कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएको यसअघिको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अदालत तयार भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस पार्टीसमेतका तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमा ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको हो। अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार निवेदन नम्बर ०८२-WO-०७७३ अन्तर्गतका दुवै पुनरावलोकन निवेदन (०८३-RV-०००७ र ०८३-RV-००१३) मा अन्तिम आदेश अनुमति दिइएको छ ।

आदेशमा भनिएकाे छ “निर्वाचन आयोगले निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय तत्काल बदर नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त समेतको परिपालनाको प्रश्न समावेश रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।”

यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। देउवा पक्षको रिट खारेज भएको थियो। त्यसअघि माघ ५ गते नै निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आधिकारिकता दिई निर्वाचनमा जान अनुमति दिएको थियो।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै साउन ७ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। अदालतले अब निस्सा दिएसँगै यो विवाद फेरि पूर्ण सुनुवाइका लागि अगाडि बढ्नेछ।

यस्तो थियो गगन समूहलाई बैधानिकता दिने सर्वोच्च अदालतको गत बैशाखको आदेश-