संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ

संविधान संशोधनबारे मैले एउटा सन्दर्भ सामग्री भेटाएँ। Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers (असंवैधानिक संविधान संशोधनहरु :  संशोधनसम्बन्धी अधिकारका सीमाहरु ) भन्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको किताब रहेछ । यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्‍यो भने धेरै प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ।

अंग्रेजी साहित्यमा एउटा युलिसेस र साइरनको कथा छ । यो कथा होमरले लेखेको ‘द ओडिसस’ भन्ने महाकाव्यबाट लिइएको हो ।

युलिसेस समुद्रमा नाउ चलाउने नाभी हुन् । समुद्रको यात्रामा जानुभन्दा अगाडि एउटा जादुगर्नीसँग युलिसेसले सोधेछ, ‘समुद्रको यात्रामा के खतरा हुन सक्छ ?’

जादुगर्नीले भनिछन्- ‘अरु त त्यस्तो होइन तर समुद्रको जब बीच भागमा जान्छौ, त्यतिबेला साइरन भन्ने एउटा आधा युवती र आधा माछा भएको सुन्दर महिलाले गीत गाउँछिन्। त्यो गीत तिम्रो कानमा पर्‍यो भने लठ्ठ भएर तिमीलाई तान्छ र तान्दै तान्दै लगेर तिमीलाई कालनिर पुर्‍याउँछ । समुद्रको ढुंगाहरु भएको ठाउँमा लगेर उसले मान्छेलाई मारिदिन्छ । त्यही भएर तिमीहरुले समुद्रको यात्रा गर्दाखेरि यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।’

अब गर्ने के त ? समुद्रमा गएपछि त्यो गीत नसुनियोस् भनेर जति पनि नाभीहरु थिए, सबैको कानमा युलिसेसले मैन हाल्दिएछ । अनि ‘मलाईचाहिँ दाम्लोमा बाँधिदेउ, गीत सुनेर मैले खोल्न लगाए पनि दाम्लो नखोल है’ भनेछ। युलिसेसले भनेछ, ‘मलाई त्यो गीत सुन्नु छ। किनभने सुन्नेजति सबै मरे, म जिउँदै त्यो गीत सुन्न चाहन्छु ।’

जहाज समुद्र ठ्याक्क बीचमा पुग्यो । गीत सुनिन थाल्यो । नाभीहरुका कानमा छ मैन छ, उनीहरुले गीत सुनेनन् ।  युलिसेस गीत सुनेर लठ्ठ भयो र दाम्लो तोड्ने प्रयास गर्‍यो तर दाम्लो टुटेन। र उ बाँच्यो ।

यो कथालाई म कहाँ लिएर जान चाहन्छु भने हाम्रो समाजले भविष्यलाई हेरेर एउटाखालको संविधान बनाएको हुन्छ। परिवर्तनले धक्का मारिरहेको हुन्छ तर त्यसलाई रोकेनौँ भने त्यो ठ्याक्कै युलिसेसको चरित्रको अवस्थामा हाम्रो संविधान पुग्छ।

हामीले ०७२ सालको संविधान जनताको इच्छा भनेर राख्यौँ । जेन्जीको हकमा त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन ? कि हामी युलिसेसजस्तै जति गीत बजे पनि दाम्लो नखोल्ने जस्तै बस्ने हो ?

रोमन कथामा एउटा संविधानसम्बन्धी ‘ल गिभर’ लाइकर्स भन्ने एउटा विद्वान थियो। स्पार्टाको टाइममा ऊ संविधान बनाउँथ्यो । स्पार्टामा उसले एउटा संविधान बनाएछ । राम्रो संविधान दिएछ स्पार्टालाई। र, भनेछ- ‘म यात्रामा जाँदैछु। म ओरेकलबाट नफर्किँदासम्म तिमीहरुले यो संविधान फेर्न पाउँदैनौ है।’

सबै जनता र राजाले बचन दिएछन् ‘तपाईँ नफर्किँदासम्म हामी केही फेर्दैनौँ ।’

ओरेकलमा गएर लाइकर्सले आफ्नो देह त्याग गरेछ। अनि जनताले पाँच सय वर्षसम्म स्पार्टाको संविधान फेरेनन् र स्पार्टामा संविधानको संस्कृति बस्यो । त्यो इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हाम्रो, २००४, २००८ सालको विधानले खासै संविधान संशोधनसम्बन्धी केही पनि कुरा गरेन। २०१५ को संविधानमा राजालाई सर्वेसर्वा अधिकार दिइयो ।२० १९ ले पनि राजालाई सर्वेसर्वा अधिकार दियो। २०४७ सालको संविधानको धारा ११६ ले प्रस्तावनाको विपरीत जान पाइँदैनसम्म भन्यो । त्यसपछि हामी अन्तरिम संविधानमा आयौँ। सबैभन्दा बढी फेरिएको, ९ वर्षमा १२ पटक संविधान संशोधन भएको अन्तरिम संविधान हो। धारा १६८ ले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो खोल्दिएको थियो ।

अहिलेको संविधानले धारा २७४ मा चारवटा कुरालाई अपरिवर्तनीय भन्दियो। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता भनेर चारवटा कुरालाई त्यहाँ राखियो। त्यो बाहेकलाई अपरिवर्तनीय भनेन।

जेन्जी मुभमेन्ट कसैले कल्पना गरेको थियो? सर्वोच्चको पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर संविधानमा कहीँ थियो? थिएन ।

तपाईँले कल्पना गर्नुस् म १० वर्ष अगाडि जुन दिपेन्द्र झा थिएँ, त्यो म आज छैन। मेरो फिजिकल ग्रोथ भएको छ, मेन्टल ग्रोथ भएको छ। पर्सेप्सन चेन्ज भएको छ। भन्दाखेरि संविधान पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यदि त्यसको विकास भएन भने त्यसले द्वन्द्व र जनतामा असन्तुष्टि निम्त्याउँछ । समय अनुकुल परिमार्जन भएन भने कुपोषणबाट नबढेका बच्चाहरु जस्तै संविधान पनि त्यही ‘क्याटेगोरी’मा पर्छ।

जतिबेला भारतको संविधान बन्दै थियो, अम्बेडकर आयरल्याण्ड घुम्न जानुभयो। त्यतिबेला आयरल्याण्डका प्राइम मिनिस्टर डि भेलेरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ‘तपाईँ कस्तो संविधान बनाउनुभो? संविधानमा तपाईँले संशोधनको प्रावधान सिम्पल मेजोरिटीले कति वर्षसम्म  गर्न पाउने राख्नुभएको छ?’ भन्दाखेरि अम्बेडकरले ‘हामीले तीन वर्षको राखेका छौँ, तीन वर्षसम्म हामी सामान्य बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ।’ भन्नुभयो ।

अनि डि भेलेराले भन्नुभयो, ‘तपाईँले गल्ति गर्नुभो। कमसेकम पाँच वर्ष राख्नुस्। किनभने धेरै त्रुटिहरु देखिन सक्छन् । त्यो देखिँदा परिवर्तन हुनुपर्छ। पाँच वर्षसम्म लचिलो प्रोसेस चाहिन्छ ।’

पछि अम्बेडकरले भारतमा आएर भन्दाखेरि त्यतिबेला नेहरुले मानेनन् र तीन वर्षसम्म नै रह्यो  ।

संविधान संशोधनका सीमाहरुबारे सन् १९६५ मा बनारसको हिन्दु युनिभर्सिटीमा डिबेट भएको रहेछ ब्यानर टाँगेर। हामीले धेरैजना संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीले ‘बेसिक स्ट्रक्चर नर्म्स’ भन्छौँ, ‘बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी’ भन्छौँ नि, त्यो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरीको प्रणेता चाहिँ भारतको सर्वोच्च अदालत होइन, त्यसको अर्कै पृष्ठभूमि छ।

एकजना जर्मन फिलोसोफर साउथ एसिया मामिलाका विज्ञ रहेछन्। उनको नाम डाइट कोर्नाड भन्ने रहेछ। उनी बनारस हिन्दु युनिभर्सिटीमा स्पिकर भएर आएका रहेछन् । १९६५ मा उनी बोल्दाखेरि उनको टपिक थियो- ‘इम्प्लाइड लिमिटेसन अफ दि कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट’ (संविधान संशोधनका अव्यक्त सीमाहरु) भन्ने टपिक थियो।

त्यो कहीँ लेखेको हुँदैन। कहीँ अभिव्यक्त (Express) हुँदैन। तर त्यो संविधानको ‘इम्प्लाइड लिमिटेसन’ हुन्छ । उनको थेसिस त्यसैमा रहेछ।

जतिबेला भारतमा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा एउटा निवेदकले के भन्यो भने ‘के तपाईँको थेसिस म लगेर भारतको सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन सक्छु?’

उनले अनुमति दिए। अनि भारतको सर्वोच्च अदालतमा पेश भयो । केशवानन्द भारतीको मुद्दामा जुन ‘बेसिक स्ट्रक्चर थ्यौरी’ आयो, त्यो कोर्नाडको थेसिसबाट लिइएको रहेछ। त्यसपछि बंगलादेश, पाकिस्तान सबै ठाउँमा यो चर्चित भयो।

त्योभन्दा पहिला त गोलकनाथको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालत अलिकति ‘रिजिड’ थियो। इन्दिरा गान्धी  सन् १९७० मा मौलिक हक नै चेन्ज गर्न सक्ने दुई तिहाई बहुमत लिएर आउनुभयो । नेहरुले पनि १९५१ मा चेन्ज गरे । वाक स्वतन्त्रतालाई उचित आधारमा बञ्देज लगाउन सक्ने भनेर पहिलो संशोधनमा नेहरुले १९५१ मा मौलिक हकमै अङ्कुश लगाए । सुप्रिम कोर्टले रिभ्यु नै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था लिएर आयो ।

‘बेसिक स्ट्रक्चर थ्यौरी’ले फेरि त्यसो गर्न दिएन । यो किताबको रिभ्यु गर्दाखेरि संसारभरि ४० वटा देशमा अहिले ‘इम्प्लाइड लिमिटेसन’ भनेको अव्यक्त केही बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ असंशोधनीय मानिन्छ। त्यो लेखिराख्नु पर्दैन।

सन् १९५१ मा भारतमा संविधानको पहिलो संशोधन हुँदाखेरि तीनवटा कुराले त्यहाँ प्रभावित गर्‍यो। म यसको ‘लिमिटेसन’मा मात्रै सीमित रहन्छु।

तीनवटा विषय, तीनवटा मुद्दा धेरै चर्चित छन्। संवैधानिक कानूनमा रोमेश थापरको केस (१९५०) दोराइराजनको केस (१९५१) र कामेश्वर सिंहको केस (१९५२), तीनवटै केसको आफ्नो–आफ्नो पृष्ठभूमि छ।

दोराइराजनको केसले संविधानमा समानताको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्‍यो । शैक्षिक संस्थाहरुमा सेड्युल कास्ट र समुदायलाई शिक्षामा रिजर्भेसन हुँदैन भन्ने कुरालाई दोराइराजनले दाबी लिइन् र सुप्रिम कोर्टले त्यसमा रिट जारी गर्‍यो ।

रोमेश थापरको केसको सन्दर्भमा त्यतिबेला साउथ इण्डियमा कम्युनिस्टहरु धेरै फैलिरहेका थिए। एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ (गैरन्यायिक हत्या) धेरै थियो। बोल्दाखेरि पनि मान्छेलाई हत्या गर्दाखेरि संविधानको धारा १९ मा संशोधनको कुरा उठ्यो। (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठ्यो )

कामेश्वर सिंहको केसमा त्यतिबेला भारतका २३१ वटा कानुनमाथि कुनै पनि अदालतमा च्यालेन्ज नहुने भनी खारेज भएको कुरालाई त्यतिबेला दोस्रो संशोधनमा १९५१ को संशोधनमाथि त्यहाँनेर थप व्याख्या भयो।

