डाटा संकलनका नाममा सुकुमबासीको गोपनीयतामाथि अतिक्रमण : सिडियोको सर्कुलरले माेरङबासीलाई सास्ती

बिराटनगर। मोरङको सिडियो कार्यालयको निर्णयलाई उधृत गर्दै जिल्लाका १७ वटै सबै स्थानीय तहले हालै जारी गरेको सूचनाले स्थानीय सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई थप विवरण भर्न आह्वान गरेको छ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, मोरङको निर्देशनअनुसार जारी सूचनामा परिवारको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, PAN, इमेल, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, शेयर, ऋण, सवारी साधन, व्यापार, घरजग्गा लगायतका विस्तृत सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा माग गरिएको छ। मिति २०८३ श्रावण ०७ भित्र वडा कार्यालयमा उपस्थित भएर फारम नभरी हुने समस्याप्रति  व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यो सूचना भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सरकारी अभियानको हिस्सा हो। तर, यसले नागरिकको गोपनीयताको अधिकार माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

के यति संवेदनशील व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरू संकलन गर्नु आवश्यक छ? के यो डाटा संकलनको अतिक्रमण होइन? भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ ।

कानूनको आँखामा सरकारी डाटा संकलन : वैध कि अतिक्रमण ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले स्पष्टसँग भन्छ ; ‘कुनै व्यक्तिको शरीर, आवास, सम्पत्ति, दस्तावेज, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अतिक्रमण गर्न नहुने।’

यो मौलिक अधिकार हो, जसलाई अदालतले बारम्बार अखण्डनीय  भनेर व्याख्या गरेको छ। तर यस सूचनाले मागेको PAN, बैंक खाता, शेयर विवरण, पूरै परिवारको सम्पत्ति विवरण र वित्तीय लेनदेनजस्ता अति संवेदनशील डाटा ‘कानुनबमोजिम’ नै हो त ? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा घुमिरहेको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले संवैधानिक अधिकारलाई व्यावहारिक बनाएको छ। ऐनको प्रस्तावनाले नै “प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने” उद्देश्य राखेको छ।

दफा १२ (तथ्याङ्कको गोपनीयता) ले स्पष्ट भन्छ : प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूसँग सम्बन्धित वैयक्तिक तथ्याङ्क वा विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार छ। सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिएर मात्र संकलन गर्न सक्छ र जुन प्रयोजनको लागि संकलन गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।

मोरङ सिडियो कार्यालयले मागेको सूचना गोपनीयताको यो सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? बहसको विषय बनेको छ ।

परिच्छेद-५ (सम्पत्तिको गोपनीयता) को दफा १० ले थप प्रावधान राखेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार छ। कसैले अर्काको सम्पत्तिमा अनुमति बिना प्रवेश गर्न हुँदैन। सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना अरूलाई दिन हुँदैन।

अनुसन्धान वा अदालती मुद्दामा मात्र अपवाद लाग्छ। रतुवामाईको सूचनामा मागिएको पूरै परिवारको बैंक, शेयर, ऋण र सम्पत्ति विवरण दफा १० (३) सँग प्रत्यक्ष टकरावमा देखिन्छ, किनकि यो उधेश्य , सिमा र मन्जुरीको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ।

दफा २३ ले कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक सूचना संकलन गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। संकलन गर्दा उद्देश्य, प्रकृति, सुरक्षा लगायत सबै कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। दफा २६ ले संकलित सूचना सहमति बिना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने भन्छ।

मुलुकी अपराध संहिताले गोपनीयता उल्लङ्घनलाई कसुर मान्छ, जसमा सजायको प्रावधान छ। वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले ऐनलाई थप व्यावहारिक बनाएको छ।

भूमि सम्बन्धी कानुन (राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५, भूमि ऐन संशोधन र जिल्ला समिति) ले सुकुम्बासी प्रमाणीकरणको अधिकार दिए पनि आनुपातिकता को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। कानून अनुसार  आधिकारिक जाँच्न डाटा माग्न सकिन्छ, तर अत्यधिक फराकिलो संकलनलाई वैधता दिन्छ कि दिँदैन? यो नै मुख्य प्रश्न हो। 

विश्वव्यापी सिद्धान्त (OECD, GDPR) ले डेटा न्यूनीकरण  जड्छन्। नेपालको ऐनले पनि त्यही भावना बोकेको छ। भूमि सुधार सराहनीय छ, तर जब प्रमाणीकरणको नाममा पूरै आर्थिक जीवन उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ, तब अनुपातिकताको जाँच  असफल हुन्छ।

प्रश्न यहीँनेर उठ्छ ; कानूनले अनुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिन्छ। के PAN, पूरै परिवारको बैंक डिटेल, शेयर, ऋण र सम्पत्ति विवरण बिना जग्गा वितरणको सत्यता जाँच्न सम्भव छैन?

विधिशास्त्रीय र सैद्धान्तिक बहस : गोपनीयता बनाम  विकास, कहाँ छ सन्तुलन ?

गोपनीयता केवल व्यक्तिको निजी विषय मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो।OECD गोपनीयता दिशानिर्देश युरोपेली संघ (EU) को जी.डी.पि.आर (GDPR) लगायतले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरेका सिद्धान्तहरू:कानूनसम्मत,निस्पक्षता , उधेश्य, सीमा,डेटा न्यूनीकरण , भण्डारण सीमा र जवाफदेहीताले भन्छन्: सरकारले डाटा संकलन गर्दा ‘सबैभन्दा कम हस्तक्षेपकारी उपाय’ प्रयोग गर्नुपर्छ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आई.सी.सी.पी.आर(ICCPR) को धारा १७ ले स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपलाई निषेध गर्छ। संयुक्त राष्ट्रका विशेष प्रतिवेदक (UN Special Rapporteur on the Right to Privacy) ले बारम्बार कल्याणकारी तथा भूमि कार्यक्रममाअत्यधिक सङ्कलन ले सीमान्तकृत समुदायलाई सेवाको उपयोग घटाउने, विभेद निम्त्याउने र जनविश्वास माथि हमला गर्न सक्ने मान्यता राख्दछन्।

नेपालको सन्दर्भमा भूमि सुधार सराहनीय छ। ऐतिहासिक असमानता हटाउनु पर्ने हो। तर, जब प्रमाणीकरणको नाममा नागरिकको पूरै आर्थिक प्रोफाइल मागिन्छ, तब प्रश्न उठ्छ;के यो डिजिटल निगरानी  को ढोका हो? के PAN र बैंक डिटेल बिना सुकुम्बासी छुट्याउन असम्भव छ? 

सरकारले किर्ते डेटा संकलन हुन बाट बच्न आधिकारिक डाटा चाहिन्छ भन्ने तर्क बलियो छ। तर, स्थानीय तहमा डाटा सुरक्षा कमजोर छ, उलंघनको इतिहास छ र सीमान्तकृत समुदाय सुरक्षित डकुमेनटेसनको अभावमा थप पछाडि पर्न सक्छन्। 

सरकारलाई प्रश्न

सरकारको आँखामा यो सूचना अधिकारिक डेटा संकलनका निमित्त आवश्यक छ र  भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिलाउने अभियानले धेरैलाई राहत दिएको छ र सामाजिक न्यायको दिशामा ठोस कदम चालेको छ। तर, नागरिकको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनको यति गहिरो ‘डाटा स्क्यान’ ले डाटा संकलनको अँध्यारो पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ। चुहावट, दुरुपयोग र  व्यक्तिगत पहिचानको दुरुपयोगको जोखिम स्थानीय तहमा डाटा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा अझ बढी छ।

के यो डाटा संकलन  अत्यावश्यक र अनुपातिक छ ? PAN, बैंक खाता, शेयर, ऋण, सवारी साधन र पूरै परिवारको सम्पत्ति विवरण बिना सुकुम्बासी छुट्याउन असम्भव छ? वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्पष्टसँग डेटा न्यूनीकरण र उद्देश्य सीमाको माग गर्छन्। यति विस्तृत सूचीले कानूनको मर्मलाई उल्लङ्घन गर्दैन र?

भण्डारण, सुरक्षा र पहुँच नियन्त्रण को योजना के छ? वडा कार्यालयबाट संकलित यति संवेदनशील डाटा कहाँ भण्डारण हुन्छ? कति समयसम्म राखिन्छ? कसले पहुँच पाउँछ? साइबर सुरक्षा उल्लंघनको इतिहास बोकेको नेपालमा स्थानीय तहले यो डाटाको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन सक्छ? यदि दुरुपयोग भयो भने नागरिकलाई उपचार  के छ; क्षतिपूर्ति, मुद्दा वा मात्र ‘स्वयं जिम्मेवार’ हुने चेतावनी?

सीमान्तकृत समुदायलाई यो अभियानले थप बहिष्करण निम्त्याउने त होइन ? दलित, गरिब र दस्तावेजविहीन परिवारले यति धेरै कागजात जुटाउन कति सास्ती व्यहोर्नुपर्छ? के यो अभियानले उनीहरूलाई सेवा दिने हो वा थप दबाब दिने?

विश्व अनुभवले देखाएको छ कि कल्याणकारी कार्यक्रममा ‘सामाजिक सुरक्षाको रूपमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण’ को अवधारणा अपनाउनुपर्छ।

हेर्नुहोस् मोरङ सिडियो कार्यालयको सर्कुलर-