बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !

जनकपुरधाम । आज मंसिर २४ । तदनुसार डिसेम्बर १० । अर्थात, विश्व मानवअधिकार दिवस । यस अवसरमा जनकपुरधाममा देशैभरिका कानून व्यवसायीहरु भेला भएर मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी गरिरहेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गोष्ठीमा युवा कानून व्यवसायीहरुको मानवअधिकारको प्रशंगसमेत उठेको छ ।

प्रस्तुत १८ बुँदे कार्यपत्रमा युवा कानून व्यवसायीहरु बरिष्ठहरुबाट आर्थिक र लैंगिक शोषणमा परेको विषय उठान भएको छ । बारमा हुने राजनीतिकरणका कारण युवा वकिलहरुले बारको सदस्यतासमेत नपाएको पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

कार्यपत्रको १८ ‌औं नम्बर बँदामा भनिएको छ, ‘बार परीक्षा पास गरेका हजारौं युवा कानून व्यवसायीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ताको चेम्बरमा न्यून पारिश्रमिक वा निःशुल्क काम गर्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने अवसर नपाउने, लैङ्गिक भेदभाव, नेपाल बार एशोसियशनको सदस्यता नपाउने‚ राजनीतिक दबाब र पेशागत असुरक्षाको समस्या भोगिरहेका छन् ।’

नेपाल बार एशोसिएशनले नवोदित तथा युवा कानून व्यवसायीहरूका निम्ति पेशागत तालिम, स्टाइपेन्ड कार्यक्रम, समावेशी मेंटरशिप र मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतता विस्तारमार्फत उनीहरुको विचारको कदर गर्दै उनीहरुलाई थप सशक्तीकरण गर्न आवश्यक रहेको पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘नवोदित कानून व्यवसायीहरू मानव अधिकार संरक्षणको आगामी पुस्ताका संवाहक हुन् । तर, उनीहरूले पेशागत जीवनको सुरुआतमै गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।’

हेर्नुहोस् कार्यपत्रको पूर्णपाठ-

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

यो पनि-

युवा अधिवक्ताका ११ चुनौती