१५ जिल्लाका सुकुमबासी महिलाका यी ७ माग

काठमाडौँ । देशभरिका विभिन्न पाँचवटा प्रदेशका १५ जिल्लाबाट भूमीहिन दलित, भूमीहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित समुदायका महिलाहरु काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।

उनीहरुले विहीबार ताहचलथिस्त भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यालयमा पुगेर जवरजस्ती उठिबासविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराए ।

उक्त दबावमूलक कार्यक्रममा बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ्ग, सुनसरी, झापा, मोरङ्ग, धनकुटा, सिराहा, चितवन, नवलपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका ३० जना सुकुमबासी महिलाहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा पीडित भूमिहीन महिलाले सरकारसँग विभिन्न ७ वटा माग राखेका छन् ।

मागहरु–

१) विद्यमान निष्काशन मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त, संविधान र कानूनको मर्म विपरीत रहेकाले तत्काल डोजर आतंक बन्द गरियोस् । सोका लागि भूमि समस्या समाधान समितिबाट सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई डोजर रोक्न निवेदन पेश गरियोस् ।

२) जर्वजस्ती निष्काशन गरिएका घर परिवारको पूर्ण लगतको तथ्य विवरण स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा राखेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत, प्रमाणीकरण र भूमिसम्बन्धी ऐन (एक्काइसौं संशोधन) अनुसारका कार्य अगाडि बढाइयोस्।

३) हाल अस्थायी आश्रय स्थल (होल्डिङ्ग सेन्टर) हरुमा बसोबास गरेका परिवारहरुको अस्थाई व्यवस्थापन तत्काल गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, परामर्श, मातृसेवा, रोजगारी र खाद्यको अनिवार्य व्यवस्थापन गरियोस् । सोका लागि मानवीय सहायताका लागि साझेदारी गर्ने समूह र संगठनहरुसँग हातेमालो गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।

४) निष्काशन गरिएको परिवारको पुनःस्थापनाको कार्यलाई यथाशीघ्र प्रभावित समुदाय र समुहसँग छलफल गरी निजी आवासको प्रत्याभुतिमा जानका लागि न्यूनतम अधिकारको सीमा तय गरी मानवीय भावना र समुदायहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्दै परामर्श र व्यवस्थापन गरियोस् ।

५) वन, निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थितको भूमि र आवास हकमा कुनै बाधा नहुने ग्यारेन्टी गरियोस् ।

६) जमीन हदबन्दीमा लगत कट्टा गरी जोतभोगको आधारमा पूर्जाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।

७) पूर्जा वितरण अभियानमा अधुरा, अपुरा कामलाई तत्काल अगाडि बढाई अधिकारको ग्यारेण्टी गरियोस् ।

यो पनि-

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)