जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल रिहा नहुने

जस नेपाल

१ साउन २०८३

जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल रिहा नहुने

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा पठाएकाले उनीहरू तत्काल रिहा हुने छैनन् ।

न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार एक सातासम्म चलेको निरन्तर थुनछेक बहसपछि आदेश सुनाउँदै विभिन्न मुद्दामा करोडौं रुपैयाँ धरौटी तोकेको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार बीमासम्बन्धी कसुरमा सुलभ अग्रवालसँग २ करोड रुपैयाँ र दीपक भट्टसँग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा सुलभ अग्रवाललाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ र दीपक भट्टलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीसँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा पनि अदालतले सुलभ अग्रवालसँग २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

अदालतले असार २४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै बिहीबार थुनछेक आदेश जारी गरेको हो । आदेशअनुसार तोकिएको धरौटी बुझाएपनि दुवै जना सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहनेछन् ।

सम्बन्धित खवर

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ ।  विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पुरक आरोपपत्र...

अभियोजनकर्ताले छुट नमागे पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या (आदेशसहित) 

अभियोजनकर्ताले छुट नमागे पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या (आदेशसहित) 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४७ लाई...

सुरक्षा उपकरण खरिद प्रकरण : सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद, १ करोड ५४ लाख भन्दा बढी जरिवाना

सुरक्षा उपकरण खरिद प्रकरण : सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद, १ करोड ५४ लाख भन्दा बढी जरिवाना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई सुरक्षा...

सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)

सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको  अभियान भनेर ल्याएको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३...