मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखत कागजात आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्दै सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै मिटरब्याजका नाममा तयार गरिएका फर्जी लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भएको छ । सरकारले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकका समस्या समाधान तथा उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि सम्झौताअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।