डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जस नेपाल

२ असार २०८३

डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द र उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहरासहित आठ व्यक्ती र एक कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ठूलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा संकलन हुन सक्ने राजस्व रकमलाई बिना आधार अस्वाभाविक रूपमा घटाई न्यूनतम ठेक्का अंक निर्धारण गरिएको थियो । आइईई प्रतिवेदनले वार्षिक ३३ लाख ११ हजार ३४६ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्न सक्ने देखाए पनि ठेक्का रकम क्रमशः ७ लाख, ३ लाख र अन्ततः २ लाख रुपैयाँमा झारिएको आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्न सूचना राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका पत्रिकामा प्रकाशन नगरिएको, पूर्वनियोजित रूपमा निश्चित फर्मलाई ठेक्का दिलाइएको तथा सम्झौता बमोजिमको राजस्वसमेत राज्य कोषमा दाखिला नगरिएको जनाएको छ। यसबाट गाउँपालिकालाई १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

मुद्दामा तत्कालीन अध्यक्ष चन्द, उपाध्यक्ष बोहरा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा, सब–इन्जिनियर दानबहादुर पछेरा, ठेकेदार कम्पनी भागरथी निर्माण सेवा धनगढी तथा त्यसका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।

हेर्नुहाेस् आराेपपत्र :

सम्बन्धित खवर

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न विशेषको आदेश

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न विशेषको आदेश

काठमाडौँ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा...

सर्वोच्चको ४ बुँदे परमादेश : सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई निर्देशन

सर्वोच्चको ४ बुँदे परमादेश : सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा चार...

केन्द्रीय कानून पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह

केन्द्रीय कानून पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानून पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा...

साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म

साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म

काठमाडौँ । यो साता अदालतमा आर्थिक अपराधका ठूला मुद्दाहरूले मुख्य स्थान ओगटे । विशेष...