सडक निर्माणमा ८ लाख बढी भ्रष्टाचार : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित १० जना विरुद्द मुद्दा दायर

जस नेपाल

६ साउन २०८३

सडक निर्माणमा ८ लाख बढी भ्रष्टाचार : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित १० जना विरुद्द मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित १० जना विरुद्द विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पलाँता गाउँपालिकाको बेल्केढुङ्गा,लेखनवाडा वडा कार्यालय,दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माण योजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिएको योजनामा ग्याबिन जालीसहित ढुंगा भर्ने कार्य १,२०० घनमिटर भएको भन्दै ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । तर, आयोगको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा मात्र ९३९.५० घनमिटर काम भएको पाइयो । यसरी २६०.५० घनमिटर कम काम  देखाएर रु. ८,०८,६८०.५७ (आठ लाख आठ हजार ६ सय असी रुपैंया सन्ताउन्न पैसा ) बढी भुक्तानी लिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, लेखा प्रमुख खिमलाल पुन, सहायक लेखापाल मुनी प्रसाद प्याकुरेल, सब-इन्जिनियर विनोद कुमार बम र नन्दबहादुर सिंहलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९  को दफा ८ अनुसार मिलेमतोमा बढी भुक्तानी दिने कार्य गरेको आरोप छ ।

यस्तै, तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं. ९ का वडाअध्यक्ष टक्कबहादुर बम र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षिणा बम तथा सचिव कमलबहादुर बमलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । आयोगले बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति  –

सम्बन्धित खवर

विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य 

विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य 

काठमाडौँ । सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोकेको...

श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश अधिकारीलाई

श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश अधिकारीलाई

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष...

विशेष अदालतको ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने कार्यदिशा, दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य

विशेष अदालतको ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने कार्यदिशा, दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य

काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५५...

वायुसेवा नियुक्ति विवादित : सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

वायुसेवा नियुक्ति विवादित : सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले...