जनकपुर घोषणापत्र : ओलीलाई स्थान हद तोकेकोमा बारको आपत्ति (पूर्णपाठ )

जनकपुरधाम । सिंहदरबारभित्र बुधबार सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भइरहँदा उता, मधेसको राजधानी जनकपुरधाममा भेला भएका देशभरिका कानूनविदहरु चाहिँ जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकारको स्थितिबारे बहस गरिरहेका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएनको आयोजनामा सम्पन्न मानवअधिकार गोष्ठीले समसामयिक विषयहरुलाई समेटेर बुधबार साँझ जनकपुर घोषणात्र जारी गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा भदौ २३ र २४ मा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बारको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ २४ गते हुन पुगेको मानव अधिकार उल्लंघन तथा जनधनको क्षति सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि यो गोष्ठी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’

त्यसैगरी, सरकारले नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीलगायतका व्यक्तिहरुलाई स्थान हद तोकेर काठमाडौं बाहिर जान नदिने कार्य गरेकोमा नेपाल बार एशोसिएसनले ओलीको नाम नलिइकन खेद प्रकट गरेको छ ।

घोषणापत्रको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको मूल मेरुदण्ड भनेकै वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरामा दुईमत रहन सक्दैन । भदौ २३ गतेपछि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी भएको भौतिक आक्रमणको यो गोष्ठी भत्र्सना गर्दछ । भदौ २३ पछि विकसित भएको घटनाक्रमसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुउपर स्थान हद तोकी संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गरेको कार्यप्रति यो राष्ट्रिय सम्मेलन खेद व्यक्त गर्दछ ।’

नेपाल बार एशोसिएसनले मानव अधिकार, न्यायपालिकामा सुधार, कारागारको सुधार एवं निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु घोषणापत्रमार्फत अगाडि सारेको छ ।

बुधबार आयोजित मानवअधिकार गोष्ठीको उदघाटन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरेका थिए । आज विहीबार नेपाल बार एशोसिएसनको ५१ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक पनि जनकपुरधाममै हुँदैछ ।

यो पनि-

शेख हसिनाको पक्षमा उभियो नेपाल बार, मृत्युदण्डको फैसलाप्रति घोर आपत्ति

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

हेर्नुहोस् बुधबार जारी जनकपुर घोषणापत्रको पूर्णपाठ–