समता कर फिर्ता : संसदले बनाएको कानून बालेनको फेसबुकबाट हट्छ ?
जस नेपाल
५ साउन २०८३
काठमाडौँ । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
यो भनाइ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘फेसबुक’ स्टाटसबाट लिइएको हो ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्-
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
यो पनि-
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हट्यो
सरकारको निर्णय बजेटमार्फत घोषणा भएको नीतिलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै परिवर्तन गर्ने प्रयास हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालबाट सेवा लिँदा ३% ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गर्ने प्रावधान थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १ गतेदेखि नै बिलिङ प्रणालीमा यसलाई समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र, दलित, सीमान्तकृत र विपन्नलाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन कोष निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
यस्तो निर्णयपछि निजी शिक्षाका छाता संगठनहरू ; प्याब्सन, एन -प्याब्स लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले करले अभिभावकको खर्च बढाउने, गुणस्तरमा असर पार्ने र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका थिए । प्रेस सम्मेलन गरी तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि महँगो उपचारको भार बढ्ने चिन्ता व्यक्त भएको थियो । आम नागरिक र अभिभावकहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
सरकारले करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्र व्यवस्थित बनाउने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कार्यान्वयनको तयारीमा नै नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी स्थगित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे । सरकारले १० प्रतिशत बेड/सिट विपन्नका लागि छुट्याउने नीतिलाई भने निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
फेसबुक स्टाटसबाट कर नीति उल्ट्याउन मिल्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि कुनै पनि कर लगाउनु वा उठाउनु पर्ने भए कानुनबमोजिम मात्र गर्नुपर्नेछ । बजेटमार्फत घोषणा भएको ३ प्रतिशत समता करलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वार्षिक वित्त विधेयक मार्फत संसद्बाट पारित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो । अब उक्त प्रावधानलाई संशोधन वा निलम्बन गर्न फेरि संसद्मा विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा छलफल, राष्ट्रिय सभाबाट सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति पश्चात् मात्र यो लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कार्यकारी निर्णयले केही प्रशासनिक छुट वा अस्थायी स्थगन गर्न सक्ने अधिकार राखे पनि मूल नीतिगत कर प्रावधानलाई सामाजिक सञ्जालको एउटा स्टाटसबाट ‘हालका लागि’ निलम्बन गर्न कानुनी आधार निकै कमजोर देखिन्छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १ ले संविधानलाई सर्वोच्च बनाएको छ भने कर सम्बन्धी विषयहरूलाई मुख्य रूपमा विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । पूर्ववर्ती बजेटमा घोषित करलाई फेसबुकबाट रोक्नुले शासनको पारदर्शिता र विधिको शासन माथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले जनताको आवाज सुनेर तत्काल निर्णय फिर्ता लिने सकारात्तम निर्णय गरेको छ । तर, कर जस्तो संवेदनशील र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयमा औपचारिक कानुनी प्रक्रिया बिना सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाउँदा भविष्यमा नीतिगत अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।बजेट भाषण वा वार्षिक वित्त विधेयकमार्फत घोषणा भएको करलाई कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग वा सम्बन्धित निकायले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्देशन जारी गर्छ ।
यो पनि –
ताजा अपडेट
