सर्वोच्चले भन्यो नेपाल वायुसेवाको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति सरकारको एकल अधिकार (आदेशसहित )

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको संचालक छनोटमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नैपर्ने मागदाबी अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको  र त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएको  छ।

२०८३ साल भदौ ४ गते जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै निगमको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा संचालकहरूमध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहने भनिएको छ। योग्यता पुगेका संचालक सदस्यहरूमध्ये जसलाई पनि सरकारले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पन सक्ने र सो अधिकार एकल (exclusive) रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

निवेदकले संचालक छनोट प्रक्रियामा बढी अङ्क प्राप्त गरेको आधारमा आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी पाउँ भनी परमादेश माग गरेका थिए। 

अदालतले कानूनमा नै प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले ‘नियुक्त गर्नु’ भनी आदेश दिँदा न्यायिक आत्मसंयम (judicial self-restraint) को सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। त्यसैले परमादेश जारी गर्ने अवस्था नै नभएको ठहर गर्दै निवेदनको उक्त भाग खारेज गरिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ ‘संचालक छनौटको भिन्न प्रकृयामा सबैभन्दा बढि अंङ्क प्राप्त गरेका यी निवेदकलाई निगमको महाप्रबन्धकको कर्तब्य समेत सुम्पिई कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति सिफारिस गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिंदा परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्थाको बिद्यमानता नदेखिंदा निवेदकको सो हदसम्मको जिकिर पुग्न नसक्ने भई सो हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –