अभियोजनकर्ताले छुट नमागे पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या (आदेशसहित) 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४७ लाई व्याख्या गर्दै अदालतको स्वविवेकीय अधिकारलाई बलियोसँग स्थापित गरेको छ । ज्यान मुद्दामा पुनरावेदन परेका चार प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको सजाय छुटको माग र एक जनाको सफाईको मागमा सुनुवाइ गर्नुअघि उठेको कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्दै सर्वोच्चले यस्तो महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट जवाफ दिएको छ; अभियोगपत्रमा सरकारी वकिलले सजाय छुटको मागदाबी नलिएको अवस्थामा पनि अदालतले आफैंले सजाय घटाउन सक्छ ।

२०८३ वैशाख १७ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइपछि यस सम्बन्धमा फैसला सुनाएको हो । फैसलामा अदालतले दफा ४७ अनुसार अभियुक्तले अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सहयोग गरेमा, पश्चाताप गरेमा वा अन्य उपयुक्त परिस्थिति देखिएमा अभियोगपत्रमा मागदाबी नभए पनि ५० प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यो मुद्दा मूलतः भक्तपुरमा भएको ज्यानसम्बन्धी कसुरको हो । विष्णुप्रसाद गौतमको जाहेरीमा दर्ता भएको मुद्दामा सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले चारै जनालाई जन्मकैदको सजाय तोकेका थिए । प्रतिवादीहरु महमद नौसाद, मोहम्मद रहिष, अर्जुनकुमार भन्ने भोलाकुमार र दीपा भन्ने ईश्वरी भट्टराई रहेका छन् ।

पुनरावेदनमा नौसाद र रहिषले दफा ४७ बमोजिम सजाय छुटको माग गरेका थिए भने ईश्वरी भट्टराईले सफाईको माग गरेकी थिइन्। अर्जुनकुमारको हकमा साधक जाँच भइरहेको थियो। पूर्ण इजलासमा पेस हुँदा मुख्य प्रश्न के रह्यो भने ;दफा ३३ अनुसार अभियोजनकर्ताले सजाय छुटको मागदाबी नलिएको अवस्थामा अदालतले दफा ४७ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

पूर्ण इजलासले यसअघिको एकै तहको इजलास (०७८-RC-००६५) को व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ ले Plea Bargaining को व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४७ ले अदालतको स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ। यी दुवै फरक-फरक प्रयोजनका लागि छन्।’

इजलासले सुधारात्मक दण्ड सिद्धान्त (Reformative Theory) लाई जोड दिँदै अपराधीलाई सुधार्ने र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने आधुनिक मान्यतालाई समेत उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (USA, UK, India) को समेत उल्लेख गर्दै नेपालको कानुनले अदालतलाई पर्याप्त अधिकार दिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

हेर्नुहोस् आदेश –