कानून भए पनि रोकिएन गर्भावस्थाका महिलामाथिको दुर्व्यवहार

काठमाडौँ  । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरे पनि नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवधिमा महिलामाथिको दुर्व्यवहार र हिंसा अझै रोकिएको छैन । महिला, कानून र विकास मञ्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्य अन्वेषण प्रतिवेदनले एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवधिमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नुपरेको देखाएको छ ।

मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गृहिणी हिंसाको सिकार बनेका छन् । परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् मुख्य पीडकका रूपमा देखिएका छन् भने उल्लेख्य मात्रामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट समेत महिलाले दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा हिंसाको दर बढी छ । मधेसका गर्भवती महिला तथा सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनका लागि सातै प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ पालिकामा बसोबास गर्ने गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एक हजार ६८० महिलासँग तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट २० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र तीन महिनाभित्रका २० सुत्केरी गरी ६० महिलालाई अध्ययनमा समेटिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार ३८ दशमलव चार प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ३५ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै ३० दशमलव सात प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोगेका छन् ।

चार दशमलव पाँच प्रतिशत गर्भवती, तीन दशमलव दुई प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र चार दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् । यस्तै १६ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, नौ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र १६ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हिंसाका घटनामा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलव चार प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य तथा नातेदारबाट हिंसा भएको पाइएको छ ।

त्यस्तै ५२ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमान्ले हिंसा गरेको अध्ययनले देखाएको छ । साथै २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र १३ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट समेत हिंसा भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन कोशीका सङ्खुवासभा र मोरङ, मधेसका सिराहा र धनुषा, बागमतीका काठमाडौँ र मकवानपुर, गण्डकीका लमजुङ र कास्की, लुम्बिनीका कपिलवस्तु र दाङ, कर्णालीका मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र डडेल्धुराका पालिकामा गरिएको थियो । अध्ययनअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट अनुमति लिइएको मञ्चले जनाएको छ ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाले भोग्ने दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनको प्रकृति पहिचान गरी त्यसको विस्तृत दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको बताए । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले कानून तथा नीति निर्माण, योजना र कार्यक्रम सुधार गर्न तथा महिलाले गर्भधारणदेखि सुत्केरी अवस्थासम्म आत्मसम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।