‘इम्प्लाइड लिमिटेसन’ (संविधान संशोधनका अदृश्य सीमाहरु) कहीँ लेखेको हुँदैन। कहीँ एक्सप्रेस (अभिव्यक्त) हुँदैन। तर, त्यो संविधानको ‘इम्प्लाइड लिमिटेसन’ (अव्यक्त सीमा) हुन्छ । उनको थेसिस त्यसैमा रहेछ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा। सात र छ न्यायाधीशको जुन व्याख्या भयो । त्यो केशवानन्द भारतीमा जुन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लिएर आयो त्यो चाहिँ कोर्नाडको थेसिसबाट लिएर आएको रहेछ। त्यसपछि बंगलादेश, पाकिस्तान सबै ठाउँमा यो चर्चित भयो। तर, यसको पनि अलिकति पृष्ठभूमि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो भन्दा पहिला त गोलकनाथको व्याख्या भारतको सर्वोच्च अदालत अलिकति ‘रिजिड’ थियो। इन्दिरा गान्धी १९७० मा संविधानका आधारभूत कुराहरु लै परिवर्तन गर्न सक्ने दुई तिहाइ बहुमत लिएर आइन् । किनभने १९५१ मा नेहरुले त त्यो परिवर्तन गरे नि त । उनले वाक स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन सक्ने भनेर पहिलो संशोधन गरे । मौलिक हकमै अङ्कुश लगाए । सुप्रिम कोर्टले रिभ्यु नै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था लिएर आए। तर, पछि ‘बेसिक स्ट्रक्चर थ्यौरी’ ले त्यसो गर्न दिएन।

यो किताब (Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers) हेर्दा करिब ४० वटा देशमा ‘इम्प्लाइड लिमिटेसन’ अर्थात ‘अनएक्सप्रेस्ड लिमिटेसन’ लागू छ । संविधानका केही ‘बेसिक प्रिन्सिपल’हरु हुन्छन्, तिनलाई असंशोधनीय मानिन्छ। त्यो लेखिराख्नु पर्दैन।

एउटा इन्डियन मुभी छ अलिगड । तपाईँहरुले हेर्नुहोला युट्युबमा । त्यसमा बडो राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ।

अलिगढ मुभीमा एकजना युवा ठिठोलाई एउटा बुज्रुकले भन्छ, ‘तिमीलाई कविता कति मन पर्छ?’

युवाले भन्छ, ‘मलाई खासै मन पर्दैन । कवितामा धेरै गह्रौँ शब्दहरु हुन्छन्। त्यही भएर म बुझ्नै सक्दिनँ । मेरो टाउको भारी हुन्छ।’

बुज्रुकले सम्झाएछन्, ‘कवितामा के शब्द लेखेको हुन्छ, त्यतातिर जानु हुँदैन नि बाबु। जे लेखेको हुँदैन, त्यो भावना बुझ्नुपर्छ, त्यो कविता हो।’

हाम्रो संविधानमा पनि भलै धारा २७४ ले केही सीमाहरु, चारवटा शब्दमा मात्रै राखियो । तर, हाम्रो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘इम्प्लाइड’ बाटोबाट अपरिवर्तनीय रहेको भावना बोकेको अवस्था विद्यमान छ।

म हाम्रो संविधान परिवर्तन गर्नुहुँदैन भनेर भनिरहेको छैन। तर, संविधान फेर्न त फेर्ने, ल ठिक छ। गाडीबाट तपाईँले साउन्ड बक्स झिक्दिनुस्, सिट झिक्दिनुस्, गाडी कायमै रहन्छ। तर, तपाईँले स्टेयरिङ नै झिकेपछि गाडी रहन्छ? तपाईँले अहिले संविधानबाट संघीयता झिक्नुस् त। संघीयता सबै च्याप्टरमा छ, प्रस्तावनादेखि अन्तिमसमम । त्यो भनेको त बिना स्टेयरिङको संविधान हुन्छ । बिना स्टेरिङको गाडी हुन्छ। त्यसका लागि त अर्कै संविधान ल्याउनुपर्छ। त्यो यसो स्वाट्ट झिकेर झिकिने कुरो हो र? त्यसकारणले संविधानको बेसिक क्यारेक्टर बुझ्नुपर्छ ।

अहिले संसारभरिको संविधान हेरौँ न । अल्बानियाको शासकको नाम जोगु थियो। उसले धारा ५० मा के राख्दियो भने म र म पछि मेरो सन्तानबाहेक सार्वभौमसत्ताको स्रोत अरु कोही पनि हुन सक्दैन।

फ्रान्सको संविधानले गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय राख्दियो।

सन् १९३५ मा अष्ट्रियाका एकजना राम्रो फिलोसोफर अमेरिकामा नागरिकता लिन गएछन् । प्राकृतिक रुपमा नागरिकता लिन गएका थिए। उनी संविधानविद् थिए । इमिग्रेसनमा इन्टरभ्यु दिन जाँदा उनलाई सोधिएछ ‘तिमी यहाँ किन आएको?

उनले भनेछन्, ‘मेरो देशमा टिर्‍यान्नी (Tyranny) अर्थात्, अत्याचारी शासक आयो, त्यही भएर म यहाँ आएको ।’

‘अनि तिमीले कस्तो संविधान बनाएछौ त?’ भन्दाखेरि उनले भनेछन्, ‘अमेरिकाको संविधान पढेर गएको, जस्तो हालत मेरो आयो, भोलि तिमीहरु (अमेरिकाको) पनि उही हालत हुनेछ ।’

किनभने, अमेरिकाको संविधानको धारा ५ ले सिनेटमा बराबरी सदस्य बाहेक अरु केहीलाई पनि सीमित गरेन। तर अभ्यासले टिर्‍यान्नी (Tyranny) हुन सक्ने अवस्था ‘डेमोक्रेटिक कल्चर’ले बनाएको अवस्था विद्यमान छ।

म दुईवटा उदाहरण दिन्छु ।

जस्तै, एर्डोगानले सन् २००८ मा टर्कीको संविधान संशोधन गर्‍यो । उसले कलेज र स्कुलमा स्कार्फ अनिवार्य गर्‍यो। त्यहाँको संवैधानिक अदालतले यो धर्म निरपेक्षताको प्रिन्सिपल र शिक्षामा समान अधिकारको  प्रिन्सिपलसँग बाझिन्छ, त्यसैले तिम्रो संशोधन असंवैधानिक छ’ भनेर भन्दियो।

अर्को, भर्खरै इजरायलमा युद्ध शुरु गरेका नेतान्याहुले ‘मन्त्रीले गरेको निर्णयउपर अदालतले परीक्षण गर्न नपाउने’ भनेर संविधान संशोधन गरे । तर, त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले ‘हैन एक्जक्युटिभ निर्णयको रिजनएबलनेस टेस्ट हुन्छ’ भन्यो।

हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अहिले संविधान संशोधनका प्रक्रियाहरु सुरु भएका छन् । संविधान संशोधनको वैधता दुइटासँग हुन्छ । या त ‘लेजिस्लेटिभ अथोरिट’ (संसद) सँग हुन्छ, कि त लिगल अथोरिटी (न्यायिक निकाय) सँग वैधता हुन्छ।

जस्तै, पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाएको भए एउटा लिगेसीले त्यसलाई भार पुग्थ्यो। अथवा कुनै सांसदको संयोजकत्वमा (समिति वा कार्यदल) बनाएको भए त्यो भार पुग्थ्यो। न लेजिस्लेटिभ, न लिगल, दुईवटै अथोरिटी नभएको प्रायः कमिटीहरु संसारमा छैनन्। एक्ज्युकेटिभ कमिटिको त्यति वैधता हुँदैन।

किन ? म तपाईँहरुलाई भन्दैछु ।

संविधान संशोधन प्रक्रियाको एउटामात्रै सिद्धान्त छ। जेनी पियर्स भन्ने गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने उनले बेलायतको ब्राडफोर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा डिपार्टमेन्ट खोलेकी छिन्- डिपार्टमेन्ट अफ पार्टिसिपेसन। उनले भन्छिन्, संविधान संशोधन ‘पार्टिसिपेटरी’ले मात्रै सम्भव छ र यो ‘ओनरशिप’ले मात्रै सम्भव छ।

एउटा हो- प्राइमरी कन्स्टिट्युएन्सी पावर। अर्को सेकेन्डरी पावर ।

प्राइमरी भनेको संविधान सभा हो। सेकेन्डरी भनेको संसद हो। संवैधानिक पावर यी दुईवटासँग हुन्छ। संविधान सभा प्राइमरी भयो, अर्कोचाहिँ पार्लियामेन्टसँग हुने भयो।

प्राइमरीले बनाएको कुरालाई सेकेन्डरीले काट्छ ? मैले अघि नै भनेँ, जुन इम्प्लाइड (अव्यक्त) पावर, अलिगडको कविताजस्तो धेरै कुरा छ हाम्रो संविधानमा ।

जस्तै, भनौँ न – मैले यसलाई फेरि अलिकति क्लियर गरेँ।

भारतको संविधानको धारा २० लाई इलास्टिकजस्तो फ्लेक्जिबल धारा मानिन्छ । त्यहाँ बाँच्न पाउने अधिकार छ। बाँच्न पाउने अधिकारसँग त शिक्षा, स्वास्थ्य धेरै कुराहरु जोडिएका छन्। त्यही भएर हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि नै लिएर धेरै कुरामा यस्तो छ कि त्यसले आफैँ अपरिवर्तनीय बनाएको अवस्था विद्यमान छ। त्यसकारण ‘लिगल अथोरिटी’ अथवा ‘लेजिस्लेटिभ अथोरिटी’ दुइटै नहुँदाखेरि त्यसले ( संविधान संशोधन समित वा कार्यदल) ले गर्ने कामहरुलाई मैले ‘इन्फर्मेसन कलेक्सन सेन्टर’का रुपमा नै लिन्छु । किनभने, त्यसको वैधता त्यहाँबाट प्राप्त नहुँदाखेरि त्यसलाई मैले त्यसै रुपमा हेरेँ।

मैले शुरुमा चर्चा गरेको किताब(Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers) ले ‘अमेन्डोफोबिया’ (amendophobia) अर्थात संशोधनको त्रास भन्ने शब्द प्रयोग गर्‍यो। अमेन्डोफोबिया भनेको के रहेछ भनेर मैले हेरेँ त्यसमा।

अमेन्डोफोबिया भनेको ‘फियर अफ लुजिङ द एक्जिस्टिङ पावर’ (विद्यमान शक्ति वा सत्ता गुम्ने डर) भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामी ‘अमेन्डोफोबिया’बाट पनि गाइडेड नहौँ। मैले अघि जुन शुरुमा राखेको थिएँ, साइरनको कथा, त्यसबाट पनि गाइडेड नहौँ।

हामीले जे फेर्नुपर्छ, २०७२ जुन जनताको चाहना थियो, अब नयाँ भाइबहिनीहरु आइसके। त्यो ‘जनताको चाहना’ को परिभाषामा र उसले सोच्ने तरिका फरक छ। त्यसलाई हामीले रोक्न हुँदैन । किनभने, संविधान संशोधन पिलोजस्तो हुँदो रहेछ । त्यसलाई पाक्न दिनुपर्छ। पाकिसकेपछि खिल निकाल्नुपर्छ। निकालेन भने पिलो पूरै शरीरभरि फैलिन्छ। हाम्रो अहिले १०/१२ वर्षमा संविधान संशोधन नहुँदाखेरि त्यो फैलिएर बसेको अवस्था छ। यसलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने पनि हाम्रो दायित्व हो।

तर यो सफा गर्दाखेरि ‘इम्प्लाइड’ ( संविधानमा व्यक्त नभएका) कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ । ‘एक्सप्रेस’ (व्यक्त) कुरा त धारा २७४ ले लेखि नै सक्यो। त्यहाँको जुन ‘इम्प्लाइड’ कन्टेन्ट छ, त्यो भनेको लोकतन्त्र, कानूनको शासन, ‘फ्रेन्चाइज भोटिङ’ को अधिकार, समानता, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण आदि हुन्।

जर्मनीले मानिसको सम्मानलाई अपरिवर्तनीय भन्यो। नर्वेको संविधानको धारा ११२ ले पनि ती कुराहरुलाई अपरिवर्तनीय भन्यो। अरब मुलुकहरुले त्यहाँको सुल्तान (राजा) लाई चाहिँ अपरिवर्तनीय मानेका छन्।

संविधान दुईवटा कुरा बाँच्छ । कि त आइडियोलोजी (विचारधारा) ले बच्छ, कि त आइडेन्टिटी (पहिचान) ले । हाम्रो संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ भने पनि त्यतिबेलाको ‘कम्युनिस्ट डोमिनेसन’ को कुराले हाम्रो संविधानलाई धेरै परसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । किनभने, संविधान संशोधनलाई चारवटा कुराको समिश्रण मान्न सकिन्छ । कानून, राजनीति, इतिहास र दर्शन। चारवटा फ्युजन गरेर बल्ल संविधान संशोधन पूरा हुन्छ।

हाम्रा चारवटा कुराहरु हेरौँ न ।

हाम्रो हिस्ट्री के थियो ? हाम्रा बाउबाजे के थिए? हाम्रो संस्कार कस्तो थियो? हाम्रो कल्चर कस्तो थियो ? हाम्रो हिस्ट्री के थियो ? अहिले हाम्रो राजनीतिको वर्तमान अवस्था के छ? त्यसलाई पनि आँखा चिम्म गरेर हामी राख्न सक्दैनौँ।

त्यसकारण यो स्थायित्व र लचकतावीचको सन्तुलन हो । स्थायित्व भर्सेस लचकता होइन । स्थायित्व र लचकतावीचको सन्तुलन हो।

हामीले धेरै छलफल नगरेर पनि समस्या भएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधनको मुद्दामा, हरेक विषयमा निरन्तर बहस हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्दाखेरि एक शब्दमा भन्छु – सुई जेनेरिस (Sui generis) भन्दो रहेछ । सुई जेनेरिस भन्ने ल्याटिन टर्मिनोलोजीको म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, म एक शब्दमा मात्रै व्याख्या गर्छु। सुई जेनेरिसले संविधान संशोधनको प्रकृयामा प्रोसिड्युरल लिमिटेसन र सब्सटेन्टिभ लिमिटेसन (कार्यविधिगत सीमा र सारभूत सीमा) दुईवटैलाई नियन्त्रण गर्छ।

हाम्रो संविधानमा जे राम्रा कुरा छन्, त्यसलाई यथावत राखौँ। जेले हामीलाई पोलेको छ, जेले हामीलाई आर्थिक भारले थिचेको छ, जेले हाम्रो लोकतन्त्रलाई थिचेको छ, जेले हाम्रो विकास र सुशासनलाई थिचेको छ, त्यसलाई खुल्ला हृदय भएर परिवर्तन गरौँ र यसलाई जीवन्तता दिऔँ।

ए… संविधानमा यो परिवर्तन, त्यो परिवर्तन… यो हुँदैन । प्रकृयाबाट अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारणले तपाईँहरु आफैँ पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, लेजिस्लेटिभ र लिगल दुइटै वैधता नभएको अवस्थामा हामी त्यसमा धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। हाम्रो ‘आइडियोलोजी’ र ‘आइडेन्टिटी’ कसरी स्थापित गर्ने? यसका लागि लडौँ ।

(नेपाल बार एशोसिएसन संवैधानिक समितिले गतसाता रामशाहपथस्थित बार भवनमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक अभ्यास : संशोधनको बहस, सीमा र प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानविद्  झाद्वारा व्यक्त विचार  )

यो पनि-

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न