असार २५ देखि सयौँ नागरिकहरू जनकपुरको तिरहुतिया गाछीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आउँदैछन् । बसमा आए पनि त हुन्थ्यो ! आएनन् ! किनकि उनीहरूको चित्त साह्रै दुःखेको छ । पीडा भोगेको त १०–१५ वर्षै भयो होला तर दिलै फाट्ने गरी चित्त दुःखेको चाहिँ यो साउन १२ गते ठ्याक्कै तीन वर्ष पुग्छ ।
तिरहुतिया गाछीबाटै किन ? अनि साउन १२ गते तिथिचाहिँ के हो ? पदयात्राको सबै सार यिनै दुई कुरामा छ । तिरहुतिया गाछी त्यो ठाउँ हो, जहाँबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो चुनावी अभियान र विजयको उद्घोष गरेका थिए – अब अधिकार खोज्न काठमाडौँ जानु पर्दैन, काठमाडौँ त पशुपतिनाथ घुम्न जाने हो भनेर ! अब मधेशको छोरो प्रधानमन्त्री हुने यो पहिलो अवसर हो भनेर ! मिटरब्याजको समस्या पनि समाधान गरिने छ भनेर !
पदयात्राको सन्दर्भ
तर, पदयात्री पीडितहरूको जिकिर छ कि प्रधानमन्त्री भएपछि उनले बोलेको कुरा बिर्से । आफ्नै पार्टीको वाचापत्र बिर्से । यसको छनक त पहिले नै आइसकेको थियो जब उनको सय दिने सुहागरातको कार्यसूचीमा मिटरब्याजको समस्या परेन । जबकि धेरै मिटरब्याजपीडित मतदाता र अभियन्ताहरूले समेत समस्या समाधानको आशामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आँखा चिम्लेर भोट हालेका थिए । यस पार्टीले पाएको अप्रत्याशित मत कुनै ठोस राजनीतिक सोच, विचार र विवेकको भोट नभएर अन्य पार्टीहरूप्रति गुम्सिएको तीन दशकदेखिको असन्तोष र आक्रोशको जवाफ थियो – मतदानको माध्यमले ।
हो, राजनीतिको पुस्तान्तरण चाहने नयाँ पुस्ता तथा भोको पेटको ज्वाला शान्त गर्न विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको देख्न चाहने हात र पाखुराले पनि भोट हालेकै हुन् । कृत्रिम जनमत निर्माण गर्न संसारभरि प्रयोग हुँदै आएको पश्चिमा जगतको ब्रह्मास्त्ररूपी सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता र अल्गोरिदमले पनि अवश्य साथ दियो नै । यस विषयमा धेरै रहस्यहरू भविष्यको गर्भमा छन् ।
जे होस्, धेरै पर र धेरै गहिराईमा नगइकन कुरा गर्दा, रास्वपाको जितलाई नेपाली युवा पुस्ता, युवा मानसिकता र युवा चाहनाकै जित मानौँ । यसमा समस्या भएन । आखिर कोही न कोही जितेर आउने नै हो । मुख्य कुरा रह्यो, उनीहरू पहिलेकाले भन्दा फरक गर्छन् के ? चुनावमा गरेका वाचा र सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका कुरा बिर्सन्छन् कि लागू गरेर देखाउँछन् ? अनि लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली नै आइसकेपछि अझै पनि सानातिना कुरामा न्याय पाउनका लागि विगतमा विदूषी योगमायाले जस्तो जे पनि जहाँ पनि र जहिले पनि पैदल यात्रा, मशाल जुलुस, विरोध, प्रतिरोध र धर्ना दिनुपर्ने दिनहरूको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।
नत्रभने त कहाँ बदलियो नेपाल ? कहाँ भयो पीडितलाई राहत, न्याय र परिवर्तन ? अहिले हेर्दा लाग्छ, अधिकांश हामी नेपालीहरू कुनै न कुनै किसिमको गम्भीर समस्याबाट पीडित छौँ – मिटरब्याजपीडित, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर, बेरोजगार, बैदेशिक कामदार, महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, आदिवासी, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबै । जीउज्यान नै धान्न नसक्ने गरी ।
संविधान तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअन्तर्गत सुनिश्चित खासगरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हक र अधिकारहरूको शुन्य वा नगण्य कार्यान्वयन नै हाम्रो मूल समस्या हो । अनि जो भएको थिति, नीति र कानूनप्रति नै आश मरेपछि विरोध र विद्रोह त रहर नभएर बाध्यता हुने नै भयो ! नत्र थपक्क न बस चढेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार आउनुको सट्टा यो चर्को घाम र अविरल वर्षाबीच, के खाने र कहाँ सुत्ने कुनै ठेगान छैन, किन यस्तो कठिन पदयात्रा ? दिनरात साहुमहाजन र अदालतका अन्यायपूर्ण फैसलाहरूको असह्य यातना र पीडाका कारण चिन्तैचिन्ताले चिता पुग्न लागेका जीर्ण र पार्थिव शरिरहरूले न्यायको लागि पदयात्रा गर्नुको विकल्प नै के छ र !
अझ एक हातमा लठ्ठी र अर्को हातमा पक्राउ पूर्जी पनि छन् उसो त पदयात्रा संघर्षको कुनै सजिलो बाटो नभएर शान्तिपूर्ण विद्रोहको अन्तिम हतियार हो नत्र त फेरि गत भदौ २३ र २४ को बाटोमा गइहाल्छ नि ! इतिहासतिर फर्केर हेर्दा, पदयात्राले हासिल नगरेको उपलब्धि पनि के छ र – माओ त्सेतुङको लङ मार्च, गान्धीका पदयात्रा, विश्वशान्तिका लागि बौद्धमार्गीहरूको टेक्सस वासिङ्टन, डीसी पदयात्रा आदि ।
मिटरब्याजको पीडा
मिटरब्याज के हो सबैलाई थाहा छ । सिधा अर्थमा यो कानूनविपरीत हो जो साहुमहाजनहरूले असुल्छन् र यसको कुनै सीमा छैन । चक्रबर्ति ब्याजभन्दा पनि चर्को ! असीमित ! एकै वर्षमा दोब्बर त के दश गुणासम्म पनि ! यस्ता मुद्दाहरूको चाङै छ अहिले अदालतमा, देशैभरि ! तर पीडितले हार्ने पक्का छ । पीडकले जित्ने पक्का छ । विगतमा मुलुकी ऐनहरूले समेत १० प्रतिशतमा सीमित गरेको ब्याज दर बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा १५–२० प्रतिशतसम्म पनि छुट हुनु पनि कानून र न्यायको दृष्टिमा मिटरब्याज नै हो – मात्रा मात्र फरक ।
अहिले बर्दिवास हुँदै लालबन्दी कटेका पदयात्रीहरूका लागि यो पदयात्रा पहिलो होइन । २०७९ सालको ठूलो राजधानी धर्नापछि २०८० सालमै गरेका थिए दुईवटा पदयात्रा – बर्दिवास र मेची–महाकालीदेखि राजधानीसम्म । आन्दोलनकै दबाबमा तीन–तीनवटा आयोगहरू पनि बने तर प्रतिवेदनहरू अझै गोप्य छन् ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच चार–चारवटा वार्ता र सम्झौता पनि भएकै हुन् । तथापि बालकृष्ण खाँड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला यस समस्याको दीर्घकालिन समाधानका निमित्त केही उल्लेखनीय प्रयत्नहरू भने भएकै हुन् । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो – २०८० साल साउन १२ गते मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन थप गरी लागू भएको अनुचित लेनदेन, मिटरब्याजको कानूनी नाम, सम्बन्धी दफा २४९ क ।
यस महत्वपूर्ण संशोधनले पहिलोपटक कुनै लेनदन व्यवहारलाई सर्वप्रथम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरको रूपमा वर्गीकरण गर्दै सात वर्षदेखि ७९ हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । अनुचित लेनदेन ठहरी अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको भए बदर हुनेसमेत व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन भने शुन्यप्रायः ।
अहिलेको मूल समस्या नयाँ आयोग, नयाँ सम्झौता र नयाँ कानूनभन्दा पनि भएकै कानूनको कडा पालना र कार्यान्वयन हो । यद्यपि यस दफामा थोरै थपथाप अनिवार्य छ – विगतमा भएका फैसलाहरूको हैसियत, कानूनको भूतकालदर्शी प्रभाव र उजुरीको हदम्यादका बारेमा ।
हाम्रो राज्यप्रणालीको मूल समस्या भनेको नै भएका उपलब्धि र लेखिएका संविधान र कानूनको कमजोर कार्यान्वयन हो । लोकतन्त्र न लोकतन्त्रजस्तो भयो न त गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो । न त समातियो समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बाटो । हामी त अझै पनि नीति र प्रणाली स्थापित गर्नुको सट्टा नेता र नायक अझ महानायकमात्र नभएर कुनै चमत्कारिक सम्राट बा कै खोजीमा छौँ । शायदः निर्वाचित नायकलाई पनि अधिनायकवादी जङ्गबहादुर बनाउँदैछौँ कि भन्नेतिर पनि बेलैमा विचार गरौँ । पछि कतै ‘…को रीसले पोइको नाक काटेको’ भनाइ चरितार्थ नहोस् ।
वार्ता र समाधान
अन्ततः जति लडे पनि हुने त वार्ता र सम्झौता नै हो विश्वयुद्धदेखि अमेरिका र इरानसम्म, ढिलोछिटो रुस र युक्रेन र रुसदेखि काश्मिर र अरुचालसम्म । उसोभए आफैँ सिद्धिने र निर्दोष संसारलाई समेत गरी सिध्याउने गरी लडाइँ किन ? यो आफैँमा कसैको लहड र कुनै राष्ट्रको उन्मादबाहेक केही होइन ।
बुद्धले त्यत्तिकै हुँदाखाँदाको दरबार छोडेर शान्तिका शुत्रहरूको उत्खनन गरेका होइनन् । तर संसार जति नै पुँजिको निर्माण र विज्ञानप्रविधिका क्षेत्रमा जतिसुकै सम्पन्न र विकसित भए पनि अहिले सबै स्टेफन हकिङ्सकै भविष्यवाणी पूरा गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रेजस्तो लाग्छ ! यी विश्वप्रशिद्ध वैज्ञानिकले पृथ्वीको आयु बढिमा एक हजार वर्ष तोक्दै परमाणु युद्ध र जलवायु परिवर्तनको कारण भष्म हुने निचोड निकालेका थिए ।
हामीकहाँ पनि वार्ताबाट समाधान भएका समस्याहरू धेरै छन् ( २००७ को अधुरो क्रान्तिदेखि २०४६–४७ र २०६३ र गत भदौका जेनजेडसम्मका सम्झौता र समझदारीसम्म । अनि यही मिटरब्याज, सुकुम्बासी, भूमिहिनता, लघुवित्त, वित्तीय शोषणका क्षेत्रमा भने यति धेरै अघेल्याईँ किन ?
यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मिटरब्याजको समस्यालाई राम्ररी बुझेका र केही गर्न खोजेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेमा मुलुक बदल्ने संकल्प, प्रतिबद्धता, बचनबद्धता, इमान्दारिता र दूरदर्शिता साँच्चिकै छ भने एउटा काम आजै गरुन्, भोलि नै गरुन् । यसमा कुनै साइत वा जोखाना हेर्न जरुरी छैन ।
मिटरब्याज पीडित र अभियन्ताहरूको पैदल यात्रा ऐतिहासिक अमलेखगञ्ज पुग्दैछ । अमलेख अर्थात् मुक्तिको अर्थ दिने यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री र सभापति हातेमालो गर्दै हेलिकप्टरबाट ओर्लेर अनि यी पदयात्रीहरूसँग १० मिनेट नै भए पनि पदमा पद मिलाउँदै चुरेको पत्थरमा बसेर अर्को एउटा ऐतिहासिक सम्झौता र घोषणा गरुन् कि आजबाट यस मुलुकमा मिटरब्याज प्रथा सँधैका लागि अन्त्य भयो ।
ज–जसका लिखतहरू सद्दे र लगानीका सम्पत्ति शुद्ध छन् तिनले अवश्य पनि नियमित प्रक्रियाबाट न्याय पाउने छन् तर अब उप्रान्त मिटरब्याज अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढिको ब्याज यस मुलुकमा मान्य हुने छैन ।
अमलेखगञ्ज, जहाँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सम्पूर्ण दासहरूलाई सय वर्ष पहिले अमलेख गरेर चुरेको फेदीमा बस्ती बसाएका थिए र यो ठाउँ अमलेखगञ्जको नामले चिनिएको थियो ।
दासप्रथा उन्मूलन भएको शतवार्षिकी पनि भयो । मिटरब्याज पीडितहरूको अमलेख पनि यसै ठाउँबाट होस् र आजभोलि नै होस् ! तब मुलुकमा एउटा नयाँ थितिको शुरुवात हुनेछ ।
साहुको ऋण नै नखाएका र खाए पनि थोरै खाएका दशौँ हजार ऋणी र साना व्यवसायीहरू आ–आफ्ना उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्ने छन् । जहाँ समस्या बाँकी रहलान् त्यसको समाधान अपराध संहिताको दफा २४९ क को कार्यान्वयनबाट हुने नै छ । यसका लागि एउटा विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिदिए समस्याको समाधान एकमुष्ट हुनेछ । यतिका लागि पीडितहरू हप्तौँ हिँडेर सिंहदरबारलाई भेट्न र प्रधानमन्त्रीलाई तिरहुतिया गाछीको बाचा सम्झाउन काठमाडौँ नै पुग्नु पर्छ भन्ने केही छैन ।
यस्तो पवित्र कामका लागि अमलेखगञ्ज नै काठमाडौँभन्दा पनि सुगम र सरल छ !
(लेखक कानूनविद एवं मानवअधिकारकर्मी हुन् )
यो पनि-
साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !
‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’
सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)
ताजा अपडेट
