसा बन्ड कार्यक्रम। करिब ५० राष्ट्रका नागरिकलाई हजारौँ डलरसम्मको बन्ड माग्ने नीति विस्तार गरियो, जसको उद्देश्य भिसा अवधि नाघ्ने सम्भावना कम गर्नु थियो ।

तेस्रो- FIFA Pass प्रणाली । यसले टिकटधारकलाई प्राथमिक अपोइन्टमेन्ट दिन्थ्यो, तर भिसा सुनिश्चित गर्दैनथ्यो ।

चौथो- थप सुरक्षा परीक्षण, दोस्रो तहको अध्यागमन जाँच र सूचनाको व्यापक आदान–प्रदान ।

कागजमा यी नीतिहरू सुरक्षा संयन्त्र थिए; व्यवहारमा यी धेरै सहभागीका लागि प्रवेश अवरोध बने ।

रेफ्रीदेखि समर्थकसम्म : विश्वकपमा प्रवेश रोकिएका अनुहारहरू

यी नीतिको प्रभाव सबैभन्दा स्पष्ट केही घटनाबाट देखियो ।

सोमालियाका रेफ्री उमर अब्दुलकादिर आर्टान जसलाई अफ्रिकाको उत्कृष्ट रेफ्री घोषित गरिएको थियो र विश्वकपमा छनोट हुने पहिलो सोमाली रेफ्री बनेका थिए वैध भिसा र कूटनीतिक राहदानी हुँदाहुँदै मियामी विमानस्थलबाट प्रवेश अस्वीकृत गरिए । अमेरिकी अधिकारीहरूले “सुरक्षा जाँचसम्बन्धी चिन्ता” देखाए । FIFA ले निर्णय उल्टाउन नसक्ने स्पष्ट गर्‍यो । आर्टान आफ्नै देश फर्किए ।

त्यस्तै, इरानी राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले प्रवेश पाए पनि धेरै सहयोगी कर्मचारी र महासंघका अधिकारीहरूलाई सीमितता वा अस्वीकृति सामना गर्नुपर्यो । रिपोर्टहरूअनुसार टोलीले अमेरिकाभित्रको तयारी कार्यक्रम नै मेक्सिकोतर्फ सार्‍यो ।

सेनेगल र आइभोरी कोस्टका सयौँ समर्थकहरू टिकट हुँदाहुँदै भिसा अस्वीकृत भएपछि विश्वकपबाट बाहिरिए । यो केवल प्रशासनिक प्रक्रिया थिएन; विश्वकपको सांस्कृतिक आत्मामाथिको प्रश्न थियो ।

त्रिराष्ट्रिय विश्वकप र सीमापार कानुनी जटिलता

अमेरिका–क्यानडा–मेक्सिकोको संयुक्त आयोजना आफैँमा कानुनी चुनौती हो। समर्थक, टोली र कर्मचारीले एउटै प्रतियोगिताभित्र धेरै पटक सीमा पार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यदि अमेरिकी सीमा नीति कडा भयो भने त्यसको प्रभाव क्यानडा वा मेक्सिकोमा हुने खेलमाथि समेत पर्न सक्छ । तर, कुनै पनि आयोजक राष्ट्रले टिकटधारकका लागि स्वतः प्रवेश सुनिश्चित गरेको छैन।

कतिपय अमेरिकी आयोजक शहरहरूमा संघीय सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यले थप निगरानी र प्रोफाइलिङको चिन्ता पनि बढाएको छ ।

कानुनी उपचार : FIFA कति शक्तिशाली छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा FIFA ले खेल सार्न सक्छ । व्यवहारमा त्यो लगभग असम्भव देखिन्छ। अर्बौँ डलरको आर्थिक असर, सम्झौता र व्यवस्थापनका कारण त्यो विकल्प व्यवहारिक छैन । अर्कोतर्फ अमेरिकी अध्यागमन निर्णयविरुद्ध अदालत जान पनि कठिन छ ।

अमेरिकी consular nonreviewability doctrine का कारण भिसा अस्वीकृतिका निर्णयहरू सामान्यतः न्यायिक पुनरावलोकन बाहिर रहन्छन्। त्यसैले FIFA को सबैभन्दा ठूलो शक्ति तत्कालीन कानुनी उपचारमा होइन, भविष्यका आयोजना छनोट र प्रतिष्ठागत दबाबमा सीमित देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि राज्यको वैध चासो हो। उच्च जोखिमका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा जाँच आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क पनि कमजोर छैन । तर जब त्यसको प्रभाव खेलाडीभन्दा बाहिर रेफ्री, सहयोगी कर्मचारी र समर्थकसम्म पुग्छ, त्यहाँ खेलको सार्वभौमिक चरित्र कमजोर हुन थाल्छ ।

२०२६ विश्वकपले एउटा ठूलो प्रश्न छोडेको छ-  विश्वकप आयोजक बन्ने प्रतिबद्धताले राष्ट्रको अध्यागमन नीतिलाई साँच्चै सीमित गर्न सक्छ?

हालको उत्तर कानुनी रूपमा स्पष्ट छ : सार्वभौमिकता बलियो छ। तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा तस्वीर त्यति सरल छैन । किनकि जब समर्थक सीमामा रोकिन्छन्, रेफ्री फर्काइन्छन् र खेल मैदानभन्दा बाहिरै छुट्छ तब “Football Unites the World” एउटा नाराजस्तो सुनिन्छ, अनुभवजस्तो होइन। सायद यही कारण आगामी विश्वकपहरूमा मानव अधिकार र प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई अझ बाध्यकारी बनाउने बहस बलियो हुनेछ ।

किनभने अन्ततः विश्वलाई एक बनाउने कुरा मैदानले मात्र गर्दैन सीमा पार गर्ने अधिकारले पनि गर्छ।