मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा : झापा जिल्ला अदालत 

जस नेपाल

२१ साउन २०८३

मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा : झापा जिल्ला अदालत 

भद्रपुर (झापा) ।  सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने अधिकांश दम्पती अन्ततः आपसी सहमतिमै छुट्टिने गरेको झापा जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका तीन हजार नौ सय मुद्दामध्ये दुई हजार तीन सय ६०  मिलापत्रमार्फत टुङ्गिएका छन् । बाँकी एक हजार पाँच सय ४० मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ ।

झापा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले कानुनबमोजिम दम्पतीलाई मेलमिलाप र आपसी सहमतिका लागि अवसर प्रदान गर्ने गर्छ । न्यायाधीश तथा मेलमिलापकर्ताको पहलमा अंश, परिपूरण, सन्तानको अभिभावकत्वलगायत विषयमा सहमति जुटेपछि धेरै मुद्दा मिलापत्रमार्फत नै टुङ्गिने गरेका छन् ।

उनका अनुसार मिलापत्रबाट मुद्दा टुङ्गिँदा लामो अदालती प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च र समयको बचत हुनुका साथै दुवै पक्षको सहमतिमै वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हुने भएकाले पछिल्लो समय यसप्रति आकर्षण बढेको छ । बालबालिकाको भविष्य, पारिवारिक दायित्व र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर पनि धेरै दम्पती अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनुभन्दा सहमतिमै पुग्ने गरेका छन् ।

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा मात्रै एक हजार तीन सय ७३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये आठ सय १६ मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिएका छन् भने तीन सय ७९ मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, पारिवारिक विवाद तथा घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको पाइन्छ ।

 

सम्बन्धित खवर

दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आराेपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आराेपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत...

धनुषा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणालीपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

धनुषा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणालीपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

जनकपुरधाम। धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधामले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच हजार २१६ मुद्दा...

भ्याक्सिनेटरबाट २० प्रतिशत कमिसन लिने कार्यालय प्रमुखसहित दुईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

भ्याक्सिनेटरबाट २० प्रतिशत कमिसन लिने कार्यालय प्रमुखसहित दुईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । सप्तरीको राजविराजस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा....

सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)

सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ  । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई...