काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सूचना जारी गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका पदाधिकारीहरूले अदालतको स्पष्ट आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदक सिलवालले नै यसअघि आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न भनिएको थियो।
तर आयोगले उक्त आदेशलाई सीमित व्याख्या गर्दै संविधानको धारा २३९ मा उल्लेखित विशेष पदाधिकारीहरूबाहेक अन्य राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन यथावत् अघि बढाउने सूचना जारी गरेको थियो। आयोगको यस कदमलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठहर गर्दै सिलवालले अवहेलना निवेदन पेश गरेका छन्।
यो पनि-
सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

