उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य

जस नेपाल

४ साउन २०८३

उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य

पाेखरा । उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या गत आवमा शून्यमा झरेको छ । अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका आठ, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रका एक सय ७७ र ६ महिनाभित्रका तीन सय १४ मुद्दा मात्र बाँकी छन् । चार सय ९९ मुद्दा पछर्योट हुन बाँकी रहेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात सय ५० र नयाँ दर्ता भएका १३ सय १९ गरी गत आवमा दुई हजार ६९ मुद्दा रहेकामा १५ सय ७० अर्थात ७५.८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छोट भएका थिए । उच्च अदालतले आव २०८१/०८२ मा लक्ष्यको ७८.०७ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट गरेकामा गत आवमा भने फछर्योट दर केही घटेको हो । गत आवमा फछर्योट भएका मुद्दामध्ये देवानी प्रकृतिका चार सय ७५, फौजदारी मुद्दा नौ सय तीन र रिट एक सय ९२ रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अदालतले मुद्दाको फछर्योटमा तीव्रता दिँदै आएको उप–रजिष्ट्रार पनेरुले बताए । छरितो र चुस्त कार्यसम्पादनका कारण मुद्दा फछर्योटमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । उच्च अदालतले जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दालाई १८ महिनाभित्रमा फछर्योट गर्ने र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा पु¥याउने लक्ष्यसहित न्याय सम्पादन गर्दै आएको थियो ।

उच्च अदालतले मुद्दाका मिसिलको विद्युतीय अभिलख राख्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छ । गत आवमा पाँच सय ४४ मिसिलको विद्युतीय अभिलेख तयार पारिएको जनाइएको छ । अदालतले हालसम्म पाँच हजार तीन सय ४१ थान मिसिलको विद्युतीय अभिलेख राखेको छ ।

सम्बन्धित खवर

सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगलाई मन्त्री यादवको चेतावनी : एक साताभित्र बक्यौता नतिरे पनी बत्ती काटिने

सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगलाई मन्त्री यादवको चेतावनी : एक साताभित्र बक्यौता नतिरे पनी बत्ती काटिने

काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता भाडा असुली प्रक्रिया...

कानून सुधार र निर्माण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल

कानून सुधार र निर्माण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा...

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल...

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन, अब योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्ने

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन, अब योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्ने

काठमाडौँ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन गरेसँगै प्रतिष्ठानको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन...