महिनौं दुधको पैसा नपाएका किसानको पक्षमा सर्वोच्च : नियमित भुक्तानी चक्र सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन (आदेशसहित )

काठमाडौँ । दुग्ध उत्पादक किसानले महिनौंसम्म दुधको मूल्य नपाएको विषयलाई गम्भीर संवैधानिक उल्लङ्घन ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरूलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न परमादेश जारी गरेको छ। साथै अब उप्रान्त नियमित भुक्तानी चक्र सुनिश्चित गर्न र दुग्ध व्यवसायको दीर्घकालीन प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले( ०८०-WO-०९०५) उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा संवत् २०८१ पुस ९ गते फैसला सुनाउँदै भनेको छ;किसानले आफ्नो श्रम र लगानीबाट उत्पादित दुधको मूल्य समयमै नपाउनु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको गम्भीर हनन् हो।

अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबाट करिब ६ अर्ब तथा दुग्ध विकास संस्थानबाट करिब ९० करोडसहित कुल करिब ७ अर्ब रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको उल्लेख थियो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सूचनाअनुसार सहकारीमार्फत मात्रै करिब १ अर्ब ४० करोड बक्यौता देखिएको थियो। किसानहरू महिनौं पैसा नपाएर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए।

अदालतले संविधानको धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) र धारा ५१(ङ) (कृषकको हक हित संरक्षण तथा कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँच) लाई आधार बनाएर उत्पादकले खरिदकर्ताबाट प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्य समयमै प्राप्त गर्नु नैसर्गिक हक रहेको बताएको छ। लामो समयसम्म भुक्तानी नदिनु न्याय, बजारशास्त्र र मौलिक हक कुनै पनि दृष्टिले उचित नहुने र आर्थिक मन्दी वा मौज्दात बढेको जस्ता कारण देखाएर राज्यका निकायहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

उखु किसानको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि स्मरण गर्दै अदालतले भनेको छ;सामाजिक न्यायको हक आवाजविहीन वर्गको न्यायको हक हो। किसान शक्ति संरचनामा प्रभुत्वशाली वर्ग होइनन्। त्यसैले राज्यले समयमै हस्तक्षेप गरी नियमित भुक्तानीको सुनिश्चितता नगरे किसान पेशा छाड्नसम्म बाध्य हुन सक्छन्। ‘Injustice anywhere is a threat to justice everywhere’भन्ने मान्यतालाई पनि अदालतले जोडेको छ।

रिट दायर भएपछि मिति २०८० फागुन १९ र २०८१ असार १६ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबीच सहमति भएको थियो। सहमतिमा बक्यौता भुक्तानीको समयसीमा, भुक्तानी चक्र व्यवस्थित गर्ने, धुलो दुध निर्यात प्रवर्धन, मौज्दात धितो राखेर कर्जा, व्याज सहुलियत, पशु बिमा प्रभावकारी बनाउने लगायतका बुँदा थिए।

अदालतले यस सहमतिलाई दुग्ध व्यवसायको कोशेढुङ्गा मानेको छ तर कार्यान्वयन नभएको र कतिपय ठाउँमा बक्यौता अझ बढेको अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ।

अन्तिम आदेशमा अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ; ‘दुध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हककोसमेत गम्भीर हनन् हुन गएको र त्यस्तो अवस्थालाई तत्काल न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व देखिँदा दुग्ध विकास संस्थान एवम् डेरी उद्योगहरू समेतबाट दुध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दुधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा समग्र दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्न प्रत्यर्थी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मिति २०८१।३।१६ मा भएको सहमति कार्यान्वयन लगायत माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित विविध नीतिगत, कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध समेत जो जे गर्नुपर्ने हो, उचित र आवश्यक प्रबन्ध एवम् सहजीकरण गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –