जनकपुरमा प्रधानन्यायाधीशको सम्वोधन : अदालतका ९ लाख मिसिल जले, हाम्रो संकल्प जलेको छैन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत भदौ २४ गते देशभरिका अदालतमा रहेका ९ लाख मिसिलहरु जलेको बताएका छन् । तथापि मिसिलहरु जले पनि न्यायालयको संकल्प र प्रतिवद्धता नजलेको उनले बताएका छन्।

बुधबार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा आयोजित मानवअधिकार सम्बन्धी गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिका तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालत जल्दा दुःखित भए पनि विचलित चाहिँ नभएको स्पष्ट पारे ।

डिसेम्बर १० मा मनाइने मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले मानवअधिकारको प्रश्नलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘विषाक्त राजनीतिको चक्रव्यूह र चंगुलबाट मानव अधिकारलाई अलग्याउनु पर्दछ ।’

भदौ २४ गते कुन–कुन अदालतमा कति मिसिलहरु जले भन्नेबारे प्रधानन्यायाधीश राउतले तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरे । यस क्रममा उनले देशभरिका विभिन्न अदालतबाट ९ लाख मिसिल जलेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको सम्वोधनको अंश –

मलाई दुई वटा कुराले दुविधा बनाएको छ । मैले आज बोल्दै गर्दा मेरा संवैधानिक सीमा, न्यायिक मर्यादालाई बढी फोकस गरेर बोल्ने हो कि, मेरो अतीतमा भावनात्मक सम्बन्ध भएको बार एशोसिएसनको भावनालाई सम्बोधन गरेर बोल्ने ? म अहिले बोल्ने बेलामा दुविधामै छु । तथापि म विद्वान मित्रहरुको ध्यान तीन÷चारवटा कुरामा आकृष्ट गर्न चाहान्छु ।

आजको परिवेशमा मानव अधिकारको विषय अत्यन्त जटिल पेचिलो र संवेशनशील हुन पुगेको छ । मानव अधिकारका जल्दाबल्दा ईस्युमा राजनीति कतै मिसिन पुगेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि त्यतिकै छ । मानव अधिकारमा राजनीति प्रवेश भयो भने वातावरण विषाक्त हुन्छ ।

अ–आफ्नो विचारको चश्माबाट मानव अधिकारलाई हेर्न थालियो भने यसको विश्वव्यापी सार्वभौमिकता, यसको मान्यता, यसको महत्व र यसको वजनमा निसन्देह असर पुग्ने नै हुन्छ । त्यसैले निजी विचार र व्यक्तिका आस्थाभन्दा माथि उठेर मानव अधिकारलाई हेर्न खोजियो भने मात्र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

त्यसैले आदरणीय विद्वान वर्ग, विषाक्त राजनीतिको चक्रव्यूह र चंगुलबाट मानव अधिकारलाई अलग्याउनु पर्दछ । मानव अधिकारको कुरा बढी संवेदनशील किन हुन पुगेको छ भने यो विषय न्याय र स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ ।

गएको भाद्र २४ गते हाम्रा अदालतका भवनहरु जलाइए । मिसिलहरु जले । बार एशोसिएसन पनि जलाइयो । ती जनताका मिसिलहरु, जनताका धरोहर र सम्पत्ति थिए । हजारौं मिसिलहरु खरानी भए । झण्डै–झण्डै ३६ हजार चलेका मुद्दाका मिसिलहरु जलेका छन् । करिब ९ लाख अभिलेखका मिसिलहरु जलेका छन् । ९ लाखमा सर्वोच्चका मात्रै १ लाख ९७ हजार मिसिल जलेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका १९९० साल देखिका ३ लाख ५० हजार मिसिल जलेका छन् । देशभर गरेर जम्मा ९ लाख मिसिल जलेको छ ।

न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको नसर्गिक हकमा त्यो घटनाले आघात पुगेको छ । हामी दुःखी भयौँ, स्तब्ध भयौँ तर निराश र विचलितचाँहि भएनौँ । हाम्रा अदालत भवन जलाइए, मिसिल खरानी बनाइए तर हाम्रो संकल्प, अठोट र प्रतिवद्धता जलेका छैनन् । खरानी भएका छैनन् । यही अठोट, संकल्प र प्रतिवद्धताको पवित्र जगमा इमान र निष्ठा साथ अदालतलाई फेरि उठाउने प्रयास गरिएको हो र त्यसमा हामी सफलता मिलेको छ ।

आदरणीय कानुन व्यवसायी मित्रहरु, तपाईहरुप्रति म आभारी छु । अदालत सञ्चालन गर्ने कुरामा, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा, मिसिल सिर्जना गर्ने कुरामा र कतिपय अदालतमा साधन स्रोत जुटाउने कुरामा तपाईंहरुले सहृदयका साथ मद्दत गर्नुभएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् –

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

शेख हसिनाको पक्षमा उभियो नेपाल बार, मृत्युदण्डको फैसलाप्रति घोर आपत्ति

बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !