वायुसेवा नियुक्ति विवादित : सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  

नेपाल वायु सेवा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नियक्तिका लागि सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छनोट समिति बनाएको थियो । 

उक्त समितिले एक नम्बरमा रहेको आफ्नो नाम हटाएर कम योग्यताप्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

 उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षी सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कार्कीले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट (नं. ०८२-WO-१६९७) मा अदालतले प्रत्यर्थीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयसमेतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 निवेदक कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मधुर पाठक र लक्ष्मण आचार्यले बहस गरेका थिए । 

नियुक्तिसम्बन्धी सरकारले ०८३ असार ३० मा गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्न अदालतले साउन ०८ गतेलाई पेशी तोकेको छ ।
सो दिन उक्त नियुक्तिसम्बन्धी फाइलसहित प्रत्यर्थीहरू उपस्थित हुनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश –