कानून सुधार र निर्माण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल

जस नेपाल

४ साउन २०८३

कानून सुधार र निर्माण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

कानून मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून शाखा/महाशाखाबीच छलफल गरेको कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यो बैठक नियमित हुने मन्त्री गौतमको सचिवालयले बताएको छ ।

“कानून निर्माण वर्ष सफल बनाउन तथा सङ्‍घीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्धारण भएका १६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजबाट छलफल थालेका हौं, यो छलफल प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार हुनेछ।” मन्त्री गौतमको सचिवालयले भन्यो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची यसअघि नै कानून मन्त्रालयले संघीय संसद्‍मा बुझाइसकेको छ ।

विकासको लागि सहज वातावरण निर्माण यो वर्ष पुरै कानून सुधारमा लाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

कानून सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना तयारसमेत तयार पारिसकेको छ ।

सरकारले संसद्लाई विजनेशको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची यसअघि नै कानून मन्त्रालयले संघीय संसद्‍मा बुझाइसकेको छ ।

सम्बन्धित खवर

उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य

उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य

पाेखरा । उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या गत आवमा शून्यमा झरेको...

सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगलाई मन्त्री यादवको चेतावनी : एक साताभित्र बक्यौता नतिरे पनी बत्ती काटिने

सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगलाई मन्त्री यादवको चेतावनी : एक साताभित्र बक्यौता नतिरे पनी बत्ती काटिने

काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता भाडा असुली प्रक्रिया...

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल...

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन, अब योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्ने

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन, अब योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्ने

काठमाडौँ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन गरेसँगै प्रतिष्ठानको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन...